मोठी बातमी : ओबीसी विधेयक राज्यसभेत पारित

सामना ऑनालाईन । नवी दिल्ली

लोकसभेत पारित झालेले ओबीसी विधेयक काही सुधारणांसह सोमवारी राज्यसभेत पारित झाले. सरकारने विधेयकात काही सुधारणा केल्या, त्यानंतर राज्यसभेत सादर झाल्यानंतर सर्वसंमतीने पारित करण्यात आले. काँग्रेसने राज्यसभेत या विधेयकाला पाठिंबा दिला. कायदा पारित झाल्यानंतर भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांनी पंतप्रधान मोदी यांचे अभिनंदन करत अनेक वर्षाची जुनी मागणी आज पूर्ण झाल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली.

२ ऑगस्ट रोजी लोकसभेत राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगाला संविधानिक दर्जा देण्याचे विधेयक पारित झाले होते. ही १२३ वी संविधानिक दुरुस्ती विधेयक आहे. आधीच्या विधेयकातील दुरूस्तींना वेगवेगळ्या पक्षाच्या खासदारांनी पाठिंबा दिला. काही खासदारांनी ओबीसी आरक्षाणातील क्रीमी लेयर व्यवस्था संपुष्टात आणण्याची मागणी केली होती. या दुरूस्तीमुळे इतर मागासवर्गीयांचे हित साधण्यासाठी आयोग सक्षम होईल.

हे विधेयक पारित झाल्याने सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असलेल्या घटकांसाठी राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगाची स्थापना होईल. आयोगात एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि तीन इतर सदस्य असतील. नियुक्त झालेले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि इतर सदस्यांचे सेवा अटी आणि इतर बाबी या राष्ट्रपतींच्या अखत्यारित असतील.

राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगाची स्थापना १९९३ साली झाली होती. मागास आणि इतर मागास जातींना केंद्र सरकारच्या यादीत अंतर्भूत करण्यासाठी अथवा काढून टाकण्याचे शिफारसी कार्य या आयोगाद्वारे होते. ओबीसी आयोगाला संविधानिक दर्जा मिळाल्यामुळे मागास जातींच्या समस्यांचे निवारण जलद गतीने करता येईल. हे विधेयक पारित झाल्याने मागास आयोग ओबीसी यादीतील जातींच्या समस्यांचे निराकारण करेल. ओबीसी समुदायाचे समस्या ऐकणे आणि त्यावर तोडगा काढण्याचे प्रमुख कार्य ओबीसी आयोगाचे आहे.