दहशतवादाला पाक लष्करच जबाबदार

डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर

पठाणकोट, उरी, नगरोटा आणि एकूणच सीमाभागात दहशतवादी कारवाया आणि लष्करी तळांवर होणारे हल्ले वाढत आहेत. अलीकडील काळात झालेल्या अशा हल्ल्यांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर हिंदुस्थानी जवान शहीद झाले आहेत. दहशतवादी हल्ले रोखण्यासंदर्भात मधल्या काळात तीन महत्त्वपूर्ण अहवाल शासनाला प्राप्त झाले आहेत. त्यामधून काही अत्यावश्यक उपाययोजनांची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे. त्यांची पूर्तता करणे गरजेचे आहे.

गेतवर्षी २८ सप्टेंबर २०१६ रोजी हिंदुस्थानने पाकिस्तानविरुद्ध सर्जिकल स्ट्राईक केला. त्यामध्ये आपण पाकिस्तानच्या अंतर्गत सीमाभागात प्रवेश करुन तेथील दहशतवादी तळ उद्धवस्त केले. त्यानंतर पाकिस्तानने त्याचे प्रत्यक्ष प्रत्त्युत्तर दिलेले नसले किंवा कारवाई केलेली नसली तरी सीमेपलीकडून होणारी घुसखोरी आणि दहशतवादी हल्ले यांची संख्या वाढत गेली. गेल्या काही दिवसांमध्ये सातत्याने सीमेवर गोळीबार होत आहे. सीमा तणावग्रस्त बनल्या आहेत. सातत्याने होणाऱया दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये हिंदुस्थानी जवान शहीद होत आहेत. काही आठवडय़ांपूर्वी नगरोटा येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यामध्ये सहा जवान शहीद झाले. अशा स्वरुपाचे हल्ले सुरु झाल्यामुळे हिंदुस्थानचे पाकिस्तानविषयीचे धोरण आणि दहशतवाद विरोधी अंतर्गत सुरक्षा यंत्रणा हे दोन्ही मुद्दे मोठय़ा प्रमाणावर चर्चेत आले आहेत. आपण आणखी किती काळ आणि किती हल्ले सहन करत राहणार असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. त्याचबरोबर हिंदुस्थान पुन्हा एकदा सर्जिकल स्ट्राईक करणार का असाही प्रश्न जनतेतून विचारला जात आहे. थोडक्यात, या सर्वांचे अंतिम उत्तर काय हा यामधील मुख्य सवाल आहे.

दोन पर्याय

या पार्श्वभूमीवर विचार करता भारतासमोर प्रमुख दोन पर्याय आहेत. पहिला पर्याय म्हणजे आपली अंतर्गत सुरक्षा यंत्रणा किंवा सीमेवरील गस्त वाढवणे. त्या माध्यमातून घुसखोरी रोखणे शक्य होईल. हिंदुस्थान आणि पाकिस्तान यांच्या दरम्यान दोन सीमारेषा आहेत एक लाईन ऑफ कंट्रोल अर्थात नियंत्रण रेषा आणि दुसरी आंतरराष्ट्रीय सीमारेषा. हिंदुस्थानातील जम्मू-कश्मीर, पंजाब, राजस्थान आणि गुजरात या चार राज्यांच्या सीमारेषा पाकिस्तानशी लगत आहेत. भारतात होणारे दहशतवादी हल्ले हे या चारही राज्यांतून होत आहेत. ज्या ठिकाणी गस्त कमकुवत आहे किंवा जिथे कुंपण अर्धवट झालेले आहे अशा ठिकाणांवरून दहशतवादी घुसखोरी करत आहेत. नगरोटा येथे झालेल्या हल्ल्यानंतर एक धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. पाकिस्तानातून आपल्या हद्दीत येणारे एक मोठे भुयार सापडले असून त्यातूनच हे दहशतवादी आले असावेत असा कयास बांधला जात आहे. हे दहशतवादी हिंदुस्थानात आल्यानंतर ते काही दिवस स्थानिकांबरोबर असतात. काही स्थानिक नागरिक या दहशतवाद्यांना पाठिंबा देतात, पोलिसांचे गणवेश देतात. कश्मीर खोऱयातील लोकांचा दहशतवाद्यांना असणारा पाठिंबा वाढत चालला आहे. नगरोटामधील हल्ला अफजल गुरुचा बदला घेण्यासाठी केला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. काही महिन्यांपूर्वी पंजाबमध्ये पठाणकोट एअरबेसवर हल्ला झाला होता. पंजाबमधून अनेक नद्या पाकिस्तानात जातात. तिथे कुंपण घातलेले नाही. जो भाग कुंपणविरहीत हा परिसर दहशतवादी वापरताना दिसतात. या पार्श्वभूमीवर आपल्याला अंतर्गत सुरक्षेमध्ये काही महत्त्वपूर्ण उपाययोजना कराव्या लागतील.

काय सांगतात अहवाल?

पठाणकोटवरील हल्ल्यांनंतर शासनाला तीन महत्त्वपूर्ण अहवाल प्राप्त झाले आहेत. पहिला माजी गृहसचिव मधुकर गुप्ता यांचा आहे. पठाणकोटचा हल्ला का झाला आणि भविष्यामध्ये असे हल्ले टाळण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करणे गरजेचे आहे, यासंबंधीच्या शिफारशी या गुप्ता समितीच्या अहवालात करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये सीमेवर गस्त वाढवणे, कुंपण वाढवणे यांचा समावेश आहे. दुसरा अहवाल होता केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या संसदीय समितीचा. या समितीचे प्रमुख प्रदीप भट्टाचार्य होते. या समितीने हिंदुस्थानच्या सीमेवरची सुरक्षाव्यवस्था वाढवण्याबरोबरच आपल्याला गुप्तचर यंत्रणाही सजग करावी लागणार आहे.

फिलिप कॅम्पॉस अहवाल

यासंदर्भातील तिसरा अहवाल महत्त्वाचा आहे. हा अहवाल लेफ्टनंट जनरल फिलिप कॅम्पॉस यांनी दिला आहे. ते माजी उपलष्करप्रमुख आहेत. संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्याकडे मे महिन्यामध्ये हा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. या अहवालामध्ये काही उणिवा निदर्शनास आणून देण्यात आल्या आहेत. आज आपल्या सर्व चेकपोस्ट तसेच गस्त घालणाऱया सैनिकांकडे अत्याधुनिक शस्त्र नाहीत. त्याचप्रमाणे टेहेळणी यंत्रणाही आधुनिक नाही. सीमेवरील आपले जवान पारंपरिक शस्त्रांच्या सहाय्याने गस्त घालत आहेत. त्यामुळे एकूणच शस्त्रांच्या आधुनिकीकरणाची गरज आहे. त्याचबरोबर २०१९ पर्यंत संपूर्ण सीमेवरील कुंपणाचे काम पूर्ण केले पाहिजे अशीही शिफारस या अहवालातून करण्यात आली आहे. लष्करी तळांवरील सुरक्षाव्यवस्था भक्कम करण्यासाठी क्वीक रिऍक्शन कमांडोंच्या दोन टीम तैनात करण्यात याव्यात, दहशतवाद्यांना गेटवरच रोखता यावे यासाठी लष्करी तळांच्या प्रवेशद्वारांवर आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात यावा अशाही शिफारसी करण्यात आल्या आहेत. मुख्य म्हणजे या सर्वांसाठी अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रावरील तरतूद दुपटीने वाढवण्याची सूचनाही या अहवालातून केली.

मुख्य म्हणजे या सर्वांसाठी अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रावरील तरतूद दुपटीने वाढवण्याची सूचनाही या अहवालातून केली गेली आहे. लष्कराचे आधुनिकीकरण होत नाही, गुप्तचर संस्थांमध्ये समन्वय साधला जात नाही तोपर्यंत असे हल्ले होतच राहणार आहेत. त्यामुळे या सर्व अहवालांमधून ज्या सूचना दिल्या आहेत त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी प्राधान्याने करावी लागणार आहे.

पाकिस्तानवर लष्कराचा दबदबा

दुसरा पर्याय परराष्ट्र धोरणाशी निगडित आहे. आपण लक्षात घेतले पाहिजे की, पाकिस्तानचे हिंदुस्थानबाबतचे परराष्ट्र धोरण तेथील लष्कराकडून ठरवले जाते तोपर्यंत हिंदुस्थानवर दहशतवादी हल्ले होत राहणार आहेत. लष्कराच्या पारंपरिक जबाबदाऱया असतात. पाकिस्तानचे लष्कर याला अपवाद आहे. पारंपरिक जबाबदाऱया न निभावता फक्त अधिकार आणि सुखसोयी भोगणारे जगातील ते एकमेव लष्कर आहे. संरक्षणविषयक कामे सोडून देशातील अंतर्गत राजकारणात हस्तक्षेप करण्याचे काम पाकिस्तानच्या लष्कराकडून होत असते. हिंदुस्थानविषयी सीमेवरील सर्व जबाबदारी दहशतवादी संघटनांकडे देऊन पाकिस्तानी लष्कर केवळ अधिकार उपभोगत आहे. पाकिस्तानवर जोपर्यंत हा लष्करी दबदबा आहे तोपर्यंत हे घडतच राहणार आहे.

नव्या रणनीतीची गरज

आता प्रश्न उरतो तो लष्कराचा हा दबादबा कसा कमी होईल? पाकिस्तानच्या लष्करावर नियंत्रण ठेवू शकणारे तीन देश जगात आहेत. सौदी अरेबिया, अमेरिका आणि चीन या देशांच्या माध्यमातून पाकिस्तानवर दबाव आणावा लागेल. केवळ तेच पाकिस्तानच्या लष्कराला शिस्त लावू शकतात. त्यामुळे या तीन देशांच्या माध्यमातून हिंदुस्थानने पाक लष्कराच्या मुसक्या आवळणे आवश्यक आहे. याखेरीज पाकिस्तानी जनता लष्कराला थोपवू शकते. पाकिस्तानी जनतेला लष्कराचा दबदबा मान्य आहे तोपर्यंत कोणीही काहीही करु शकत नाही. वास्तविक, पाकिस्तानी जनतेने इंडोनेशिया आणि बांगला देशाचे उदाहरण लक्षात घेतले पाहिजे. हे दोन्ही देश मुस्लिम देश आहेत. दोन्ही देशांत काही काळापूर्वी लष्करी राजवट होती; मात्र तेथील जनतेने ती उलथवून टाकत लोकशाही स्थापन केली. अशा स्वरूपाची परिस्थिती पाकिस्तानमध्ये निर्माण होत नाही तोपर्यंत लष्कराचा दबदबा कायम राहणार हे स्पष्ट आहे. तशी परिस्थिती निर्माण होण्याच्या दिशेने हिंदुस्थानने प्रयत्न करायला हवेत. त्यासाठी आपल्याला काही रणनीती आणि धोरणे आखावी लागतील.

एकूणच, या तीन अहवालांमधून करण्यात आलेल्या शिफारशींचा गांभीर्याने विचार करून अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करण्यावर भर दिला जाणे आवश्यक आहे. तरच आपण भविष्यातील दहशतवादी हल्ले आणि त्यामध्ये होणारी जीवितहानी कमी करण्यामध्ये यशस्वी होऊ शकू.