कुर्ल्यातील म्हाडाच्या जागेवर उभारलेल्या इमारतीला मिळाली ओसी

1

सामना प्रतिनिधी । मुंबई

म्हाडाच्या जागेवरील इमारतींचा पुनर्विकास करताना आवश्यक असलेली आयओडी, सीसी आणि ओसी देण्याचा अधिकार सरकारने म्हाडाला दिला आहे. त्याचा पहिला लाभार्थी कुर्ला (पूर्व), नेहरूनगर येथे म्हाडाच्या जागेवर उभी राहिलेली त्रिमूर्ती हौसिंग सोसायटी ठरली असून त्यांना नव्या नियमानुसार भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) मिळाले आहे. शिवसेना आमदार मंगेश कुडाळकर यांनी वेळोवेळी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे म्हाडाने पहिली ओसी दिली आहे. त्यामुळे आता म्हाडाच्या जागेवरील मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला चालना मिळणार आहे.

म्हाडाच्या जागेवरील मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास करताना यापूर्वी महापालिकेकडून सर्व परवानग्या घ्याव्या लागत होत्या. त्यास विलंब होत असल्यानेच अनेक इमारतींचा पुनर्विकास वेळेत पूर्ण होत नव्हता. याची दखल घेत सरकारने म्हाडाच्या जागेवरील इमारतींचा पुनर्विकास करताना आवश्यक असलेली आयओडी, सीसी, ओसी देण्याचे अधिकार म्हाडाला दिले आहेत. त्यासाठी म्हाडा नियोजन प्राधिकरणाची स्थापना केली असून त्यात विशेष विभाग उघडला आहे. त्या विभागाकडून इमारतीच्या सर्व बाबी तपासून प्रमाणपत्र दिली जाणार आहेत. त्यामुळे आता विकासकांना महापालिकेकडे खेटे घालावे लागणार नाहीत. दरम्यान, म्हाडानेही आयओडी, सीसी, ओसी देताना कागदी घोडे न नाचवता निकष पूर्ण करणाऱया इमारतींना तत्काळ प्रमाणपत्र देण्याची मागणी आमदार मंगेश कुडाळकर यांनी म्हाडाच्या उपाध्यक्षांकडे केली आहे.

सुसंवाद कार्यक्रम
म्हाडा इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत असलेल्या विविध समस्या मार्गी लावण्यासाठी आमदार मंगेश कुडाळकर म्हाडा वसाहतीतील रहिवाशांकरिता सुसंवाद हा कार्यक्रम राबविणार आहेत. यामध्ये प्रत्येक संस्थेच्या समस्येवर योग्य मार्ग निघावा म्हणून म्हाडाकडे पाठपुरावा केला जाणार आहे.

मलनिस्सारण वाहिनीची निर्मिती म्हाडाने करावी
मलनिस्सारण वाहिन्यांची निर्मिती करणे महापालिकेची जबाबदारी आहे. मात्र म्हाडाच्या जमिनीवर या वाहिन्या बांधावयाच्या असल्याने तो प्रश्न बऱयाच काळापासून प्रलंबित आहे. वेळोवेळी बैठका झाल्या, पण त्यावर निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे म्हाडाच्या जागेवरील मलनिस्सारण वाहिन्यांचे नूतनीकरण व उन्नतीकरणाचे काम म्हाडाने करावे, अशी मागणी मंगेश कुडाळकर यांनी केली आहे. त्यावर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन म्हाडाने दिले आहे. तसेच अकृषी कर व सेवा शुल्कावर सन १९९८ पासून आकारण्यात आलेले १८ टक्के व्याज माफ करून थकित रक्कम म्हाडाने हप्त्याने घ्यावी. त्यामुळे रहिवाशांना दिलासा मिळू शकणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यावर सकारात्मक चर्चा झाली असून समितीच्या पुढील बैठकीत सेवा शुल्कावरील व्याज माफ होणे अपेक्षित आहे.