लेख – घटणारी पटसंख्या : प्रश्न आणि उत्तरे!

>>नीलन हरिश्चंद्र मुरंजन<<

घटनेने देशातील प्रत्येक बालकाला प्राथमिक शिक्षण मिळणे त्याचा मूलभूत अधिकार असल्याचे मान्य केले आहे. आजची बाल पिढी शिक्षणापासून वंचित राहिली तर उद्या हीच मुले गुन्हेगारी प्रवृत्तीची होतील. देशाच्या प्रत्येक कानाकोपऱयात शिक्षणाची गंगा पोहोचलीच पाहिजे. मग त्यासाठी आर्थिक बोजा वाढतो ही सबब सांगून चालणार नाही. महाराष्ट्र शासनाने केवळ पटसंख्या कमी म्हणून शाळा बंद करण्याचा आणि मराठी माध्यमाच्या शाळा अपुऱया विद्यार्थ्यांमुळे बंद होऊ नयेत. याकरिता शिक्षणतज्ञांच्या सल्ल्याने गांभीर्याने विचार करून मराठी शाळा आणि पर्यायाने मराठी भाषेला वैभव प्राप्त होईल असे पाहावे.

कमी गुणवत्तेमुळे पटसंख्या खालावत असलेल्या शाळांतील विद्यार्थ्यांचे जवळच्या चांगल्या गुणवत्तेमुळे पटसंख्या वाढत असलेल्या शाळेमध्ये समायोजन करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाने आयुक्त (शिक्षण) आणि शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांना निर्देश देणारे पत्रक काढले आहे. या पत्रकात त्यांनी असा दावा केला आहे की, राज्यात पालकांमध्ये गुणवत्तेबाबत चांगलीच जागरुकता आली आहे. त्यामुळे तुलनात्मकरीत्या चांगली गुणवत्ता असलेल्या शाळेत पटसंख्या वाढत आहे व कमी गुणवत्तेमुळे शाळेत पटसंख्या कमी होत आहे.

‘महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम २०११’मधील तरतुदीनुसार प्राथमिक शाळा एक कि.मी. अंतरात व उच्च प्राथमिक शाळा तीन कि.मी. अंतरात विद्यार्थ्यांचे समायोजन स्थानिक स्वराज्य संस्थोच्या/खासगी अनुदानित शाळेत करण्याचा निर्णय निश्चितच कौतुकास्पद आहे. मात्र कमी गुणवत्तेच्या शाळेत पटसंख्या कमी होत आहे हा शासनाचा दावा दिशाभूल करणारा आहे. असे खेदाने म्हणावेसे वाटते. शाळेच्या गुणवत्तेचे मोजमाप पटसंख्येने करणे योग्य नाही. पटसंख्या कमी होण्याची कारणे त्या शाळांतील परिस्थितीचा सांगोपांग अभ्यास यावरून ठरवली जावीत. केवळ पटसंख्या कमी होत आहे म्हणजे त्या शाळेची गुणवत्ता कमी आहे असा अर्थ काढणे धाडसाचे ठरेल. कमी गुणवत्तेचा पहिला दोष त्या शाळेतील शिक्षकांवर जातो. शिक्षक प्रामाणिक, अभ्यासू वृत्तीने विद्यार्थ्यांना शिकवत नाहीत म्हणून शाळेतील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या कमी होत आहे असा अर्थ लावणे शिक्षकांवर अन्याय करणारे ठरेल. खरोखर याच कारणामुळे शाळेतील पटसंख्या कमी होत असेल तर अशा शिक्षकांवर उचित कारवाई व्हावी, परंतु सरसकट सर्वच शिक्षकांना आरोपीच्या पिंजऱयात उभे करू नये.

शाळेतील पटसंख्या कमी व्हायला शासनाचे शैक्षणिक धोरण कारणीभूत होत नाही ना याचाही गांभीर्याने विचार व्हायला हवा.राज्यात पालकांमध्ये गुणवत्तेबाबत चांगलीच जागरुकता आली आहे असा दावा करून शासनाने आपले शैक्षणिक धोरण पटसंख्या कमी होण्यास कारणीभूत असल्याच्या मुद्याला बगल दिली आहे.

पालक आपल्या पाल्याला शाळेत दाखल करताना त्याला चांगले शिक्षण मिळावे व त्याचे भविष्य उज्ज्वल व्हावे हीच अपेक्षा बाळगून असतो. असा पालक शहरी अथवा ग्रामीण असो, सुशिक्षित किंवा अशिक्षित आणि गरीब किंवा श्रीमंत असो, त्यांची विचारधारा सारखीच असते. पालक आता जागरूक झाला आहे यात शंकाच नाही, परंतु या जागरुकतेमुळे काही शाळांची पटसंख्या कमी होत आहे अशी समजूत करून घेणे अतिशय घातक ठरेल.

मराठी भाषेचे पुरस्कर्ते, राजकीय पुढारी, मराठी साहित्यिक, पत्रकार, विविध क्षेत्रांतील नामवंत आपल्या पाल्याला शाळेत प्रवेश देताना इंग्रजी माध्यमाची निवड करतात हे सत्य आम्हाला मान्य करावेच लागेल आणि अशी परिस्थिती निर्माण होण्यास शासनाचे चुकीचे धोरणच कारणीभूत आहे हे मान्य करण्याएवढी निर्भयता आम्हाला दाखवावीच लागेल. त्यामुळे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत पटसंख्या वाढत आहे व मराठी माध्यमाच्या शाळेत पटसंख्या कमी होत आहे हे सत्य आम्ही समजून घेतले पाहिजे.

एकदा वरील सत्य आम्ही मान्य केले की, मराठी शाळांची पटसंख्या वाढविण्याच्या दृष्टीने विचारविनिमय योग्य दिशेने करता येईल. महाराष्ट्रातील मराठी भाषिकांनी मराठीतून शिक्षण घ्यावे हा विचार समस्त शिक्षण तज्ञांनी मान्य केला आहे.

पालक मात्र अट्टहासाने आपल्या पाल्याला इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत पाठवू इच्छितो. का? इयत्ता दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर कॉलेज प्रवेश असो किंवा नोकरीसाठी मुलाखत असो, त्याला इंग्रजी भाषेलाच सामोरे जावे लागते. अशा वेळी मराठी माध्यमाच्या विद्यार्थ्याला इंग्रजी भाषेचे आकलन होण्यास वेळ लागतो आणि सफाईदार इंग्रजीमध्ये आपले विचार मांडता न आल्याने त्यांच्यात न्यूनगंड निर्माण होऊन त्याच्या पुढील यशाच्या मार्गात अडथळे निर्माण होतात आणि त्याच्या नजरेसमोर त्यांच्यापेक्षा कमी गुणवत्तेचा स्पर्धक इंग्रजी भाषा सफाईदार बोलता येतं या भांडवलावर पुढे निघून जातो. मराठी माध्यमाच्या शाळेतून दहावीपर्यंत शिकणाऱया विद्यार्थ्याला सफाईदार इंग्रजी बोलता येईल अशी शिक्षण व्यवस्था निर्माण करणे महाराष्ट्र शासनासाठी फार मोठी जटील समस्या आहे का? त्यासाठी इंग्रजी माध्यमाची कास धरणे गरजेचे आहे का?

मराठी माध्यमातून प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण घेऊनही आपला पाल्य सफाईदार इंग्रजी बोलू शकतो हा आत्मविश्वास मराठी माध्यमाच्या शाळांची पटसंख्या वाढविण्यास निश्चितपणे कारणीभूत ठरेल. या विचारांचे बीजारोपण आणि त्यावर त्वरित योग्य कार्यवाही न  केल्यास संस्कृत आणि मोडी भाषेची जी अवस्था आज झाली आहे तशीच मराठी भाषेची अवस्था होण्याच्या दिशेने आमची वाटचाल सुरू झाली आहे असे निश्चित समजावे. कालांतराने मराठी भाषा लिहिणारे अथवा वाचणारे आम्हाला शोधावे लागतील हे पक्के ध्यानात ठेवावे.

अंधेरी पूर्वेस मरोळ गाव येथील सशस्त्र पोलीस दलाच्या वसाहतीतील कर्मचाऱयांच्या मुलांसाठी इंडियन एज्युकेशन सोसायटी या मुंबईतील नामवंत शिक्षण संस्थेला पाचारण करून मराठी माध्यमिक शाळांकरिता जागा देऊ केली आणि या संस्थेची मराठी शाळेची इमारत या ठिकाणी उभी राहिली. याच वसाहतीत पहिली ते सातवी या प्राथमिक विभागासाठी महापालिकेची शाळा आहे. गेल्या वर्षापासून या प्राथमिक शाळेत इयत्ता आठवीच्या वर्गाची सुरुवात केली. एकाच वसाहतीमध्ये माध्यमिक शाळा असताना आणि मराठी माध्यमासाठी पुरेसे विद्यार्थी नसताना महापालिकेच्या अधिकाऱयांनी आठवीचा वर्ग सुरू करण्याचा निर्णय घ्यावा हे अनाकलनीय आहे.

या देशातील राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, राज्यपाल, खासदार, आमदार आणि नगरसेवकांच्या मानधनात भरीव वाढ झाली आहे. त्यांना वैद्यकीय व अन्य सुविधासुद्धा पुरविल्या जातात. नागरिकांना वेळप्रसंगी रेल्वेद्वारे, टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यासाठी करोडो रुपये खर्च केले जातात. मात्र देशातील शहरी अथवा ग्रामीण भागात शिक्षणासाठी खर्च करताना बाऊ केला जातो! घटनेने देशातील प्रत्येक बालकाला प्राथमिक शिक्षण मिळणे त्याचा मूलभूत अधिकार असल्याचे मान्य केले आहे. आजची बाल पिढी शिक्षणापासून वंचित राहिली तर उद्या हीच मुले गुन्हेगारी प्रवृत्तीची होतील. देशाच्या प्रत्येक कानाकोपऱयात शिक्षणाची गंगा पोहोचलीच पाहिजे. मग त्यासाठी आर्थिक बोजा वाढतो ही सबब सांगून चालणार नाही. महाराष्ट्र शासनाने केवळ पटसंख्या कमी म्हणून शाळा बंद करण्याचा आणि मराठी माध्यमाच्या शाळा अपुऱया विद्यार्थ्यांमुळे बंद होऊ नयेत. याकरिता शिक्षणतज्ञांच्या सल्ल्याने गांभीर्याने विचार करून मराठी शाळा आणि पर्यायाने मराठी भाषेला वैभव प्राप्त होईल असे पाहावे.