आता इशरतलासुद्धा मदत देणार काय?

खालीद हा निरपराधी असल्याचे त्याच्या कुटुंबाचे म्हणणे होते, पण लष्कराच्या म्हणण्यानुसार तो हिजबुल मुजाहिद्दीनचा दहशतवादी होता आणि चकमकीदरम्यानच त्याचा मृत्यू झाला. मृत्यूनंतर तब्बल वीस महिन्यांनी खालीदला सामान्य नागरिक ठरवून आर्थिक मदतीची घोषणा होणे धक्कादायक आहे. याच न्यायाने मग उद्या गुजरात पोलिसांच्या चकमकीत मारल्या गेलेल्या इशरतजहां किंवा सोहराबुद्दिनलाही सामान्य नागरिक ठरवून ‘मदत’ द्यावी लागेल. त्यासाठी सरकारची तयारी आहे काय? हिंदुस्थानात सध्या जे चालले आहे ते धक्कादायक आहे.

हे काय चाललंय?
आता इशरतलासुद्धा मदत देणार काय?
राजकारण म्हणजे इकडची थुंकी तिकडच्या बोटावर करण्याचा उद्योग झाला आहे. त्यामुळे काल काय बोललो याचा विसर राजकारण्यांना सहज पडतो. जम्मू-कश्मीरमध्ये सध्या मेहबुबा मुफ्ती यांच्याबरोबर भाजप सत्तेची ऊब घेत आहे. पण त्याचे चटके मात्र देशाला बसत आहेत. जम्मू-कश्मीरमध्ये लष्कराबरोबर झालेल्या चकमकीत बुरहान वानी हा हिजबुलचा कमांडर मारला गेला. त्यानंतर तीन महिने कश्मीर पेटत राहिले. बुरहान वानीची हत्या हा पाकिस्तानात काळा दिवस पाळला गेला. त्याच बुरहान वानीचा मोठा भाऊ खालीद वानीच्या कुटुंबीयांना भाजप-पीडीपी सरकारने नुकसानभरपाई देण्याची घोषणा केली आहे. बुरहान वानी हा ज्याप्रमाणे कुणी महात्मा नव्हता त्याप्रमाणे त्याचा भाऊ खालीद हा देखील कुणी संत-सज्जन देशभक्त नव्हता. खालीद वानी हासुद्धा १३ एप्रिल २०१५ रोजी लष्कराबरोबर झालेल्या चकमकीत मारला गेला होता. एका अतिरेक्याच्या मृत्यूबद्दल भाजप आघाडीचे सरकार नुकसानभरपाई देत असेल तर देशाचे कसे व्हायचे? मेहबुबा मुफ्ती मुख्यमंत्री असतील, पण भाजप त्या सरकारात तेवढाच हिस्सेदार आहे. मात्र सत्तेत आल्यापासून कश्मीरसंदर्भातील मूळ भूमिकेवर त्यांच्या
तोंडास जो बोळा बसला
तो काही निघायचे नाव नाही. अतिरेकी खालीद वानीच्या मृत्यूबद्दल आर्थिक मदत म्हणजे कश्मीरात लढणार्‍या जवानांचे मनोबल खच्ची करण्याचाच प्रकार आहे. हे कृत्य काँग्रेस राजवटीत झाले असते तर भारतीय जनता पक्षाने ‘उलटी’ भूमिका घेऊन काँग्रेसला पाकिस्तानचे किंवा अतिरेक्यांचे हस्तक ठरवून देशद्रोही म्हणून जनतेच्या न्यायालयात खटलाच उभा केला असता. पण आता कश्मीरात भाजपचे राज्य असल्याने अतिरेक्यांना होत असलेली मदत ही राष्ट्रीय एकात्मतेची बिदागी समजायला हवी व हे सर्व काही देशहितासाठीच सुरू आहे या गैरसमजाची शाल पांघरून झोपले पाहिजे. खरे म्हणजे मेहबुबा मुफ्तीने अतिरेक्यांच्या कुटुंबीयांना अशा मदतीची घोषणा करताच भाजपचा राष्ट्रीय बाणा असा उसळून यायला हवा होता की, मेहबुबाचे सरकार साफ जमीनदोस्तच व्हायला हवे, पण तसे का झाले नाही याचा विचार सध्या रांगेत उभ्या असलेल्या लाखो देशभक्तांनी करायला हवा. ‘नोटाबंदी’नंतर आज कोट्यवधी लोक रांगेत आहेत व हे सर्व लोक देशभक्त असल्याचे फुशारकी वक्तव्य भाजपकडून केले जात आहे. रांगेत मेलेल्या शंभरांवर देशभक्तांना नुकसानभरपाईचे नाव नाही, पण लष्कराच्या चकमकीत मारल्या गेलेल्या
संशयित अतिरेक्याच्या कुटुंबाला
मात्र सरकारकडून नुकसानभरपाई मिळते. हा कसला न्याय म्हणायचा? खालीद वानीच्या कुटुंबास जाहीर झालेल्या मदतीवर टीका सुरू झाली आहे. कारण अशी मदत मिळण्याचे नियम आहेत. अशा प्रकारची मदत साधारणपणे दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यांत मरण पावलेल्या नागरिकांच्या कुटुंबाना दिली जाते. लष्करी कारवाईदरम्यान कुणी निरपराधी मारले गेले तर मदत दिली जाते. या ‘मापा’त खालीद वानी कुठेच बसत नाही. त्यामुळे मापात पाप झाले आहे व त्या पापात कश्मीरातील भाजप सरकार सहभागी झाले, असे दुर्दैवाने म्हणावे लागेल. खालीद हा निरपराधी असल्याचे त्याच्या कुटुंबाचे म्हणणे होते, पण लष्कराच्या म्हणण्यानुसार तो हिजबुल मुजाहिद्दीनचा दहशतवादी होता आणि चकमकीदरम्यानच त्याचा मृत्यू झाला. मृत्यूनंतर तब्बल वीस महिन्यांनी खालीदला सामान्य नागरिक ठरवून आर्थिक मदतीची घोषणा होणे धक्कादायक आहे. याच न्यायाने मग उद्या गुजरात पोलिसांच्या चकमकीत मारल्या गेलेल्या इशरतजहां किंवा सोहराबुद्दिनलाही सामान्य नागरिक ठरवून ‘मदत’ द्यावी लागेल. त्यासाठी सरकारची तयारी आहे काय? हिंदुस्थानात सध्या जे चालले आहे ते धक्कादायक आहे. ज्याच्या खांद्यावर विश्‍वासाने मान टाकली त्यांनीच गळा आवळला आहे. दाद तरी कुणाकडे मागायची?