अनधिकृत फेरीवाल्यांवर पालिकेचा चाप; दंडाच्या रकमेत दुपटीने वाढ

सामना प्रतिनिधी । मुंबई

अनधिकृत फेरीवाल्यांना आळा घालण्यासाठी पालिकेने दंडाच्या रकमेत दुपटीने वाढ केली आहे. अनधिकृत फेरीवाल्यांवरील कारवाईदरम्यान फेरीवाल्यांकडून मालाच्या प्रकारानुसार व वजनानुसार विमोचन आकार व दंड महापालिकेद्वारे वसूल केला जातो. या दोन्हींच्या रकमेत सुमारे साडेपाच वर्षांनी प्रथमच वाढ करण्यात आली आहे. १८ ऑक्टोबर २०१७ पासून नवे दर लागू करण्यात आले आहेत. त्यामुळे फेरीवाल्यांना आळा बसण्याबरोबरच पालिकेचा महसूलही वाढणार आहे.

शहर आणि उपनगरात अनेक ठिकाणी अनधिकृत फेरीवाले आपला व्यवसाय थाटून जागा अडवत असतात. त्यामुळे पादचाऱ्यांना, रहिवाशांना अडथळा होतो व वाहतुकीचा खोळंबा होतो. यांना प्रतिबंध व्हावा यासाठी पालिकेच्या वतीने फेरीवाल्यांवरील कारवाई अचानकपणे करणे, त्यासाठी विशेष पथक स्थापन करण्यासारख्या अनेक बाबी महापालिकेच्या स्तरावर केल्या जातात. मात्र दंड भरून फेरीवाले आपली सुटका करून घेतात आणि पुन्हा त्याच जागी जाऊन बसतात. त्यामुळे आता अनधिकृत फेरीवाल्यांकडून वसूल करण्यात येणारा दंड व विमोचन आकार यात दुपटीने वाढ करण्यात आली असल्याची माहिती पालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन खात्याचे उपायुक्त रणजीत ढाकणे यांनी दिली आहे.

अशी आहे वाढ
– यापूर्वी १० किलोंच्या मालासाठी २४० रुपये विमोचन आकार वसूल केला जात होता तो आता ४८० रुपये करण्यात आला आहे, तर १० किलोंच्या मालावर २००० रुपये दंडाची रक्कम वसूल करण्यात येणार आहे.
– तसेच अनधिकृत उसाचे चरक, कुल्फी वा आईस्क्रीम हातगाडी इत्यादीकडून यापूर्वीच्या २० हजार रुपये आकाराऐवजी आता ४० हजार रुपये वसूल केले जाणार असून याव्यतिरिक्त १० हजार रुपये दंडदेखील वसूल केला जाणार आहे.
– अनधिकृतपणे शहाळी विकणाऱ्यांकडून यापूर्वी प्रतिशहाळे रु. १० एवढा विमोचन आकार वसूल केला जात असे. हा विमोचन आकार आता रुपये २० एवढा करण्यात आला आहे.
– दुचाकी सायकलवरून विकण्यात येणाऱ्या वस्तू वा खाद्यपदार्थांसाठी असणारा विमोचन आकार आता १२०० रुपयांवरून २४०० रुपये एवढा करण्यात आला आहे.
– अनधिकृत लोखंडी स्टॉलसाठी असणारा यापूर्वीचा रुपये १० हजारांचा विमोचन आकार आता दुप्पट म्हणजेच २० हजार रुपये करण्यात आला आहे.
– अनधिकृत चक्रीसाठी (मेरी गो राऊंड) असणारा विमोचन आकारदेखील १२०० रुपयांवरून २४०० रुपये एवढा करण्यात आला आहे.

विमोचन आकारात १०० टक्के वाढ
अनधिकृत फेरीवाल्यांवरील कारवाईसाठी पालिकेला येणाऱ्या खर्चापोटी फेरीवाल्यांकडून विमोचन आकार वसूल केला जातो तर सार्वजनिक जागेत अनधिकृतपणे व्यवसाय केल्यापोटी दंड वसूल केला जातो. दंडाची रक्कम ही विमोचन आकाराच्या रकमेनुसार ठरते. सुधारित रकमेबाबत अनुज्ञापन खात्याद्वारे तयार करण्यात आलेल्या प्रशासकीय प्रस्तावास महापालिका आयुक्तांनी नुकतीच मंजुरी दिली आहे.