120 कोटी भरा किंवा वानखेडे स्टेडियमचा ताबा सोडा; राज्य सरकारची एमसीएला नोटीस

3

सामना ऑनलाईन । मुंबई

मुंबई क्रिकेट असोसिएशन म्हणजे एमसीएचा मानबिंदू असलेल्या वानखेडे स्टेडियमवर संकटाचे ढग घोघांवत आहेत. भाडे कराराचे नूतनीकरण आणि थकीत रकमेची परफेड करण्यासाठी तसेच बेकायदा बांधकामप्रकरणी राज्य सरकारने एमसीएला नोटीस बजावली आहे. मुंबईचे जिल्हाधिकारी शिवाजी जोंधळे यांनी 16 एप्रिल रोजी नोटीस बजावून एमसीएकडे थकीत असलेल्या 120 कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. एमसीएने या रकमेची फेड केली नाही, तर त्यांना ही जागा रिकामी करावी लागेल, असे या नोटीसमध्ये म्हटले आहे. 120 कोटी भरा किंवा वानखेडे स्टेडियमचा ताबा सोडा असे या नोटीसीत नमूद केले आहे.

एस. के. वानखेडे यांनी 1975 मध्ये हे स्टेडियम बांधले होते. एमसीएकडे स्वत:चे स्टेडियम असावे, या हेतूने त्यांनी याची उभारणी केली होती. या मुद्द्यावरून क्रिकेट क्लब ऑफ इंडियासोबत त्यांचा वादही झाला होता. 43,977.93 चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या वानखेडे स्टेडियममध्ये तब्बल 33 हजार प्रेक्षक बसू शकतात. राज्य सरकारने ही जागा एमसीएला 50 वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर दिली होती. त्याची मुदत गेल्यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात संपली आहे. करारानुसार, एमएसीएला सरकारला बांधकाम क्षेत्राचा 1 रुपया प्रति वर्ग यार्ड आणि रिकाम्या क्षेत्राचा 10 पैसे प्रति यार्डनुसार भाडे द्यायचे होते. एमसीएने या जागेवर ‘क्रिकेट सेंटर’ बनवल्यानंतर भाडेकराराची रक्कम बदलल्याचा दावा राज्य सरकारने केला आहे. आता बीसीसीआयचं मुख्यालय आहे असलेल्या जागेसह एमसीएने केलेल्या सर्व बांधकामाची फेड करण्याची सूचना नोटीसमध्ये करण्यात आली आहे.

एमसीएकडून भाडेकराराच्या नूतनीकरणासाठी मुख्यमंत्र्यांना उत्तर पाठवले असून बाजारभावानुसार भाडे दिले जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाठवलेल्या नोटीसबाबत आपल्याला माहिती नाही. ती नोटीस पाहिल्यानंतरच प्रतिक्रिया देणार असल्याचे एमसीएचे विशेष कार्यकारी अधिकारी सी.एस. नाईक म्हणाले. एमसीएने बेकायदा कोणतेही बांधकाम केलेले नाही. सर्व बांधकाम सबंधित विभागाच्या परवानग्या घेऊनच करण्यात आले आहे, असे वानखेडे स्टेडियमचे डिझाईन तयार करणारे आर्किटेक्ट शशी प्रभू यांनी सांगितलं. “2011 च्या आयसीसी विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यासाठी स्टेडियमच्या नूतनीकरणासाठी आवश्यक सर्व परवानग्या घेतल्या होत्या,” असंही ते म्हणाले.