पालघरमध्ये ओबीसींचे बेमुदत धरणे आंदोलन

सामना ऑनलाईन । पालघर

पालघर जिल्ह्यात सरकारी नोकऱ्यांमध्ये बहुसंख्य असलेल्या ओबीसी समाजाला केवळ 9 टक्के आरक्षण मिळणार असल्याने सरकार विरोधात ओबीसी हक्क परिषद आणि विविध संघटनांनी बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. पालघर तहसिलदार कार्यालयासमोर गुरुवारपासून आंदोलनाला सुरुवात करण्यात आली आहे. या आंदोलनाला विविध ओबीसी संघटनांनी मोठ्या संख्येने उपस्थिती लावली.

मंडळ आयोगानुसार देशात ओबीसी घटकांना 27 टक्के आरक्षण दिले जात आहे. मात्र राज्य सरकारने ते आता कमी करून 19 टक्क्यांवर आणले. ओबीसी (इतर मागास प्रवर्ग) मध्ये विविध धर्मातील 346 जातीचा समावेश करण्यात आला आहे. नवनिर्मित पालघर जिल्ह्याच्या निर्मिती नंतर पेसा क्षेत्रातील क व ड प्रवर्गातील तलाठी, ग्रामसेवक, सर्वेक्षक, अंगणवाडी, पर्यवेक्षक, शिक्षक, कृषी सहाय्यक, परिचारिका, बहु उद्देशीय आरोग्य कर्मचारी, वनपाल, वनरक्षक, पोलीस पाटील, कोतवाल अशा 18 शासकीय पदे केवळ अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित केल्याने जिल्ह्याच्या एकूण लोकसंख्येपैकी 63 टक्के असलेल्या ओबीसी समाजावर अन्याय होत असल्याचे ओबीसी हक्क परिषदेचे म्हणणे आहे. तर दुसरीकडे संख्येने अत्यल्प असलेल्या मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षणामुळे ओबीसी समाजावर अन्याय होणार असल्याचा आरोप परिषदेने केला आहे.

पालघर येथील आंदोलनात ओबिसी हक्क परिषदेचे दीपेश पावडे, कुणबी सेनेचे अविनाश पाटील, भाजपचे प्रशांत पाटील,मनोज ठाकूर, युवा शक्ती प्रतिष्ठानचे प्रशांत सातवी, भावेश पावडे, माजी उपनगराध्यक्ष सुभाष पाटील,माजी जिल्हा परिषद सदस्य रमेश डोंगरे, तसेच कोकण पाटबंधारे उपाध्यक्ष जगदीश धोडी, शिव सेना जिल्हाप्रमुख वसंत चव्हाण, शिनसेचे श्रीनिवास वनगा यांनी आपला पाठिंबा जाहीर केला.