आता प्रतीक्षा निकालाची!

यंदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मतदानात वाढ झाली हे चांगले असले तरी सुमारे ४० टक्के मतदार या सर्वोच्च घटनात्मक हक्काबाबत उदासीन का राहिला, हा नेहमीचा प्रश्न याही वेळी अनुत्तरितच राहिला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी काही हजार उमेदवारांचे राजकीय भवितव्य अशारीतीने पुढील पाच वर्षांसाठी मतदान यंत्रांमध्ये बंद झाले. त्यांना आणि सामान्य जनतेलाही आता प्रतीक्षा असेल ती २३ फेब्रुवारी रोजी लागणाऱया निकालाची.

आता प्रतीक्षा निकालाची!

मुंबई-ठाण्यासह राज्यातील १० महानगरपालिका, ११ जिल्हा परिषदा आणि ११८ पंचायत समित्यांचा राजकीय निकाल अखेर मतदान यंत्रांमध्ये बंद झाला. मंगळवारी त्यासाठी झालेल्या मतदानात महानगरपालिकांसाठी सरासरी ५५ टक्क्यांपेक्षा अधिक तर जिल्हा परिषद-पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीसाठी सरासरी ६८ टक्क्यांपेक्षा अधिक मतदारांनी त्यांचा कौल नोंदवला. या निवडणुकीचा पहिला टप्पा १६ फेब्रुवारी रोजी पार पडला होता. १५ जिल्हा परिषदा आणि १६५ पंचायत समित्यांमधील दोन हजार ५६७ जागांसाठी त्यावेळी मतदान झाले होते. त्यावेळी सुमारे ६९ टक्के मतदानाची नोंद झाली होती. यावेळीही साधारण तेवढेच मतदान झाले. १० महापालिकांसाठी तेवढे नाही तरी गेल्या वेळेपेक्षा वाढीव मतदान झाले. २०१२ मध्ये मुंबई महानगरपालिकेत ४४.७५ टक्के मतदान झाले होते. यंदा ते सरासरी ५५ टक्के झाले. मुंबईप्रमाणेच ठाण्यातही गेल्या वेळच्या तुलनेत यंदा मतदानात तीन ते चार टक्के वाढ झाल्याचे दिसत आहे. राज्यातील इतर महापालिकांमध्येदेखील मतदानाचा टक्का याच पद्धतीने वाढला आहे. अर्थात ज्या तुलनेत जिल्हा परिषद-पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीसाठी दोन्ही टप्प्यांत जोरात मतदान झाले तेवढे १० महानगरपालिकांसाठी मंगळवारी झाले नाही हेदेखील खरेच. यावेळी जे वाढीव मतदान झाल्याचे दिसत आहे त्याची वेगवेगळी कारणे आहेत. सर्वच राजकीय पक्षांनी प्रचाराचा ‘टेम्पो’ ज्यापद्धतीने वरच्या पातळीवर केला होता, त्यामुळेही कार्यकर्ते आणि समर्थकांमध्ये उत्साह आला होता. ते स्वाभाविकही होते. त्याशिवाय निवडणूक आयोगानेही मतदान वाढावे यासाठी प्रयत्न केले. सोशल मीडियाचाही वापर त्यासाठी केला. एवढेच नव्हे तर, काही मतदान केंद्रांवर आकर्षक सजावटी करून वातावरण प्रसन्न करण्याचा प्रयत्न केला. सध्याची सेल्फीची लोकप्रियता लक्षात घेऊन काही मतदान केंद्रांवर खास ‘सेल्फी पॉइंट’ही निर्माण केले गेले होते. अर्थात एकीकडे मतदानाचा वाढता ‘टक्का’ आणि दुसरीकडे मतदार याद्या, मतदान यंत्रांमधील घोळाचा ‘फटका’ हा नेहमीचा अनुभव याही वेळी मतदारांना आलाच. मुंबईमध्ये तर २०१२ च्या तुलनेत यावेळी सुमारे ११ लाख मतदारांची नावे मतदार याद्यांमध्ये नसल्याचे समोर आले आहे. अशाच तक्रारी ठाणे, पुणे, नाशिक आणि इतर शहरांमध्येही केल्या गेल्या. म्हणजे गेल्या लोकसभा-विधानसभा निवडणुकीत ज्यांनी मतदान केले त्यांना यावेळी त्यांचा नगरसेवक निवडण्यापासून वंचित राहावे लागले. पुन्हा काही ठिकाणी यंदा बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला आहे. त्यामुळे मतदारांना एकाच वेळी चार उमेदवारांना मत द्यावे लागले. मात्र त्यासाठीचा अ, ब, क आणि ड हा क्रम चुकल्याने मतदान केंद्रांवर गोंधळ झाला. त्याचा फटका मतदानाला, पर्यायाने उमेदवारांना बसू शकतो अशी भीती व्यक्त झाली. बोटाला लावलेली शाई पुसली जाण्याच्या धक्कादायक तक्रारीही झाल्या. मतदान यंत्रांमध्ये बिघाड, यंत्रे सुरूच न होणे, मतदान प्रक्रिया खोळंबणे, मतदान कालावधी वाढविण्याची वेळ येणे, रांगेत उभ्या असलेल्या मतदारांच्या उत्साहावर त्यामुळे पाणी पडणे आणि त्याची जागा मनस्तापाने घेणे हे चित्र प्रत्येक निवडणुकीप्रमाणे मंगळवारीही अनेक मतदान केंद्रांवर दिसले. अर्थात आपला देश म्हणजे जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आणि निवडणुका म्हणजे या लोकशाहीचा सर्वात मोठा उत्सव. हा उत्सव साजरा होतो त्या प्रत्येक वेळी कुठल्या ना कुठल्या प्रशासकीय घोळाचे गालबोट लागतेच. तसे ते मंगळवारीही लागले इतकेच. अर्थात यंदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मतदानात वाढ झाली हे चांगले असले तरी सुमारे ४० टक्के मतदार या सर्वोच्च घटनात्मक हक्काबाबत उदासीन का राहिला, हा नेहमीचा प्रश्न याही वेळी अनुत्तरितच राहिला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी काही हजार उमेदवारांचे राजकीय भवितव्य अशारीतीने पुढील पाच वर्षांसाठी मतदान यंत्रांमध्ये बंद झाले. त्यांना आणि सामान्य जनतेलाही आता प्रतीक्षा असेल ती २३ फेब्रुवारी रोजी लागणाऱ्या निकालाची.