आधारबाबतचा ‘तो’ आदेश खोटा, केंद्र सरकारचे स्पष्टीकरण

सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली

‘जमिनींच्या माहितीचे डिजिटलयाझेशन करण्यासाठी केंद्र सरकार जमिनींची १९५० पासूनची माहिती आधार कार्डला जोडणार आहे’, अशी माहिती सोशल मीडियावर फिरत आहे. त्यामुळे लोकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मात्र अशा सर्व वृत्तांचे खंडन करत असा कोणताही आदेश जारी करण्यात आला नसल्याचे स्पष्टीकरण केंद्र सरकारकडून देण्यात आले आहे.

सोशल मीडियावर फिरत असलेल्या मेसेजमध्ये केंद्र सरकारच्या सचिवांनी जमीनींची सर्व माहिती आधार कार्डला जोडण्यासंबंधी राज्यांच्या आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सचिवांना देण्यात आली आहे. १५ जून रोजी जमिनींच्या माहितीच्या डिजिटलायझेशनबद्दलच्या सूचना केंद्र सरकारच्या सचिवांकडून पाठवण्यात आल्या आहेत. तसेच डिजिटलायझेशन करताना जमीन मालकाला त्याच्या जमिनीची माहिती आधार कार्डला जोडावी लागणार आहे, असा उल्लेख यात करण्यात आला आहे.

बेनामी संपत्ती कायद्यांतर्गत कारवाई करताना जमिनीच्या माहितीचा वापर केला जाणार आहे. ज्या व्यक्ती त्यांच्या मालकीची जमीन आधार कार्डला जोडणार नाहीत त्यांच्यावर बेनामी संपत्ती कायद्याअंतर्गत कारवाई करण्यात येईल असेही या माहितीत लिहण्यात आले आहे. अनेक नागरिकांनी सरकारच्या या निर्णयाबाबत नाराजीही व्यक्त केली. मात्र याबाबत स्पष्टीकरण देताना केंद्र सरकारने या वृत्तांमध्ये काडीमात्रही सत्यता नसल्याचे म्हटले आहे.