जिल्हाधिकारी, तहसिलदार यांच्यावर फौजदारी कारवाईची नोटीस


सामना प्रतिनिधी। न्हावाशेवा

द्रोणागिरी डोंगराच्या पायथ्याजवळ मागील 2-3 वर्षा पासून सुरु असलेले अनधिकृत उत्खनन आणि लाखो रुपयांच्या महसूल चोरी तसेच प्रचंड वृक्षतोड याकडे हेतूपरस्पर दुर्लक्ष केल्याच्या कारणावरुन उरण सामाजिक संस्थेच्या वतीने माजी न्यायाधिश व वकिल चंद्रहास म्हात्रे यांनी रायगडचे जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी आणि उरणच्या तहसीलदार कल्पना गोडे यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्या संदर्भात कायदेशीर नोटिस बजावली असल्याने खळबळ माजली आहे.

उरण सामाजिक संस्थेतर्फे दोन वर्षापासून सदर अनधिकृत उत्खननाविरोधात जिल्हाधिकारी रायगड आणि तहसीलदार यांच्याकडे अनेकवेळा पत्रव्यवहार झाला. लाक्षणिक उपोषण आणि निदर्शनेही झाली.राज्याचे मुख्यमंत्री, महसूलमंत्री,पर्यावरण मंत्री यांना त्यांच्या व्यक्तिशः नावाने निवेदने सादर केली. उरण विधानसभेच्या आमसभेतही उरण सामाजिक संस्थेने हा प्रश्न दोन वेळा उपस्थित केला. तेथे मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन, पर्वत उतारावरिल टेकडयांचा विध्वंस आणि प्रचंड वृक्षतोड झाल्याचे दिसून आले. हे सर्व डोळ्यापुढे असतानाही सदर स्थळ पाहणीचा अहवाल खनिकर्म अधिकारी आणि तहसीलदार उरण यांनी सादर केलेला नाही. उलट जिल्हाधिकारी रायगड यांनी उरण सामाजिक संस्थेच्या तक्रारी/हरकतीची दखल न घेता आणि मागील जिल्हाधिका-यांच्या पंचनाम्यांचा भंग करून दि.22/11/2018 च्या आदेशान्वये एका ठेकेदाराला सदर जमीनीतून उत्खनन करण्याची परवानगी दिल्याचे संस्थेने माहितीच्या अधिकाराखाली मिळविलेल्या माहितीतून उघड झाले आहे.

वरिल सर्व बाबींचा उल्लेख जिल्हाधिकारी रायगड आणि तहसीलदार उरण यांना दिलेल्या कायदेशीर नोटीसीत केलेला आहे. सदर नोटीसीतील प्रत्येक परिच्छेदावर समाधानकारक स्पष्टीकरण आणि सखोल कारवाई न झाल्यास डॉ. विजय सूर्यवंशी-जिल्हाधिकारी रायगड आणि कल्पना गोडे-तहसीलदार उरण यांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येईल तसेच राष्ट्रीय हरित लवादाकडे दाद मागण्यात येईल असे वकील चंद्रहास म्हात्रे आणि तक्रारदार संस्थेचे अध्यक्ष सुधाकर पाटिल यांनी पाठविलेल्या नोटीशीत म्हटले आहे.

कल्पना गोडे (तहसिलदार उरण)-उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत स्वामित्वधन घेतले असून येथिल उत्खननाला परवानगी दिली आहे. मला नोटीस बजावून त्यांनी उच्च न्यायालयाचा अवमान केला आहे. यापुर्वी उरण तालुक्यात आमच्या स्तरावरून अशा प्रकारच्या उत्खननाविरोधात कारवाया करून दंड वसूल केलेला आहे. त्यामुळे आमच्या कार्यालयाकडून या बाबत कोणताही हलगर्जीपणा झाला नाही.