वर्मांविरोधात भ्रष्टाचाराचे पुरावे नाहीत! सीव्हीसी निरीक्षकांचा गौप्यस्फोट

सामना ऑनलाईन, नवी दिल्ली

आलोक वर्मा यांना सीबीआय संचालक पदावरून दूर करण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय समितीचा निर्णय आततायी आणि कठोर होता असं माजी न्यायमूर्ती ए.के.पटनायक यांनी म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पटनायक यांची नियुक्ती केंद्रीय दक्षता आयोग म्हणजेच सीव्हीसीवर देखरेख करण्यासाठी नियुक्ती करण्यात आली होती. पटनायक यांनी एक धक्कादायक गौप्यस्फोट केलाय. त्यांनी सांगितलंय की वर्मांविरोधात भ्रष्टाचाराचे पुरावेच नाहीयेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए.के.सिकरी आणि विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या समितीने 2-1 अशा फरकाने वर्मा यांना सीबीआय संचालक पदावरून दूर केलं होतं. खरगे यांनी वर्मांना पदावरून दूर करण्यास विरोध केला होता. सीव्हीसीच्या अहवालाचा हवाला देत आणि वर्मांवर भ्रष्टाचार तसेच कर्तव्यामध्ये कसूर केल्याचा ठपका ठेवत या उच्चस्तरीय समितीने वर्मांना पदावरून दूर केलं होतं.

माजू न्यायमूर्ती पटनायक यांनी एका इंग्रजी वर्तमानपत्राशी बोलताना सांगितलं की सीव्हीसीने वर्मांविरोधातील चौकशी ही विशेष मासंचालक राकेश अस्थाना यांच्या तक्रारीवरून केली होती. सीव्हीसीने च्या अहवालातील निष्कर्ष हे माझे नव्हते असं पटनायक यांनी सांगितले आहे. “सर्वोच्च न्यायालयाने उच्चस्तरीय समितीला वर्मांबाबत निर्णय घेण्यास सांगितलं होतं. या समितीने इतका कठोर निर्णय घेणं अपेक्षित नव्हतं कारण हा निर्णय देशातील एका सर्वोच्च तपास यंत्रणेशी निगडीत आहे. या समितीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे एक न्यायमूर्ती देखील आहेत त्यांनी चारही बाजूने विचार करून संभाव्य परिणामांचा अभ्यास करून निर्णय घ्यायला हवा होता. सीव्हीसीचे निष्कर्ष हे अंतिम नाहीयेत” असं पयनायक यांनी म्हटलं आहे.