गृहनिर्माण सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी मोकाट सुटणार

सामना ऑनलाईन, मुंबई

राज्यातील गृहनिर्माण संस्थांचा मनमानीपणे कारभार करणारे पदाधिकारी आणखी मोकाट सुटणार आहेत. सभासदाने आपल्या संस्थेच्या कारभारबाबत मागितलेली माहिती पदाधिकाऱ्यांनी न दिल्यास त्यांना 25 हजार रुपये दंड ठोठावण्याची तरतूद सहकार कायद्यात होती. मात्र ही दंडाची रक्कमच सहकार खात्याने पाच हजार रुपयांपर्यंत कमी केली आहे. त्यामुळे गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांची मनमानी आणखी वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईसह महाराष्ट्रात सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची संख्या सवा लाखाहून अधिक आहे. सहकार कायद्यानुसार या संस्थांचा कारभार सभासदांनी निवडून दिलेले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि संचालक मंडळ पाहतात. अनेकदा पदाधिकारी मनमानी कारभार करतात. सभासदांनी संस्थेच्या आर्थिक व्यवहाराबरोबरच अन्य माहिती मागितल्यास ती 45 दिवसांच्या आत देणे बंधनकारक आहे. पदाधिकाऱ्यांच्या मनमानीला चाप लावण्यासाठी सहकार विभागाने सभासदांना माहिती न देणाऱ्या पादाधिकाऱ्यांना 25 हजारांपर्यंत दंडाचा दणका देण्याची तरतूद केली होती. दंडाच्या रकमेबाबत पदाधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केल्याने सहकार विभागाने दंडाची रक्कम 5 हजार केली. संस्थांचा कारभार पदाधिकारी सेवाभावीपणे पाहत असल्यामुळे दंडाची रक्कम कमी केल्याचे जिल्हा उपनिबंधक साळुंखे यांनी सांगितले.

एखाद्या संस्थेचे पदाधिकारी सभासदाला संस्थेच्या कारभाराची माहिती देत नसतील तर त्यांना संबंधित निबंधकाकडे लेखी तक्रार करावी लागणार आहे. त्यानंतर निबंधक संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना नोटीस देऊन माहिती न देण्याचा जाब विचारतो. त्याला समाधानकारक उत्तर न दिल्यास दंडाची कारवाई होऊ शकते.