होय, अर्थव्यवस्था मंदावली आहे!

>>नीलेश कुलकर्णी<<

[email protected]

नोटाबंदी आणि जीएसटी या दोन तडाख्यांनंतरही देशाचा विकास वेगाने होत आहे, हिंदुस्थान महासत्ता बनत आहे आणि ‘अच्छे दिन’चे कवडसे देशभरात पसरत आहेत. असे गुलाबी चित्र रंगविले गेले. मात्र त्याचा फुगा फुटला आहे. सुब्रमण्यम स्वामी  या भाजपच्याच खासदारांनी जीडीपीचा रेट वाढवून दाखविण्यासाठी दबाव आणल्याचा सनसनाटी आरोप केला तर दुसरीकडे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनाच अर्थव्यवस्था मंदावल्याची कबुली लोकसभेत द्यावी लागली. अर्थमंत्र्यांनी निदान कबुलीचे धाडस दाखवले, पण इतरांचे काय? आर्थिक पातळीवर मंदावण्याबरोबरच राजकीयदृष्टय़ाही आपण मंदावलो आहोत हे राज्यकर्त्यांनी कबूल करायला काय हरकत आहे?

देशाची अर्थव्यवस्था योग्य वेगात धावत असल्याचा दावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापासून सरकारमधील आणि पक्षामधील सर्वच करीत असतात. या फुग्यात अनेकदा वेगवेगळय़ा संस्थांच्या ‘रेटिंग’ची हवादेखील भरली जाते. गुजरात निवडणुकीपूर्वी ‘मूडीज’च्या रिपोर्टची हवा अशीच भरली गेली होती. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे मानांकन वाढल्याचा अहवाल ‘मूडिज’ने दिला होता. त्याचा राजकीय फायदा गुजरात निवडणुकीत घेण्याचा सत्ताधारी पक्षाचा प्रयत्न होता. तो त्यांना झालाही असेल, पण सत्याची टाचणी असत्याच्या फुग्याला कधी ना कधी लागतेच आणि तो फुगा फुटतो. अर्थव्यवस्था फक्त रुळावरच आलेली नाही तर आवश्यक त्या वेगाने आर्थिक विकास होत आहे अशी मखलाशी आवश्यक आकडय़ांचा जुमला करीत सत्ताधारी मंडळी कालपर्यंत देत होती. मात्र भाजपचे राज्यसभेतील ज्येष्ठ खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी हा आकडेवारीचा जुमला म्हणजे देखावा असल्याचा आरोप केला आहे. जीडीपीचा रेट वाढवून दाखवण्यासाठी दबाव आणला गेला असा सनसनाटी आरोप स्वामींनी केला. त्याचवेळी अर्थव्यवस्था मंदावली आहे अशी कबुली अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी लोकसभेत दिली. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या  प्रगतीच्या दाव्यांचे पितळ उघडे पडले आहे. राज्य कारभार करताना उन्नीस-बीस किंवा थोडय़ाफार चुका होत असतात. मात्र त्या कबूल न करता फेकाफेकी करणे म्हणजे जनतेबरोबर स्वतःचीही फसवणूक करणे ठरते, मात्र नवे सरकार सत्तेत आल्यापासून तेच सुरू आहे. एकवेळ फार कामे करू नका, पण खोटे बोलू नका एवढीच जनतेची माफक अपेक्षा असते. मात्र खोटे बोल पण रेटून बोल याच पद्धतीने मागील काही काळात कारभार सुरू आहे. आकडेवारीची धुळफेक जोरात केली जात आहे. आता अर्थमंत्र्यांनी निदान प्रांजळपणे वस्तुस्थिती मान्य केली हेही कमी नाही.

मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर यूपीए-१ आणि यूपीए – २ सरकारांच्या कार्यकाळात तोळामासा झालेली देशाच्या अर्थव्यवस्थेची तब्येत ‘गुजरात मॉडेल’चा ‘डोस’ देऊन मोदी तरतरीत करतील अशी जनतेची अपेक्षा होती. त्यासाठीच जनतेने मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे भक्कम बहुमत असलेले सरकार केंद्रात बसवले. मात्र झाले उलटेच. मागील साडेतीन वर्षांत आधी नोटाबंदी आणि आता जीएसटी यांचा तडाखा अर्थव्यवस्थेला बसला. अर्थव्यवस्था गटांगळय़ा खाऊ लागली. तरीही विकास वेगाने होत असल्याचे तुणतुणे सरकार पक्षातर्फे वाजविले जातच होते. मात्र गुजरातच्या विधानसभा  निवडणुकीत ‘विकास गांडो थयो छे’ चे भूत बाटलीतून बाहेर पडले आणि  तथाकथित ‘गुजरात मॉडेल’ची त्याने वासलात लावली. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचीही तशीच वाट ‘नोटाबंदी’ आणि ‘जीएसटी’सारख्या दोन अपरिपक्व व केवळ राजकीय स्वार्थांच्या निर्णयांमुळे लागली. पंतप्रधान मोदी आणखी ‘तिसरा झटका’ कधी देतात या भीतीनेच अर्थव्यवस्थेचा पेशंट सध्या थरथरत आहे. देशाचा सध्याचा जीडीपी किती आहे हे सांगणे अवघड आहे. दररोज वेगवेगळे आकडे लावणे आणि ते जनतेच्या तोंडावर फेकणे हाच एककलमी कार्यक्रम सुरू आहे. गुजरातमध्ये मतमोजणीपूर्वी जर ‘मूडीज’ आणि जागतिक बँकेने आपल्या अर्थव्यवस्थेचा पेशंट खणखणीत बरा असल्याचा ईसीजी रिपोर्ट दिला होता तर मग आता १५ दिवसांनंतर हा पेशंट ‘आयसीयू’मध्ये का गेला आहे? तशी कबुली देशाच्या अर्थमंत्र्यांना का द्यावी लागली, या प्रश्नाचे उत्तर सत्ताधाऱ्यांकडे आहे काय? केवळ एका राज्याची निवडणूक जिंकण्यासाठी हा आकडय़ांचा खेळ केला गेला. वास्तविक २०१५-१६ या वित्तीय वर्षातील आठ टक्के विकासदरावरून देशाच्या अर्थव्यवस्थेची घसरण ७.१ टक्क्यांवर आल्याचे अर्थमंत्र्यांचे म्हणणे आहे. याचाच अर्थ नोटाबंदी व घाईघाईत लागू करण्यात आलेला जीएसटी हे दोन्ही निर्णय शहाणपणाचे नव्हते यावर सरकारनेच शिक्कामोर्तब केले आहे. नोटाबंदीने सामान्यांच्या खिशातला पैसा जादू केल्यासारखा गायब केला तर जीएसटीने लघुउद्योजक, शेतकऱ्यांना देशोधडीस लावले आहे. ‘अर्थक्रांती’ अशा उच्चरवात या निर्णयांचे ढोलताशे वाजविणाऱ्यांकडे आता त्याचे उत्तर नसेल. सुब्रमण्यम स्वामी आणि अरुण जेटली ही देशातील विद्वान व्यक्तिमत्त्वे आहेत. या जाणकारांनी जे मत व्यक्त केले त्यावर तरी आता कुणी भक्तमंडळींनी आक्षेप घेऊ नये. होय, आम्ही मंदावलोय हे कबूल करून त्यांनी आपला प्रांजळपणाच दाखवून दिला आहे. आता आर्थिक मंदावण्यासोबतच आम्ही राजकीयदृष्टय़ाही मंदावलोय हेही राज्यकर्त्यांनी कबूल करायला हरकत नाही.

लाइफ, वाइफ अन् शिवा…

व्यंकय्या नायडू अगदी अनिच्छेने उपराष्ट्रपती झाले असले तरी त्यामुळे एक चांगली गोष्ट घडली ती म्हणजे एरवी राज्यसभेत असणारे अतिशय धीरगंभीर, निर्विश वातावरण आता हळूहळू बदलत असून कोटय़ा, टोमणे आणि हजरजबाबीपणामुळे व्यंकय्याजींनी अल्पावधीत राज्यसभेच्या कामकाजात रंगत आणली आहे. उपराष्ट्रपती होण्यापूर्वीच कुणकुण लागलेली असल्याने ‘मै उषा पती ही ठीक हूं’ (व्यंकय्यांच्या पत्नीचे नाव उषा आहे) असे व्यंकय्या सांगत होते, मात्र पक्षाने त्यांना उपराष्ट्रपतीपदी बसवलेच. अर्थात मिळालेली जबाबदारी स्वीकारून व्यंकय्या सभागृहात धमाल उडवून देत आहेत. शून्य प्रहरात व्यंकय्यानी एकदा द्रमुकचे तिरुची शिवा यांचे नाव पुकारले. हे शिवा काही महिन्यांपूर्वी अण्णा द्रमुकच्या महिला खासदार शशिकला यांच्याकडून कानफटात खाल्ल्याने देशभरात चर्चिले गेले होते. त्यांचे नाव पुकारले गेले, मात्र शिवा सभागृहात नव्हते. ते नाहीत हे लक्षात आल्यानंतर व्यंकय्यानी भगवान शिवशंभो हे सर्वव्यापी आहेत हे साक्षी ठेवून ‘शिवा इज एव्हरीव्हेअर बट नॉट हिअर फॉर झीरो अवर’ अशी टिप्पणी केल्यानंतर अवघे सभागृह हास्यकल्लोळात बुडाले. त्यानंतर एका खासगी कार्यक्रमात माणसाने लग्न करणे किती गरजेचे आहे यावर मार्मिक टोलेबाजी करताना ‘देअर इज नो लाइफ विदाऊट वाइफ’ असे व्यंकय्याजी बोलून गेले खरे, मात्र त्यांची ही मार्मिक टोलेबाजी नरेंद्र मोदींबद्दल होती की राहुल गांधींबद्दल, असा खोचक प्रश्न त्यानंतर चर्चिला जात आहे