ओबीसी आरक्षणास धोका, पाच लाख ओबीसींचा मोर्चा 25 फेब्रुवारीला मुंबईत धडकणार

सामना प्रतिनिधी । परभणी

आरक्षणाची भाषा करणारे सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी धनगराचा ‘ध’ देखील उच्चारला नाही. शासनाच्या आरक्षणासंदर्भात दुटप्पी भूमिकेमुळे इतिहासात पहिल्यांच ओबीसी आरक्षणास धोका निर्माण झाला आहे. शासनाची भूमिका संदिग्ध असून यामुळे ओबीसी आरक्षणाची मृत्यू घंटाच वाजविली आहे. आरक्षणासाठी सरकारवर दबाव आणण्यासाठी येत्या 25 फेब्रुवारी रोजी 5 लाख ओबीसी कार्यकर्त्यांचा मोर्चा मुंबईच्या आझाद मैदानावर धडकणार आहे, अशी माहिती धनगरसमाज उन्नती मंडळाचे अध्यक्ष तथा माजी आमदार प्रकाशअण्णा शेंडगे यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना दिली.

वसमत रोडवरील सावली विश्रामगृहावर झालेल्या या पत्रकार परिषदेस सामाजिक नेते तुकाराम साठे, पुण्यश्लोक युवक संघाचे संस्थापक अध्यक्ष अभय कुंडगीर, हरिभाऊ शेळके, अरुण खरमाटे, बालाजी शिंदे, बनसोडे, साधना राठोड आदी उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना शेंडगे पुढे म्हणाले, धनगड आणि धनगर हे एकच आहेत. भाजपा सरकार आल्यानंतर धनगर समाजाची आरक्षण अंमलबजावणी केली जाईल, असे सांगणारे भाजपा सरकार सत्ता आल्यानंतर मात्र त्यांनी धनगरांचा ‘ध’ सुद्धा उच्चारला नाही. आरक्षण मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी 25 फेब्रुवारी रोजीचा मोर्चा आयोजित करण्यात आला आहे. मराठा आरक्षणाचा निर्णय प्रचंड दबाव आणल्यामुळे घेतला गेला. चर्चा न करता, शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या. त्यामुळे मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. एक प्रकारे ओबीसी आरक्षणाची मृत्यू घंटाच वाजली. यामुळे ओबीसी आरक्षणाला धोका निर्माण झाला आहे. आरक्षणासंदर्भात कोणताही लोकप्रतिनिधी बोलण्यास तयार नाही. आरक्षणाच्या मुद्दयावरच भाजपाला सत्तेत आले आहे. धनगर आरक्षणासंदर्भात लवकर निर्णय जाहीर न केल्यास सत्ताधारी भाजपाला जागा दाखवून दिली जाईल, असा इशारा यावेळी शेंडगे यांनी दिला. ‘जो आरक्षण की बात करेगा वही राज करेगा’ हे सूत्र आगामी निवडणुकीसाठी राहणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.

एकीकडे तीन दिवसात 10 टक्के आरक्षणाचा निर्णय तडकाफडकी घेतला जातो आणि दुसरीकडे आरक्षणाचे भिजत घोंगडे ठेवले जाते. यावरुन सरकारच्या मनात आरक्षण देण्याची भूमिका नाही, यावरुन सिद्ध होते. मराठा आरक्षण टिकले नाही तर पुढचा प्रवास काय राहील? याबद्दल कोणीही बोलावयास तयार नाही. आरक्षण प्रश्नांवरुन संभ्रम अवस्था निर्माण झाली असून ओबीसी आरक्षणावर गदा येण्याची शक्यता असून मराठा आरक्षामुळे ओ.बी.सी. व व्हि.जे.एन.टी. प्रवर्गाचे तीन तेरा वाजले आहेत. मंडल आयोगाच्या शिफारशीनूसार आरक्षण निश्चित करण्यात आले असताना शासनाने केवळ दबावापोटी आरक्षणाचा निर्णय घेतला असल्याचे आरोपही त्यांनी यावेळी केला.