रिझर्व्ह बँकेच्या ‘या’ निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली

प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लॉण्डरिंग अॅक्ट अर्थात काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्याखाली आधार कार्ड हे बँक खात्याशी लिंक करणे हे अनिवार्य आहे, असे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने स्पष्ट केलं होतं. मात्र रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात एका याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आलं आहे. याआधीही सर्वोच्च न्यायालयात खासगीपणाच्या अधिकाराचं उल्लंघन होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत ‘आधार’विरोधात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. मात्र या याचिकांवर अद्याप अंतिम निर्णय आलेला नाही.

सर्वोच्च न्यायालयात कल्याणी मेनन सेन यांनी याबाबत याचिका दाखल केली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयाच्या संविधानिक वैधतेला याचिकेद्वारे त्यांनी आव्हान दिलं आहे. मोबाईल क्रमांकाशी आधार जोडणं बंधनकारक करण्याच्या दूरसंचार विभागाच्या निर्णयालाही सेन यांनी याचिकेद्वारे आव्हान दिलं आहे. नागरिकांच्या खासगीपणाच्या अधिकाराचं दोन्ही निर्णयांमुळे उल्लंघन होतं, म्हणून हे निर्णय असंविधानिक आहेत, असं कल्याणी यांनी म्हटलं आहे.

सेन यांच्यावतीने वकील विपिन नायर यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. जगण्याचा आणि स्वातंत्र्याचा अधिकार देणाऱ्या घटनेतील २१व्या कलमामध्ये आणि घटनेतील तिसऱ्या परिशिष्टामध्ये असलेल्या सर्व प्रकारच्या स्वातंत्र्यांमध्ये खासगीपणाच्या हक्काचा समावेश होतो, असा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठानं ऑगस्टमध्ये दिला होता. आता आधार अनिवार्य करण्याच्या निर्णयामुळे खासगीपणाच्या अधिकाराचं उल्लंघन होतं की नाही, हे पाच न्यायाधीशांचे खंडपीठ निश्चित करणार आहे. पुढील आठवड्यात या याचिकेवर सुनावणी होण्याची अपेक्षा आहे.