नोटाबंदीनंतर आता सवलतींची ‘मलमपट्टी’

विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर निर्णयांची शक्यता
कर्जांवरील व्याजदर कमी होणार, गरीबांना स्मार्टफोन देणार
नवी दिल्ली – नोटाबंदीचा त्रास ३० डिसेंबरनंतरही कमी होण्याची शक्यता नाही. त्यातच नवीन वर्षात उत्तर प्रदेशसह ५ राज्यांत होणार्‍या विधानसभा निवडणुकीत ‘नाराज’ मतदारांचा फटका बसण्याचीच जास्त शक्यता आहे. त्यामुळे या निवडणुकींच्या तोंडावर केंद्र सरकारकडून नोटाबंदीमुळे जनतेला झालेल्या जखमांवर विविध सवलतींची ‘मलमपट्टी’ केली जाणार असल्याचे वृत्त आहे. त्यामध्ये कर्जांवरील व्याजदर कमी होतील, गरीबांना मोफत स्मार्टफोन, करांमध्ये सवलती मिळू शकणार आहेत.
८ नोव्हेंबरला केलेल्या नोटाबंदीची मुद्दत शुक्रवारी (दि. ३०) संपत आहे. मात्र, ४६ दिवसांनंतरही नोटाबंदीचा त्रास कमी झालेला नाही. बँकांमध्ये अद्याप पुरेसे चलन नाही आणि एटीएममध्ये खडखडाटच आहे. ही नोटा टंचाईची परिस्थिती ३० डिसेंबरनंतर आणखी ४ ते ६ महिने राहू शकते, असे बहुतांशी अर्थतज्ज्ञांचे स्पष्ट मत आहे. याच काळात नवीन वर्षांत उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड आणि मणिपूर या पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. पंजाब, मणिपूर आणि गोवा विधानसभेची मुद्दत १८ मार्चला संपत आहे. तर, उत्तर प्रदेशची २७ मार्च, उत्तराखंडची २६ मार्चला विधानसभेची मुदत संपेल. त्यामुळे अर्थसंकल्पानंतर (१ फेबु्रुवारीनंतर) तत्काळ विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर होतील किंवा जानेवारीच्या तिसर्‍या किंवा चौथ्या आठवड्यात ही घोषणा होईल, अशी दाट शक्यता आहे. नोटाबंदीमुळे त्रस्त झालेल्या जनतेला फुंकर घालण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारकडून केला जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
कर कमी होणार
विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून कर प्रणालीची रचना बदलली जाण्याची दाट शक्यता आहे. सध्या अडीच लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर आयकर सूट आहे. ही मर्यादा ४ लाख रुपयांपर्यंत केली जाऊ शकते. दरम्यान, आज आयआरएस अधिकार्‍यांपुढे बोलताना केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी करांची मर्यादा कमी करण्याचा विचार असल्याचे स्पष्ट संकेतच दिले आहेत. जास्त कर असला की सरकारला जास्त महसूल मिळतो, असा समज १९९१ पासून केला गेला आहे. मात्र, आता त्यामध्ये बदल करण्याची वेळ आली असून, जागतिक कर रचनेशी स्पर्धा करू शकेल असे कर आपल्याकडे असले पाहिजेत, असे त्यांनी सांगितले. अधिकार्‍यांनी व्यवहारिक स्मार्टनेस ठेवावा, नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करावा. लोकांचा कल कर भरण्याकडे वाढला पाहिजे त्या दृष्टीने पावले उचलावीत, अशा सूचनाही जेटली यांनी यावेळी केल्या.
एसबीआयसह काही बँकांचे व्याजदर कमी होणार
नोटाबंदीमुळे निर्माण झालेल्या चलन तुटवड्याचा परिणाम बँकांच्या कर्ज व्यवहारावर आणि बाजारातील उलाढालींवरही होत आहे. लोकांकडून घर आणि कार खरेदीसाठी मागणी कमी झाली आहे. नवीन वर्षांत कर्जपुरवठा वाढविण्यासाठी देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वात मोठी स्टेट बँक ऑफ इंडियासह काही बँकांकडून कर्जांवरील व्याजदर कमी केले जाण्याची दाट शक्यता आहे. जानेवारीच्या सुरुवातीलाच याबाबत घोषणा होऊ शकते. परंतु याचा फटका बचतीवर बसणार आहे. बचतीवरील व्याजदर कमी होऊ शकतो. बहुतांशी बँकांकडून सध्या बचतीवर ४ टक्के व्याजदर आहे.

गरीबांना मोफत स्मार्टफोनची शक्यता
नोटा टंचाईमुळे त्रस्त झालेल्या जनतेला कॅशलेस व्हा, असा आग्रह सरकार करीत असले तरी देशातील बहुतांशी गावांमध्ये आणि गरीबांकडे स्मार्टफोन नाही. त्यामुळे सरकारकडून गरिबांना मोफत स्मार्ट फोन आणि डेटा देण्याचा विचार सरकार करीत असून, अर्थसंकल्पात याबाबत घोषणा होण्याची शक्यता आहे. पहिल्या टप्प्यात ७० लाख गरिबांना स्मार्ट फोन देण्यात येतील. दरम्यान, मोबाईल सेवा देणार्‍या कंपन्यांना सरकारकडे युनिव्हर्सल सर्व्हिस ऑब्लिगेशन फंड जमा करावा लागतो. नफ्यातील काही रक्कम मोबाईल कंपन्या या फंडमध्ये जमा करतात. २०१४ पर्यंत ६६ हजार कोटी रुपये यात जमा झाले. यातील केवळ २५ हजार कोटी रुपये सरकारने खर्च केले आहेत. आता या फंडातील पैसा वापरून सरकार देशातील गरीबांना कॅशलेस व्हा असे सांगण्यासाठी मोफत स्मार्ट फोन आणि डेटा देऊ शकते, अशी माहिती आहे.