आता सगळ्यांचेच पगार येणार खात्यात, रोखीने पगार देण्यावर निर्बंध

प्रातिनिधिक फोटो

सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली

नोटाबंदीनंतर आता केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला असून आता सगळ्यांच्या पगार थेट बँक खात्यांमध्ये जमा केले जातील. या निर्णयावर बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले आहे. यामुळे देशातील भ्रष्टाचार, काळापैशाला आळा बसेल असा सरकारचा विचार आहे.

वेतन देण्यासंदर्भातील कायद्यात संशोधन करण्याच्या अध्यादेशाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज झालेल्या बैठकीत मंजूरी दिली. यामुळे कंपन्या आणि औद्योगिक समूहांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना बँकेचे चेक किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्याने वेतन देणे बंधनकारक ठरेल. त्यामुळे आता छोट्या संस्थांमध्ये देखील काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना देखील पगार चेक किंवा थेट खात्यात मिळेल, अशी माहिती एएनआय या वृत्तसंस्थेकडून देण्यात आली आहे.

एका सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार वेतन देण्यासंदर्भातील कायदा १९३६मध्ये दुरुस्ती करण्यासंदर्भातील विधेयक १५ डिसेंबर २०१६ रोजी लोकसभेत मांडण्यात आले होते. या विधेयकाला केंद्रीय बजेट अधिवेशनात मंजूरी मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र यासाठी न थांबता सरकारने आज थेट अध्यादेश काढला. त्यानंतर संसदेत हे विधेयक मंजूर करण्यात येईल. कारण अध्यादेश केवळ सहा महिन्यांसाठी लागू राहतो.