नंदुरबार जि. प. अधिनियमात सुधारणा न केल्याने राज्यशासनासह निवडणूक आयोगास नोटीस

सामना प्रतिनिधी । संभाजीनगर

अनुसूचित क्षेत्राच्या मुद्यावर नंदूरबार जिल्ह्याच्या संदर्भात महाराष्ट्र शासन जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमांतर्गत कायद्यात आवश्यक त्या सुधारणा केल्या नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासन, निवडणूक आयोग आणि नंदुरबार जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर येथील खंडपीठाचे न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळे व न्यायमूर्ती नितीन सांबरे यांनी दिले.

आनंदराव कदमबांडे आणि इतरांनी अ‍ॅड. ज्ञानेश्वर बागूल यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायलयाच्या संभाजीनगर येथील खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. याचिकेनुसार, नवापूर, तळोदा, अक्कलकुवा आणि अक्राणी हे तालुके १०० टक्के अनुसूचित क्षेत्र घोषित करण्यात आले होते. मात्र नंतर नंदुरबार जिल्ह्याची निर्मिती झाल्यानंतर त्यात नवापूर, अक्राणी, अक्कलकुवा आणि तळोदा या क्षेत्राचा तसेच ८२ खेड्यांचा समावेश असल्याने नंदूरबार अंशतः अनुसूचित क्षेत्र घोषित केले.
तसेच धुळ्यालाही अंशतः अनुसूचित क्षेत्र घोषित झाले. या विरोधात दोन्ही जिल्ह्यातील काही नागरिकांनी या दोन्ही जिल्ह्याना १०० टक्के अनुसूचित क्षेत्र घोषित करून पेसा कायद्याअंतर्गत घेण्याची विनंती करणारी याचिका खंडपीठात दाखल केली होती. असे झाले तर या जिल्ह्याना आदिवासी क्षेत्र योजनेनुसार अनेक लाभ मिळू शकणार होते. यावर खंडपीठाने दोन्ही जिल्ह्याना पेसा कायदा लागू करण्याचे आदेश दिले. मात्र, याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल करण्यात आली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिली.

मात्र असे असतानाही राज्य निवडणूक आयोगाने नंदुरबार, धुळे, अकोला आणि वाशीम जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घेण्याचे घोषित केले. यात धुळे ७० टक्के तर नंदुरबार १०० टक्के अनुसूचित क्षेत्र निश्चित करण्यात आले. या विरोधात खंडपीठात दाखल याचिकेच्या सुनावणीवेळी राज्य शासनाने शपथपत्र दाखल करून, कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. खंडपीठानेही तीन महिन्यांत कायद्यात दुरुस्ती करावी आणि नंतरच निवडणूक घ्यावी असे आदेश देत ‘जैसे थे’चे आदेश दिले मात्र अद्यापपर्यंत अशी दुरुस्ती झाली नाही. असे असतानाही निवडणूक आयोगाने ३० मार्च २०१९ ला पुन्हा अधिसूचना काढून प्रभाग रचना आणि आरक्षण यांचा सुधारित कार्यक्रम जाहीर केला. यावर पुन्हा दाखल याचिकेवर प्राथमिक सुनावणीअंती खंडपीठाने राज्य शासन, राज्य निवडणूक आयोग आणि जिल्हाधिकारी नंदुरबार यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले. तसेच प्रभाग रचना पूर्ण करण्याची परवानगी दिली परंतु परवानगीशिवाय निवडणूक प्रक्रिया वा निवडणूक कार्यक्रम प्रसिद्ध करू नये, असे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. ज्ञानेश्वर बागूल आणि अ‍ॅड. विष्णू मदन पाटील, राज्य शासनातर्फे अ‍ॅड. वैशाली पाटील तर निवडणूक आयोगाच्या वतीने अ‍ॅड. अजित कडेठाणकर यांनी काम पाहिले.