मुख्यमंत्री फंडाच्या वाटपाचे चार वर्षांचे रेकॉर्ड गायब

नऊ वर्षांत पाचशे कोटी खर्च झाला

राज्य सरकारची न्यायालयात माहिती

प्रतिनिधी । मुंबई

मुख्यमंत्री फंडात जमा होणाऱ्या निधीचे केलेल्या वाटपाचे चार वर्षांचे रेकॉर्डच राज्य सरकारकडे उपलब्ध नाहीत तर गेल्या नऊ वर्षांत राज्य सरकारने जमा झालेल्या या फंडातून ५२८ कोटी २७ लाखांचे वाटप करण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती आज उच्च न्यायालयात उघड झाली. राज्य सरकारच्या वतीने ऍड. प्रवीण सावंत यांनी तसे प्रतिज्ञापत्रच न्यायालयात सादर करून ही माहिती दिली.

मुख्यमंत्री फंडात जमा झालेल्या निधीचे वाटप पूर, दुष्काळ यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींचा फटका बसलेल्या लोकांना मदत म्हणून करण्याऐवजी सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी होत असल्याने त्याला आक्षेप घेणारी जनहित याचिका पब्लिक कन्सर्न्स फॉर गव्हर्नन्स ट्रस्टने दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती मंजुळा चेल्लूर आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारच्या विधी आणि लेखा विभागाचे उपसंचालक मिलिंद कुलकर्णी यांच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले.

नऊ वर्षांत ५२८ कोटी खर्च

राज्य सरकारकडे २००९ ते २०१३ या काळातील मुख्यमंत्री फंडात जमा झालेल्या निधीचा करण्यात आलेल्या वापराचा तपशील उपलब्ध नसल्याचे प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे. परंतु गेल्या नऊ वर्षांत अपघातात निधन तसेच जखमी झालेल्या व्यक्तींना, नैसगिक आपत्ती, अन्य मदत आणि वैद्यकीय मदतीबरोबरच २०१३ आणि २०१४चा दुष्काळ तसेच जलशिवार योजनेवर सुमारे ५२८.२७ कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याची माहिती प्रतिज्ञापत्रात दिली आहे.