राष्ट्रीय महामार्ग भाडय़ाने घ्या; ३० वर्षांपर्यंत टोलवसुली करा

सामना ऑनलाईन, नवी दिल्ली

देशातील दहा राष्ट्रीय महामार्ग खासगी कंपन्यांना भाडय़ाने देण्याच्या हालचाली केंद्र सरकारने सुरू केल्या आहेत. या योजनेतून केंद्राला सुमारे ६६ अरब रूपये मिळणार असून ही रक्कम देशभरातील रस्त्यांच्या दुरुस्ती, नूतनीकरणासाठी वापरण्यात येणार आहे.

एप्रिलमध्ये राष्ट्रीय महामार्ग भाडय़ाने देण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. यासाठी खासगी कंपन्यांनी बोली लावायची आहे. सर्वाधिक बोली लावणाऱया कंपनीकडे महामार्गाचा ताबा जाणार असून या महामार्गावर टोलवसुलीचे अधिकार त्या कंपनीला मिळणार  आहेत. हायवे टोल ऑपरेट, ट्रान्सफर (टीओटी) तत्त्वावर महामार्ग भाडय़ाने दिले जातील. नुकतेच गुजरात आणि आंध्र प्रदेशातील राष्ट्रीय महामार्ग भाडय़ाने देण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली. ऑस्ट्रेलियातील मैक्वायरी कंपनीने सर्वाधिक बोली लावली होती. या कंपनीने नऊ महामार्गांसाठी ९ हजार ६८१ कोटींची बोली लावली. सरकारला या महामार्गातून फक्त ६ हजार २५८ कोटी रूपये मिळण्याची आशा होती.

काय आहे टीओटी मॉडेल

महामार्गांसाठी खासगी कंपन्यांचा हिस्सा वाढविण्यासाठी टीओटी मॉडेल तयार करण्यात आले आहे. यानुसार महामार्ग भाडय़ाने घेणारी कंपनी सरकारला ठरावीक रक्कम शुल्क स्वरूपात देईल. त्यानंतर त्या कंपनीला महामार्गावर टोलवसुलीची परवानगी मिळते. यासाठी ३० वर्षांचा करार करावा लागतो. महामार्ग भ्२ााडय़ाने दिल्यावर मिळणाऱया पैशांचा वापर ‘भारतमाला’ सारख्या प्रकल्पांवर केला जाणार आहे.

राष्ट्रीय महामार्गावर गुंतवणूक करण्यासाठी खासगी कंपन्या उत्सुक आहेत. महामार्गांसाठी खासगी इक्विटी आणि पेन्शन फंड्स कंपन्यांकडून बोली लागण्याची आम्हाला अपेक्षा असून कोणकोणते महामार्ग भाडय़ाने देत येतील यावर अद्याप काम सुरू आहे- रोहित कुमार सिंह,सदस्य, नॅशनल हायवे ऍथॉरिटी ऑफ इंडिया.