दिलं काहीच नाही, होतं ते काढून घेतलं

सामना ऑनलाईन, मुंबई

केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी भाजप सरकारचा अखेरचा संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला. नोकरी पेशातील मध्यमवर्ग या अर्थसंकल्पाकडे मोठ्या अपेक्षा लावून बसला होता. आयकर मर्यादेबाबत मोठी घोषणा होईल आणि करदात्यांना दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा वर्तवण्यात येत होती. मात्र जेटली आणि मोदींनी पगारदार वर्गाची सपशेल निराशा केली आहे. टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाहीये त्यामुळे सध्याच्या दरानेच पगारी वर्गाला कर भरणा करावा लागणार आहे. सामान्य माणसासाठी हा अर्थसंकल्प अत्यंत भयानक ठरणार असून यात मध्यमवर्गाचं कंबरडं मोडणाऱ्या आणखी कोणत्या गोष्टी आहेत ते पाहूयात

  • शिक्षण आणि आरोग्य अधिभार ३ टक्क्यावरून ४ टक्के करण्यात आला आहे, त्यामुळे प्रत्येक बिलाची रक्कम वाढणार आहे
  • बँकेतील ठेवींवरील व्याज दर बदलण्यात आलेले नाहीयेत, त्यामुळे त्यातून अधिक कमाईचं सामान्यांचं स्वप्नही धुळीस मिळालं आहे
  • गुंवतणुकीतून उत्पन्न मिळवायच्या दोन प्रमुख मार्गावरही मोदी सरकारने कर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे
  • शेअर बाजारातील गुंतवणुकीतून मिळणाऱ्या १ लाखापर्यंतच्या कमाईवर १० टक्के कर लावण्यात येणार आहे
  • बिटकॉईन्ससारखी क्रिप्टोकरन्सी देखील बेकायदेशीर असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलं आहे, त्यामुळे त्यातही गुंतवणूक करता येणार नाही.
  • म्युच्युअल फंडातून मिळणाऱ्या परताव्यावर १० टक्के कर लावण्यात आला आहे.
  • मोबाईल आणि टीव्हीच्या काही भागांवर सीमा शुक्ल वाढवण्यात आल्याने दोन्ही महागणार आहे
  • पगारदारवर्गाला एक बारीकसा दिलासा देण्यात आला आहे, तो म्हणजे ४० हजार रूपये सोडून उर्वरित उत्पन्नावर कर लागणार आहे. म्हणजेच पगारातील ४० हजार रूपयांची स्टँडर्ड डिडक्शनमधून सवलत मिळणार आहे.