ओबीसी आरक्षणप्रकरणी हायकोर्टाची केंद्र व राज्य सरकारला नोटीस

सामना प्रतिनिधी। नागपूर

ओबीसी आरक्षणाप्रकरणी नागपूर खंडपीठाने केंद्र व राज्य सरकारला नोटीस बजावली. यासंदर्भात न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. झेड ए हक यांनी प्रतिवादींना १६ जुलैपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिलेत.

वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेशात ओबीसींना कायद्यानुसार आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी अखिल भारतीय ओबीसी महासंघाने जनहित याचिका दाखल केली आहे. राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाने वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेशातील आरक्षण धोरणावर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली असून, त्यानुसार ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देणे अनिवार्य आहे. परंतु, महाराष्ट्रातील वैद्यकीय अभ्यासक्रमांमधील ४०६४ जागांपैकी केवळ १.७ टक्के म्हणजे ६९ जागा ओबीसींच्या वाट्याला आल्या आहेत. तसेच, केंद्र सरकारच्या १५ टक्के कोट्यात ओबीसींना एकही जागा मिळाली नाही. तामिळनाडू, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व पश्चिम बंगाल येथे केंद्राच्या कोट्यात ओबीसींना काही प्रमाणात आरक्षण उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. परंतु, कायद्यानुसार देशातील सर्व राज्यांमधील केंद्राच्या कोट्यात ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देणे आवश्यक आहे, असे असे याचिकेत म्हटले आहे.