विकासाचा (रेल्वे) मार्ग बदला!

>> प्रतीक राजूरकर

प्रस्तावित अकोला खांडवा रुंद रेल्वे महामार्ग हा ५० कि. मी. मेळघाट वनक्षेत्रातील असून त्यातील ३८ कि. मी. हा व्याघ्र प्रकल्पातील वान अभयारण्यातून धावणार आहे. यावर अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी मिळून पर्यायी मार्ग केंद्र सरकारला सुचविण्याचे योजिले होते, पण त्यांना कुठलीही संधीच दिली गेली नाही. वन्य जीव प्रेमींचा या विस्तारीकरणाला विरोध नसून केवळ केंद्र सरकारने मार्ग बदलावा व सध्याच्या मार्गाने न जाता त्यात बदल करून व्याघ्र प्रकल्पाबाहेरून तो न्यावा इतकी माफक अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

सा तपुडय़ाच्या पर्वतीय रांगेतील जैवविविधतेतील गर्भश्रीमंत म्हणून हिंदुस्थानातील पहिल्या नऊमधील व महाराष्ट्रातील पहिला व्याघ्र प्रकल्प म्हणून मेळघाट १९७३-७४ साली अस्तित्वात आला. हा निसर्गाचे वरदान लाभलेला भाग भौगोलिक रचना आणि शासकीय अनास्थेतून पर्यटनाच्या दृष्टीने मागासलेलाच आहे.

मेळघाटातील चिखलदरा महाभारत काळात कीचक दरी नावाने परिचित, पुढे अपभ्रंश होत चिखलदरा हे नाव प्रचलित झाले. इथेच कीचक नावाच्या असुराचा अज्ञातवासात असताना द्रौपदीच्या अपमानाचा सूड म्हणून भीमाने वध केला ते भीमकुंड प्रेक्षणीय स्थळ.

कधीकाळी इथल्या दऱयाखोऱयांतून वाघांच्या डरकाळय़ांनी दिवसाउजेडी स्थानिकांचा थरकाप उडायचा तर हरीण आणि बायसनचे कळप इथल्या हिरव्याकंच प्रदेशाचे वैभव होते. मध्य प्रदेशात जाणाऱया राज्य महामार्गावरील वाहतुकीच्या वृद्धीमुळे या परिसरात वन्य जिवांच्या संख्येत घट होऊन दरोडय़ाच्या घटनांमध्ये वृद्धी होऊ लागली. अपवाद वान, धारगड, कोकटू, गुगामल राष्ट्रीय उद्यानासारखा काही भाग जो वन्य जीव कायद्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात आपले वैभव टिकवून आहे. मेळघाटच्या निसर्गाला गतवैभव प्राप्त करून देण्याऐवजी असलेल्या वैभवातून अनैसर्गिक विकासाच्या मार्गावर चालण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. १८ जून रोजी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, पीयूष गोयल व अकोल्याचे खासदार संजय धोत्रे व संबंधित अधिकारी यांच्या उपस्थितीत विद्यमान अकोला-खांडवा रेल्वेमार्गाचे विस्तारित रेल्वेमार्गात रूपांतर करण्याचा निर्णय झाला. वास्तविक नॅशनल टायगर कन्झर्व्हेशन ऍथोरिटीने डिसेंबर २०१७ मध्येच याबाबत असमर्थता दर्शविली, पण त्याकडे दुर्लक्ष करून केंद्र सरकारने अमलात आणण्याचे ठरविले आहे. केंद्र सरकारचा याबाबतचा युक्तिवाद म्हणजे कायद्यातील पळवाट आहे. सरकारच्या मते विद्यमान रेल्वेमार्ग हा १९५५-५८ सालचा असून वन्य जीव संरक्षण कायदा हा १९८० साली अस्तित्वात आल्याने वन अथवा पर्यावरण खात्याच्या परवानगीची गरज नाही. असे स्वतःला न्यायधीशाच्या कक्षेत ठेवून कुठलीही कायदेशीर सुनावणी न घेता हा बेकायदेशीर व एकतर्फी निर्णय लादण्यात आल्याने ३१ वन्य जीव संस्था एकवटल्या असून त्यांनी याविरोधात जनजागृती सुरू केली आहे.

प्रस्तावित अकोला खांडवा रुंद रेल्वे महामार्ग हा ५० कि. मी. मेळघाट वनक्षेत्रातील असून त्यातील ३८ कि. मी. हा व्याघ्र प्रकल्पातील वान अभयारण्यातून धावणार आहे. यावर अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी मिळून पर्यायी मार्ग केंद्र सरकारला सुचविण्याचे योजिले होते, पण त्यांना कुठलीही संधीच दिली गेली नाही. वन्य जीव प्रेमींचा या विस्तारीकरणाला विरोध नसून केवळ केंद्र सरकारने मार्ग बदलावा व सध्याच्या मार्गाने न जाता त्यात बदल करून व्याघ्र प्रकल्पाबाहेरून तो न्यावा इतकी माफक अपेक्षा व्यक्त केली आहे, त्यामुळे केवळ ३० कि. मी.चे अंतर वाढेल व व्याघ्र प्रकल्पातील जैवविविधतेचे संरक्षण होऊन केंद्र सरकारच्या विकासाच्या प्रयत्नांना पण बाधा येणार नाही, असे राज्य जैवविविधता मंडळाचे सदस्य जयंत वडतकर यांचे प्रांजळ मत आहे.

मेळघाटातील ज्या भागातून रेल्वेमार्ग जाणार आहे त्या व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रातील गावांच्या पुनर्वसनासाठी सरकारने आजवर १२७.३० कोटी खर्चून अनेक गावांचे पुनर्वसन केले आहे. सध्याच्या प्रस्तावित मार्गावर केवळ नऊ गावे असून त्याची लोकसंख्या ६९५० आहे, पण वन्य जीव संस्थांनी जो पर्यायी मार्ग सुचवला आहे त्यामुळे व्याघ्र प्रकल्पाबाहेर १०० गावांतील २,५०,००० नागरिकांना त्याचा फायदा होऊन रोजगार निर्मिती होऊ शकते. कारण प्रस्तावित मार्ग हा व्याघ्र प्रकल्पातून जातो. तिथे वन कायद्यामुळे उद्योग अथवा रोजगार निर्माण केला जाऊ शकत नाही व मुळातच तिथली लोकसंख्या कमी असल्याने ती परिस्थिती येणार नाही. मात्र पुनर्वसन झालेल्या नागरिकांची परत येण्याची शक्यता मात्र बळावेल आणि पुनर्वसनावर आजवर झालेला खर्च मात्र वाया जाईल. या सर्व बाबतीत वन्य जीव संस्थांचा पर्याय निश्चितपणे उजवा ठरतो. अकोल्यातील व्यावसायिकांना व्यवसायाच्या दृष्टीने मध्य प्रदेशला जोडणारा हा रेल्वेमार्ग हवा आहे, पण त्यांचा व्याघ्र प्रकल्पातूनच रेल्वेमार्ग व्हावा असा आग्रह नाही. तरी पण अकोल्याचे खासदार याबाबतीत का आग्रही आहेत? जे गेल्या तीन-चार निवडणुकांच्या काळात खासदार आहेत, पण आपल्या १५-२० वर्षांच्या कारकीर्दीत त्यांना हा प्रश्न आताच का महत्त्वाचा वाटावा हे मात्र अनाकलनीय आहे. वन्य जीव संस्थांच्या पर्यायी मार्गाचा केंद्र सरकारने विचार करायला हवा. अद्याप वेळ गेलेली नाही. केंद्र सरकारने वेळीच विकासाचा रेल्वे मार्ग बदलला!