निमलष्करी दलांचे व्यवस्थापन : सुधारणा हवी

<< ब्रिगेडीयर हेमंत महाजन >>

भूदल, नौदल व हवाई दल मिळून १५ लाखांचे सैन्य आहे. त्याशिवाय इतर सर्व निमलष्करी दलांची सैन्य संख्या१०-११ लाख आहे. इतक्या मोठय़ा संख्येतील जवानांनी वैयक्तिक किंवा सामूहिक तक्रारींसाठी ‘सोशल मीडिया’चा किंवा माहिती अधिकार कायद्याचा आधार घेतला तर अनागोंदी माजेल. लष्करप्रमुख जनरल रावत यांनी योग्य ती जाणीव जवानांना करून दिली हे चांगले झाले, मात्र निमलष्करी दलांचे व्यवस्थापन अजून सुधारायला हवे हेदेखील खरेच.

सीमा सुरक्षा दलाच्या (बीएसएफच्या) तेज बहादूरने सोशल मीडियावर टाकलेल्या व्हिडीओमध्ये गंभीर आरोप केले आहेत. सीमेवरील जवानांना मिळणाऱया जेवणाचा दर्जा अतिशय सुमार असतो, त्यांना मिळणाऱया सोयीसुविधा पुरेशा नसतात, जवानांसाठी सरकारकडून पुरेसा धान्यसाठा मिळत असला तरीही काही अधिकारी हे धान्य मधल्यामधे विकतात, त्यामुळे जवानांना अर्धपोटी काम करावे लागते, काही वेळा रिकाम्या पोटी झोपावे लागते. याशिवाय अतिशय थंड वातावरणात म्हणजे उणे १० ते १२ अंश सेल्सियस तापमानात आपली सेवा बजावावी लागते असे या आरोपांचे स्वरूप आहे.
हा व्हिडीओ व्हायरल झाल्याबरोबर काहींनी सरकारविषयीचा संताप व्यक्त करण्यास सुरुवात केली. बीएसएफ सीमारक्षणाचे कर्तव्य निभावत असले तरी ते सैन्याचा भाग नाही. १९६२ मध्ये बीएसएफ स्थापन झाले. या दलाचे संचालन करते केंद्रीय गृहमंत्रालय. आयपीएस अधिकारी या दलाचे प्रमुख. सैन्यात एकही सैनिक कुठे जाणार असेल तर त्याच्या शिधापाण्याची योग्य ती व्यवस्था आखली गेलेली असते. सीमा सुरक्षा दलाच्या नशिबी ते भाग्य नाही. या दलाला बजेट बरे असते; पण त्या रकमेचा योग्य विनिमय व्हायला हवा. दिल्लीत बसणाऱया नोकरशहांना जवानांच्या खडतर आयुष्याचा अंदाज असूनही त्या निबरपणाला जरासाही धक्का लागत नाही. राज्य सरकारच्या सेवेत असलेले आयपीएस अधिकारी पटेनासे झाले की, बीएसएफमधे प्रतिनियुक्ती मागतात, त्यांना तिथे केवळ काही काळ घालवायचा असल्याने सारा वेळकाढूपणाचा मामला होतो. संस्थात्मक घडी बसविण्याकडे लक्ष दिलेच जात नाही. बीएसएफच्या जवानांची संख्या साडेतील लाख‘ आहे. त्याव्यतिरिक्त केंद्रीय पोलीस दलाची संख्या ३ ते ४ लाख, सीआयएसएफचे १.२५. लाख जवान (सगळे मिळून १२-१३ लाख) आहेत.

आज देशात बीएसएफ तीन ठिकाणी तैनात आहे. हिंदुस्थान- बांगलादेश सीमेवर बीएसएफ तैनात आहे. तिथे आर्थिक प्रगतीमुळे रस्ते आणि इतर सोयीसुविधा मिळतात. तसेच या सीमेवर सैनिकांना मिळणारी साधनेही चांगल्या प्रकारची आहेत. त्याशिवाय जम्मूपासून राजस्थान, पंजाब आणि गुजरात हिंदुस्थान-पाकिस्तानच्या सीमेवर ते तैनात आहे. तेथील दळणवळणाच्या सोयी उत्तम आहेत. त्यामुळे तेथील व्यवस्थापनही चांगले आहे. नक्षलविरोधी कारवायांमध्येही बीएसएफची नेमणूक केली आहे. मात्र नक्षलवाद्यांकडून होणाऱया हल्ल्यांमुळे तेथील व्यवस्थापन ढिसाळ असते. ते चांगले होणे गरजेचे आहे.

व्हायरल झालेल्या व्हिडीओतील जवान हा पूंछ भागातील मंडीमधील बीएसएफमध्ये तैनात होता. हिमवृष्टीच्या काळात खबरदारीचा उपाय म्हणून विंटर स्टॉकिंग म्हणजे अधिकचे धान्य चौक्यांमध्ये साठवून ठेवले जाते. हे झाले होते की नाही याची चौकशी होणे गरजेचे आहे.

जेवण चौकीवर असलेला कर्मचारी जेवण बनवत असतो. त्याच्यावर देखरेखीची जबाबदारी चौकी कमांडर/प्लॅटून कमांडरची असते. त्याने नीट नियंत्रण ठेवले नसेल तर त्याच्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी कंपनी कमांडर दर्जाचा अधिकारी, बटालियन कमांडर या हुद्याचा अधिकारी अशी व्यवस्था असते. या अधिकाऱयांना कोर्ट ऑफ इन्क्वायरीनंतर जाब विचारणे गरजेचे आहे. तेज बहादूरने सोशल मीडियावर तक्रार टाकण्याच्या आधी आपल्या अधिकाऱयांकडे तक्रार केली होती का? हे समोर येणे गरजेचे आहे. अशा प्रकारचे निकृष्ट जेवण बीएसएफच्या सर्वच जवानांना मिळत नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. बहुतेक ठिकाणी व्यवस्थापन उत्तम आहे. जवानांचे आणि चौकीचे व्यवस्थापन उच्च दर्जाचे राखण्याची जबाबदारी बीएसएफच्या पाच हजारांहून जास्त अधिकाऱयांनी घेतली पाहिजे. बीएसएफची चौकशी डेप्युटी इन्स्पेक्टर जनरल या हुद्याचा अधिकारी करत आहे.

तेज बहादूर या जवानाला त्याने केलेल्या अनेक गुह्यांसाठी शिक्षा देण्यात आली होती. या जवानाला चार शिक्षा झाल्या आहेत. मात्र तरीही त्याला बाहेर का काढले गेले नाही याचे उत्तर बीएसएफला द्यावे लागेल. हा जवान मानसिक रुग्ण होता. अशा सैनिकांची पातळी मानसोपचार तज्ञ (PSYCHATRIST) ठरवत असतात. काही सैनिक जेव्हा मानसिक रुग्ण होतात तेव्हा मानसिक अस्थिर (PSYCHIC) सैनिक अशी श्रेणी त्यांना दिली जाते. अशा रुग्णांना सीमेवर कधीही एकटे ठेवले जात नाही. अशा मानसिक विकाराने ग्रस्त जवानाला राग आल्यास ते काहीही करू शकतात. प्रसंगी आपल्याच सहकाऱयावरही ते गोळीबार करू शकतात. सीआयएसएफच्या एका जवानाने आपल्या चार सहकाऱयांना राग आल्यामुळे गोळी घालून काही दिवसांपूर्वी मारले. याशिवाय एका जवानाने आत्महत्या केली. त्याची मीडियाने दखल घेतली नाही.

अर्थात निमलष्करातील जवानांनी काही सामान्य नागरिकांप्रमाणे वैयक्तिक किंवा सामूहिक तक्रारींसाठी ‘सोशल मीडिया’चा आधार घेतला तर अनागोंदी माजेल. देशाचे नागरिक म्हणून सर्वसामान्यांना मिळणाऱया अधिकारांची तुलना सैन्यदलातील जवानांना मिळणाऱया अधिकारांशी करता येणार नाही याचे भान सर्वांनीच ठेवायला हवे.
सीआरपीएफच्या जवानाने आपल्याला सैन्याप्रमाणे सुविधा मिळाल्या पाहिजेत ही मागणी केली. जवानांकडून वरिष्ठांचे कपडे धुऊन घेणे, बूट पॉलिश करून घेणे किंवा अधिकाऱयांची पाळीव कुत्री फिरविणे यांसारखी ‘सेवादारी’ करून घेतली जाणे हे प्रकार निश्चितच संतापजनक आहेत.

त्यानंतर सैन्यदलातील लान्स नायक यज्ञप्रताप सिंग, नायक राम भगत यांनी मांडलेल्या समस्यांमुळे चर्चेला तोंड फुटले. यापैकी यज्ञप्रताप सिंग यांच्याविरुद्ध पंतप्रधानांना पत्र पाठवून तक्रार नोंदविल्याप्रकरणी ‘कोर्ट मार्शल’ सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर लष्करप्रमुख जनरल बिपिन रावत यांनी ६८ व्या सेनादिनी जवानांना लष्करी शिस्तीची आठवण करून दिली. ‘सैन्यदलातील जवानांना त्यांच्या तक्रारी, गाऱहाणी किंवा अडचणी मांडण्याचा एक निश्चित असा मार्ग आहे. तो न अवलंबता ‘सोशल मीडिया’च्या माध्यमातून तक्रारी केल्या तर तो शिस्तीचा भंग मानला जाईल आणि शिक्षा केली जाईल’ याची स्पष्ट जाणीव लष्करप्रमुखांनी करून दिली. सोबतच जवानांनी गरज पडल्यास आपल्याशी थेट संपर्क करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.