देवभूमीतील ‘नमाज ब्रेक’!

खरे तर धर्मापेक्षा धर्मांधतेचे अवडंबर माजवून जे लोक सवलती मागत आहेत त्यांच्यापेक्षा जास्त गुन्हेगार अशा सवलतीचे फतवे काढणारे राज्यकर्ते आहेत. जम्मू-कश्मीरात निर्वासित झालेल्या कश्मिरी पंडितांविषयी राज्यकर्त्यांना आस्था नाही. पंडितांना मदत व आधार नाही. पण एक अतिरेकी खलीद वानी लष्कराच्या गोळीने मारला जाताच त्याच्या कुटुंबास सरकारी खजिन्यातून मदत मिळते. हासुद्धा निधर्मीवादाचा ‘केमिकल लोच्या’च आहे. देवभूमीतील ‘नमाज ब्रेक’ने कश्मीर खोर्‍यातील इस्लामी राजवटीची आठवण करून दिली. हे जे चालले आहे ते बरे नाही, इतकेच आम्ही सांगू शकतो.

हिंदुस्थानमधील निधर्मीवाद म्हणजे एकप्रकारे ‘केमिकल लोच्या’ आहे. पुन्हा या निधर्मीवादाचा आम्हा हिंदू बांधवांना काही लाभ असेल तर सांगा. आताही उत्तराखंडच्या काँग्रेजी राजवटीने एक नवा ‘फतवा’ मंत्रिमंडळात मंजूर करून घेतला आहे. राज्यातील मुस्लिम शासकीय कर्मचार्‍यांना दर शुक्रवारी नमाज पढण्यासाठी ९० मिनिटांचा ‘ब्रेक’ मिळणार आहे. उत्तराखंडात विधानसभा निवडणुका तोंडावर आहेत व राज्यातील मुस्लिम मतदारांना खूश करण्यासाठी काँग्रेस सरकारने हा ‘नमाज ब्रेक’ दिला असेल तर निवडणूक आयोगाने या निर्णयाची तत्काळ दखल घेतली पाहिजे. जो उठतो तो ‘सेक्युलरवादा’च्या नावाखाली अशा दाढ्याच कुरवाळणार असेल तर हे राष्ट्र पुन्हा मोगली संस्कृतीचे गुलाम झाल्याशिवाय राहणार नाही व हिंदूंना श्‍वास घेण्यासाठीही येथे ‘पेटीएम’द्वारे ‘जिझिया’ कर भरावा लागेल. उत्तराखंडात फक्त मुसलमानच राहतात असे नाही, तर बहुसंख्य हिंदूदेखील आहेत. मुळात ही देवभूमी म्हणून ओळखली जाते. दोन वर्षांपूर्वी निसर्ग कोप होऊन देवभूमीत मोठाच हाहाकार झाला होता. माणसे व मंदिरे वाहून गेली. त्या धक्क्यातून राज्य अजून सावरलेले नसताना हा ‘नमाज बे्रक’ देऊन काँग्रेस राजवटीने
आणखी एक धक्का
दिला आहे. मुसलमानांना ९० मिनिटांचा नमाज ब्रेक मिळणार असेल तर हीच सवलत शासनातील हिंदू कर्मचार्‍यांना पूजा-अर्चा, अभिषेक, इतर व्रतवैकल्यासाठी मिळणार आहे काय? हिंदूंचा तर प्रत्येक वार देवाचाच. मग द्या त्यांनाही रोज ९० मिनिटांचा ब्रेक. धर्माच्या नावावर शासकीय कर्मचार्‍यांना या असल्या सवलती म्हणजे बेइमानीचे लक्षण आहे. वास्तविक देवधर्माचे जोडे बाहेर काढून कर्मचार्‍यांनी कामावर यावे व जनतेची सेवा करावी. अर्थात हे बंधन आपल्या देशात फक्त हिंदूंनीच पाळायचे असते. मुस्लिमांवर ना सरकारची तशी सक्ती असते ना धर्मांध मुस्लिम त्याची काही पर्वा करतात. त्यामुळे हिंदूंच्या सण-उत्सवांवर बंधने आणि निर्बंधांचे दांडपट्टे नेहमीच फिरतात. नवरात्रात वेळेच्या मर्यादेचे बंधन पडते. यंदा गणेशोत्सवात सार्वजनिक गणेशमूर्तींच्या उंचीवर, मंडपांच्या लांबी-रुंदीवरही मर्यादांची मोजपट्टी लावण्याचा प्रयत्न झाला. दहीहंडीतील गोविंदांचे थर तर मर्यादेच्या ‘हातोड्या’ने यावेळी कोसळलेच. दिवाळीमध्ये फटाक्यांच्या आवाजावर डेसिबलची चिकटपट्टी हमखास चिकटवली जाते. हिंदूंवर असा बंधनांचा मारा होत असला तरी मतांच्या लाचारीपायी मुस्लिमांना मात्र आपल्या देशात
सवलतींचा ‘शिरकुर्मा’
खिलवला जातो. उत्तराखंड सरकारने मुस्लिम सरकारी कर्मचार्‍यांना नमाज पढण्यासाठी दिलेला ‘ब्रेक’ हा मुस्लिम लांगूलचालनाचाच भाग आहे. आज नमाज ब्रेक दिला, उद्या ईदच्या निमित्ताने शासकीय कचेर्‍यांत कुर्बानीचे बकरे कापण्याचीही परवानगी दिली जाईल. हवाई दलात धर्माच्या आधारे दाढी ठेवण्यास मनाई करणारा हुकूम सर्वोच्च न्यायालयाने बजावला आहे. सरकारी कामावर असताना धर्माच्या नावावर नमाज पढणे किंवा दाढी ठेवणे हा कोणाचाच मूलभूत हक्क वगैरे असूच शकत नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तरीही उत्तराखंडसारखे मुस्लिमधार्जिणे निर्णय केवळ राजकीय स्वार्थासाठी घेतले जात आहेत. खरे तर धर्मापेक्षा धर्मांधतेचे अवडंबर माजवून जे लोक सवलती मागत आहेत त्यांच्यापेक्षा जास्त गुन्हेगार अशा सवलतीचे फतवे काढणारे राज्यकर्ते आहेत. जम्मू-कश्मीरात निर्वासित झालेल्या कश्मिरी पंडितांविषयी राज्यकर्त्यांना आस्था नाही. पंडितांना मदत व आधार नाही. पण एक अतिरेकी खलीद वानी लष्कराच्या गोळीने मारला जाताच त्याच्या कुटुंबास सरकारी खजिन्यातून मदत मिळते. हासुद्धा निधर्मीवादाचा ‘केमिकल लोच्या’च आहे. देवभूमीतील ‘नमाज ब्रेक’ने कश्मीर खोर्‍यातील इस्लामी राजवटीची आठवण करून दिली. हे जे चालले आहे ते बरे नाही, इतकेच आम्ही सांगू शकतो.