‘सीपेक’ : पाकिस्तानसाठी ‘पांढरा हत्ती’

>>ब्रिगेडियर हेमंत महाजन<<

[email protected]

‘सीपेक’साठी ४६ अब्ज डॉलर्स खर्च होणार आहे. यापैकी फक्त ११ दशलक्ष डॉलर्स हे चीन सरकारकडून मदत म्हणून मिळणार आहे. उर्वरित सर्व रक्कम पाकिस्तानला कर्ज म्हणून मिळणार असून त्या रकमेवर भरमसाट व्याजही द्यावे लागणार आहे. थोडक्यात ‘सीपेक’ हा पाकिस्तानसाठी ‘पांढरा हत्ती’ ठरण्याची शक्यता अधिक आहे. चीनबरोबरच्या या प्रकल्पामुळे पाकिस्तानवर न फिटणारे कर्ज लादले जाणार आहे. पाकिस्तानला आर्थिकदृष्ट्या या विवरातून बाहेर पडणे कठीण होणार आहे.

चीनच्या बेल्ट अँड रोड फोरम या अतिमहत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाबाबत १४ आणि १५ मे रोजी चीनमध्ये झालेल्या कार्यक्रमात हिंदुस्थान सहभागी झाला नाही. चीनच्या वन बेल्ट वन रोड (ओबोर) प्रकल्पाला, त्यातही पाकव्याप्त कश्मीरमधून जाणाऱया ‘सीपेक’ला (चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर-सीपीईसी) हिंदुस्थानचा आक्षेप आहे. चीनने एकूण सहा आर्थिक महामार्गांची निर्मिती केली. त्यांपैकी हिंदुस्थानच्या सामरिक, भौगोलिक आणि आर्थिक हितसंबंधाना मारक असणारे दोन आर्थिक महामार्ग आहेत. ते म्हणजे चीन-पाकिस्तान आणि बांगलादेश-चीन-हिंदुस्थान-म्यानमार. हिंदुस्थानसाठी यातील सर्वांत धोका हा चीन-पाकिस्तान या आर्थिक महामार्गाद्वारे होऊ शकेल.

चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉरविरोधात पाकव्याप्त कश्मीरमधील अनेक लोक रस्त्यावर उतरले. गिलगिट आणि बाल्टिस्तानमधील अनेक आंदोलकांनी सीपेक बनवण्याला विरोध दर्शवला आहे. सीपेकच्या बहाण्याने चीन पाकिस्तानमध्ये आपले सैन्य पाठबळ वाढवत आहे. गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये चीन आपले लष्करी तळ ठोकण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे गिलगिट-बाल्टिस्तान थिंकर्स फोरमचे संस्थापक वजाहत खान सांगतात. चीन आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांनी सीपेकसाठी इथे दडपशाही सुरू केली आहे. याबाबत सर्व राजकीय आणि मानवाधिकार संघटनांकडून चिंता व्यक्त केली जात आहे.

सीपेकसाठी ४६ अब्ज डॉलर्स खर्च होणार आहे. सीपेक प्रकल्पामुळे खूप फायदा होणार आहे अशी पाकिस्तानची समजूत होती. ४६ दशलक्ष डॉलर्सपैकी फक्त ११ दशलक्ष डॉलर्स हे चीन सरकारकडून मदत म्हणून मिळणार आहे. उर्वरित सर्व रक्कम पाकिस्तानला कर्ज म्हणून मिळणार असून त्या रकमेवर भरमसाट व्याजही द्यावे लागणार आहे. थोडक्यात ‘सीपेक’ हा पाकिस्तानसाठी ‘पांढरा हत्ती’ ठरण्याची शक्यता आहे.

चीनने म्यानमारच्या खर्चाने म्यानमारमधील नदीवर धरणे बांधली. ही धरणनिर्मिती इतकी महागात पडली की, त्यावरील बांधकाम आता थांबवण्यात आले. चीनने श्रीलंकेत हंबनतोता बंदर उभारण्याचा हा खर्च इतका अवाढव्य होता की, श्रीलंकेला हे आर्थिकदृष्टय़ा न परडवणारे बंदर झाले आहे. नेमका याचा पुनःप्रत्यय पाकिस्तानमध्ये येणार आहे. .

चीन आपल्या देशातील बेरोजगार कामगारांना पाकिस्तानात नेऊन रस्ते बांधण्याकरिता कामाला लावत आहे. त्यामुळे पाकिस्तानी जनतेसाठी काहीच रोजगार निर्मिती होणार नाही. वीजनिर्मितीसाठी लागणारा कोळसा पाकिस्तानातील न वापरता चीनमधून आणण्याचा प्रयत्न आहे. एका अंदाजानुसार ही वीज आताच्या विजेपेक्षा २५ ते ३० टक्के अधिक महाग असू शकते.

सीपेक प्रकल्पामुळे चीनला शिन जियांग येथून समुद्राकडे जाण्यासाठी सर्वात कमी वेळात जाणारा रस्ता मिळणार आहे. चीनची लढाऊ जहाजे ग्वादार बंदरामध्ये असल्यामुळे गरज भासल्यास चीन आपली क्षेपणास्त्रs, अणुबॉम्ब यांचा समावेश असलेली शस्त्रास्त्रs शिन जियांग प्रातांतून ग्वादार बंदाराकडे आणू शकतो. मात्र या मार्गाने चीनमध्ये तेल घेऊन जाणे हे अतिशय खर्चिक होणार आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्टय़ा या दोन्ही देशांना याचा फारसा फायदा नाही. पाकिस्तानातील विचारवंत डॉक्टर आगा आमीन यांनी २००८ आणि २०१२मध्ये पाकिस्तान हा २०३०पर्यंत चीनचाच एक प्रांत बनण्याची शक्यता आहे, असे भविष्य वर्तवले होते. खरे तर पाकिस्तान चीनचा भाग बनण्याकरिता २९३० सालाची वाट पाहायची गरजच उरलेली नाही. त्याआधीही ते प्रत्यक्षात येऊ शकते, असे ‘सीपेक’ आणि चीन-पाक मैत्रीवरून दिसते.

या प्रकल्पांतर्गत चिनी कामगार मोठ्या संख्येने पाकिस्तानात येण्यामुळे या भागातील हिंसाचार अजून वाढणार आहे. इतके मोठे नुकसान होत असताना पाकिस्तान या प्रकल्पासाठी का तयार झाला? मुख्य कारण भ्रष्ट नेतृत्व. लंडनमधील एक महत्त्वाचे वार्ताहर जेम्स डिकीन्सन यांनी एक माहिती प्रकाशित केली होती. पाकिस्तानचे माजी लष्कर प्रमुख परवेझ मुशर्रफ आणि माजी जनरल कयानी यांच्या स्वित्झर्लंड बँकेतील खात्यात लाखो कोटी डॉलर्स चीनकडून ठेवण्यात आले आहेत. त्याशिवाय पाकिस्तानी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांचेही नाव लाच प्रकरणात पनामा पेपर्समध्ये आले होते. चीनने पाकिस्तानच्या नेतृत्वाला म्हणजे नवाझ शरीफ आणि आताचे मुख्य सैन्य प्रमुख यांनाही विकत घेतलेले आहे. चीनबरोबरच्या या प्रकल्पामुळे पाकिस्तानवर न फिटणारे कर्ज लादले जाणार आहे. पाकिस्तानला आर्थिकदृष्ट्या या विवरातून बाहेर पडणे कठीण होणार आहे.

सुरुवातीला पाकिस्तानातील चीनच्या विस्तृत गुंतवणुकीचे स्वागत झाले असले, तरी आता त्यामुळे देशांतर्गत आणि परराष्ट्र संबंधांवर होऊ शकणाऱ्या परिणामांबाबत शंका व्यक्त होऊ लागल्या आहेत. त्यात तीन मुख्य मुद्दे आहेत, चीन व पाकिस्तानी संस्कृती यांच्यातील कार्यपद्धतीत ताळमेळ नसणे, चीनच्या कामगारांचे संरक्षण व पाकिस्तानची प्रकल्पांतील स्वायत्तता, हे सर्व कसे जुळणार? सर्वप्रथम प्रकल्प उभारण्यासाठी लागणारे तंत्रज्ञान, यंत्रसामग्री आणि अभियंते व सर्व कुशल कामगार पाकिस्तान पुरवू शकणार नाही, म्हणजे चीन आपल्या नागरिकांसह सर्व यंत्रणा पाकिस्तानात आणणार. वरिष्ठ व्यवस्थापक, आधुनिक तंत्रज्ञान, कार्यपद्धती व निवडक कामगार हे सर्व चीनचेच असणार. पाकिस्तानी जनता आणि प्रसारमाध्यमे आपल्याला मिळणारा दुय्यम दर्जा मान्य करतील काय? चीनचा आफ्रिकी देशांत सुद्धा सुरुवातीला चीनचे स्वागत झाले होते, पण लवकरच ते अप्रिय झाले. खर्च अधिक, कामाचा दर्जा अपेक्षेप्रमाणे नाही व स्थानिक नागरिकांना तुच्छ वागणूक, यामुळे आता चीनचे आफ्रिकेत नाव घेतले जात नाही.

जोपर्यंत बलुचिस्तान, बाल्टीस्तान, गिलगिट या प्रदेशातील जनता त्यांच्या बाजूने येत नाही तोपर्यंत हा प्रकल्प पूर्णत्वास जाणे अशक्य आहे. सीपेक या प्रकल्पाद्वारे चीन आणि पाकिस्तानने एक मोठा जुगार खेळला आहे. या खेळात त्यांना यश की अपयश पदरी पडेल हे येणारा काळच ठरवू शकेल. मात्र इतिहास पाहिला तर चीनने इतर देशांमध्ये सुरू केलेले महाप्रकल्प अयशस्वी झाले आहेत. आता या प्रकल्पाचे काय होते ते पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.