मुंबईतील बांधकामांना सशर्त परवानगी

सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली

गेल्या दोन वर्षांपासून मुंबईतील नवीन बांधकामांना घालण्यात आलेली बांधकाम बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सहा महिन्यांसाठी उठवली आहे. या सहा महिन्यांत जमा होणारे डेब्रिज देवनार आणि मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंडवर टाकले जाणार नाही, या सशर्त अटीवर ही बंदी तात्पुरती उठवली आहे. कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी मुंबईतील डम्पिंग ग्राऊंड अपुरे पडत असल्यामुळे प्रथम डम्पिंग ग्राऊंडसाठी जागा शोधा आणि नंतरच बांधकामांना परवानगी देऊ असे स्पष्ट करत नवीन बांधकामांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मार्च २०१६मध्ये बंदी घातली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिलेल्या निर्णयात नवीन बांधकामांना परवानगी देताना विकासकांनी डेब्रिजच्या विल्हेवाटीची नवीन जागा आणि त्याच्या मालकाची ‘एनओसी’ दाखवावी. त्याचबरोबर डेब्रिज वातावरणात पसरून त्यामुळे लोकांना त्रास होणार नाही याची काळजी घ्यावी. या सहा महिन्यांत बांधकाम करणाऱया विकासकांनी (प्रकल्पांच्या आकारानुसार) पालिकेकडे साडेपाच लाखांची बँक गॅरंटीही सादर करणे बंधनकारक केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या एस. ए. बोबडे आणि एल. नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. हा निर्णय सहा महिन्यांपुरती मर्यादित असून पुढील निर्णय होत नाही तोपर्यंत ग्राहय़ आहे. बांधकाम क्षेत्रावर सरसकट बंदी घालणे, हे या क्षेत्रावर मोठे संकट ठरू शकेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.