नोटाबंदीचा फटका बसला, सरकारची कबुली; ‘नोकऱ्या जाणार, विकासदर घटणार’

दूध, साखर, कांदा, बटाटय़ाचे उत्पादन घटले;

सामान्य जनतेने आणखी वर्षभर हाल सोसायचे!

नवी दिल्ली, (वृत्तसंस्था)

नोटाबंदी म्हणजे विकास, अशी ओरड करणाऱया केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने अखेर नोटाबंदीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला जबरदस्त फटका बसल्याची कबुली दिली आहे. उद्या (दि. 1) संसदेत सादर होणाऱया अर्थसंकल्पापूर्वी आज केंद्रीय अर्थ मंत्री अरुण जेटली यांनी आर्थिक सर्वेक्षण मांडले. या सर्वेक्षणातच नोटाबंदीमुळे लोकांच्या नोकऱया जात असून या नोकऱया आणखी घटणार आहेत. तसेच विकासदरही कमी होणार असल्याचे स्पष्टपणे म्हटले आहे. चालू आर्थिक वर्षात जीडीपी 6.5 टक्क्यांपर्यंत आला तर 2017-18 या आर्थिक वर्षात जीडीपी 6.75 ते 7.5 टक्क्यांपर्यंत राहील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. कृषी क्षेत्रावर पर्यायाने ठामीण अर्थव्यवस्थेवर नोटाबंदीचा मोठा परिणाम झाला असून दूध, साखर, कांदा, बटाटय़ासह अनेक पिकांची उत्पादने घटली आहेत.

नोटाबंदीमुळे काळा पैसा उघड होणार, अर्थव्यवस्था सुधारणार, गरीबांना फायदा होणार, असे आश्वासन केंद्र सरकारने वारंवार दिले होते. मात्र नोटाबंदीचे साइड इफेक्ट भयंकर असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. या नोटाबंदीचा फटका 2017-18मध्ये वर्षभर राहील, असे आर्थिक सर्वेक्षणातच म्हटले आहे. नोटाबंदीचा तत्कालीक तोटा असला तरी दीर्घकालीन फायदे होतील, अशी अशा सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी व्यक्त केली. सुब्रमण्यम यांनी आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल तयार केला आहे.

आयकरच्या कक्षेत शेतकरीही?

या आर्थिक सर्वेक्षणात अनेक संदिग्ध भूमिका मांडली आहे. वैयक्तिक आयकर कमी करावा; परंतु आयकराची व्याप्ती वाढवून सर्व उच्च उत्पन्न गटांचा (ऑल हाय इन्कम) आयकराच्या कक्षेत समावेश करावा, असे म्हटले आहे. या उच्च उत्पन्न गटांमध्ये शेतीतून मिळणारे उत्पन्न याकडे संकेत देण्यात आले आहेत. सध्या शेतीवर आयकर नाही. पर्यायाने शेतकऱयाला आयकर द्यावा लागत नाही. परंतु या सर्वेक्षणानुसार जास्त उत्पन्न घेणारे शेतकरी म्हणजे प्रगतशील शेतकरी आगामी काळात आयकराच्या कक्षेत येऊ शकतात, असे संकेत देण्यात आले आहेत.

रिअल इस्टेटचे दर खाली आणणे हा उद्देश

नोटाबंदीमुळे चलन तुटवडा झाल्याने याचा परिणाम बांधकाम क्षेत्रावर झाला. घर आणि जमीन खरेदीचे प्रमाण घटले. नोटाबंदीचा उद्देश रिअल इस्टेटचे दर कमी करणे हा एक होता, असे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी सांगितले. रिअल इस्टेटमध्ये कर सुधारणा आवश्यक आहे. बांधकाम क्षेत्राला जीएसटी लागू करणे. तसेच स्टॅम्प डय़ुटी आणि आयकरचे दर कमी करणे. त्याचबरोबर व्यावसायिक करातही कपात करणे, असे उपाय सुचविल्याची माहिती सुब्रमण्यम यांनी दिली.

अमिताभ यांच्या चित्रपटातील ड्रामा, कॉमेडी आणि ट्रजेडी

आपला आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल हा ज्येष्ठ अभिनेते अमिताभ बच्चन यांच्या ब्लॉकब्लास्टर चित्रपटासारखा आहे. अमिताभ यांच्या चित्रपटात ज्याप्रमाणे ड्रामा, कॉमेडी आणि ट्रजेडी असते त्याप्रमाणे हे सर्वेक्षण असल्याचे सुब्रमण्यम यांनी सांगितले.

शेतकऱयाला मोठा फटका

नोटाबंदीचा सर्वाधिक फटका ठामीण अर्थव्यवस्था म्हणजे पर्यायाने शेतकऱयाला बसल्याची स्पष्ट कबुली आर्थिक सर्वेक्षणात दिली आहे. नोटाबंदीनंतर ठामीण भागात प्रचंड चलन तुटवडा निर्माण झाला. रब्बीच्या पेरण्यांवेळीच नोटाबंदी केल्यामुळे शेतकरी अडचणीत आला. नोटाबंदीमुळे दूध व्यवसाय करणारे शेतकऱयांचे मोठे नुकसान झाले. तसेच ऊस उत्पादक शेतकऱयांनाही फटका बसला. कांदा आणि बटाटय़ाची लागवड कमी झाली आहे. त्यामुळे आगामी काळात कांदा, बटाटय़ाची टंचाई निर्माण होण्याची भीतीही व्यक्त केली आहे.

जेटलींचा हलवा गोड की खारट?

नोटाबंदीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली हे बुधवारी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यंदा प्रथमच रेल्वे अर्थसंकल्पही त्यातच समाविष्ट करण्यात आला आहे. आर्थिक सर्वेक्षणात विकासदर घसरण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. त्यामुळे अरुण जेटली यांनी तयार केलेला अर्थसंकल्पाचा हलवा गोड असेल की खारट? हे उद्याच स्पष्ट होईल.

jaitley

ठळक वैशिष्टय़े
2015-16मध्ये देशाचा जीडीपी 7.6 होता. नोटाबंदीमुळे 2016-17मध्ये जीडीपी 6.1 टक्क्यांवर आला आहे. मात्र केंद्रीय सांख्यायिकी विभागाने जीडीपी 7.1 टक्के असेल, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. 2017-18 या आर्थिक वर्षात जीडीपी 6.75 ते 7.5 टक्के असेल, असा अंदाज आहे.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. या कच्च्या तेलाच्या किमती घटल्या तरी त्याचे फायदे मिळणे बंद होईल, असे संकेत या अहवालात दिल्यामुळे आगामी काळात पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ सुरूच राहील, असा अंदाज आहे.

2016-17 या आर्थिक वर्षात औद्योगिक क्षेत्राचा विकासदर 7.4 टक्के होता. 2017-18मध्ये हा दर 5.2 टक्के इतका खाली येईल, असा अंदाज आहे.

शहराच्या विकासात महत्त्वाचा वाटा असलेल्या मालमत्ता कररचनेमध्ये मोठय़ा सुधारणा करण्याची तातडीने गरज.

नोटाबंदीमुळे नोकऱयांचे प्रमाण घटले. यापुढील काळात नोकऱयांच्या निर्मितीसाठी वस्त्रोद्योग आणि चर्माद्योग या क्षेत्रात विशेष सुधारणा करण्याची गरज. विशेषत: महिला आणि दुर्बल घटकांना मोठय़ा प्रमाणावर नोकरीची संधी या क्षेत्रांमध्ये उपलब्ध केली जाऊ शकते.