डान्सबारविरोधात सरकारने त्वरीत सक्षम कायदा करावा, पनवेल संघर्ष समितीच्या निषेध सभेत फुंकले रणशिंग

12


मधुकर ठाकूर । उरण

राज्यातील सरकार महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या बढाया मारत आहे. मात्र प्रत्यक्षात सरकारला महिलांच्या संसाराचे धिंडवडे काढण्यात जास्त रस आहे. महिलांविरोधी धोरणं राबबून सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात शरणागती पत्करली आहे. त्यामुळे राज्यभर डान्सबारला मोकळे रान मिळाल्याने पुन्हा एकदा महिलांच्या संसाराची राखरांगोळी होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे सरकारने त्वरीत डान्सबारविरोधात सक्षम कायदा करावा, अन्यथा रस्त्यावर उतरून संघर्ष करू, असा इशारा पनवेल संघर्ष समितीने आयोजित केलेल्या निषेध सभेत देण्यात आला.

पनवेल येथील नंदनवन कॉम्प्लेक्सनजीकच्या मैदानावर ही सभा शनिवारी दुपारी पार पडली. अनेक महिला आणि पुरूषांनी सभेला उपस्थित राहून डान्सबारविरोधी सूर आळविला. संघर्ष समितीचे अध्यक्ष कांतीलाल कडू यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या निषेध सभेला राष्ट्रवादीच्या आमदार विद्या चव्हाण, माजी उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री आर. आर. उर्फ आबा यांच्या कन्या आणि आर. आर. पाटील फाऊंडेशनच्या अध्यक्षा स्मिता पाटील, भूमाता ब्रिगेडच्या अध्यक्षा तृप्ती देसाई, अॅड. प्रतीक्षा लाड आदी मान्यवर उपस्थित होते. या वक्त्यांनी डान्सबार विरोधी रणशिंग यावेळी फुंकले. तसेच सर्वच वक्त्यांनी राज्य सरकारला डान्सबारविरोधी सक्षम कायदा करण्याचे आवाहन केले.

आईची हत्या करून बारबालांवर पैसे उधळल्याने आबांनी आणली होती डान्सबार बंदीः स्मिता पाटील

राज्यात 307 बार शहरी तर 84 ग्रामीण भागात होते. पनवेलमध्ये डान्सबारमध्ये पैसे उधळण्यासाठी एका तरूणाने आईची हत्या केली, त्यानंतर तिचे दागिने विकून ते पैसे बारबालांवर उधळल्याची भयानक घटना घडली होती. दुसर्‍या घटनेत इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअरची पदवी घेतलेल्या तरूणाने डान्सबारमध्ये उधळण्यासाठी पैसे नाहीत म्हणून चक्क लुटमारी करण्याचा विकृत मार्ग निवडला होता. या घटना जेव्हा तत्कालीन गृहमंत्री आबांच्या निदर्शनास आल्या, तेव्हा संवेदनशील मनाचे आबा अतिशय व्यथित झाले होते. त्यांनी फार धाडसाने डान्सबार बंदीचा निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी केली, अशी आठवण स्मिता पाटील यांनी सांगितली.

आपली प्रतिक्रिया द्या