दोन रुपयांचा ‘दिलासा’

उशिरा का होईना आणि किंचित का असेना, सरकारने वार्षिक १३ हजार कोटींची तूट सहन करीत पेट्रोल-डिझेलचे दर दोन रुपयांनी कमी केले हे चांगलेच झाले. मात्र हा दोन रुपयांचा ‘दिलासा’ म्हणजे कडाक्याच्या उन्हात पाण्याचा एखादा थेंब अंगावर पडण्यासारखाच जनतेला वाटू शकतो. तेव्हा इंधन दराचा भडका आणि त्यामुळे होणारा महागाईचा तडका लक्षात घेऊन सामान्य जनतेवर दरकपातीचा ‘शिडकावा’ होईल असे सरकारने पाहायला हवे.

पेट्रोल आणि डिझेलवरील अबकारी कर किंचित का होईना कमी करण्याचा निर्णय अखेर केंद्र सरकारने घेतला. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलच्या किमती दोन रुपयांनी कमी झाल्या आहेत. वाहनचालक आणि सर्वसामान्य जनतेसाठी हा एकप्रकारे दिलासा असला तरी ही दरकपात तशी ‘दर्या में खसखस’च आहे. मुळात आधी भाव प्रचंड वाढू द्यायचे आणि खूपच ओरड झाली की त्यात किरकोळ कपात करायची. करवाढ असो की भाडेवाढ, ती करताना सर्वसाधारणपणे सरकारचा खाक्या याच स्वरूपाचा असतो. तोच फॉर्म्युला पेट्रोल-डिझेलवरील अबकारी करात किरकोळ कपात करण्याबाबत वापरला आहे का, अशी शंका जनतेला येऊ शकते. कारण पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव केंद्रात विद्यमान सरकार आल्यापासून चढेच राहिले आहेत. सरकारच्या सुरुवातीच्या काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे दर प्रति बॅरल १०० डॉलर एवढे होते. त्यामुळे देशांतर्गत इंधन दर प्रति लिटर ८० रुपयांपर्यंत पोहोचले होते हे एक वेळ समजून घेता येईल. मात्र नंतर परिस्थिती बदलली तरी आपल्या देशात पेट्रोल-डिझेलची दरस्थिती कायमच राहिली. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सध्या कच्च्या तेलाच्या किमती बऱ्यापैकी कमी झाल्या आहेत. तरीही आपल्याकडे पेट्रोल प्रति लिटर ८० रुपयांच्या तर डिझेल प्रति लिटर ६२ रुपयांच्या घरातून बाहेर पडायला तयार नव्हते. केंद्र आणि राज्य सरकारचीही मानसिक तयारी दिसत नव्हती. इंधन विक्रेते व सरकारला ‘अच्छे दिन’ आणि सामान्य जनतेसाठी ‘बुरे दिन’ अशीच सगळी स्थिती होती. आता इंधन दर दोन रुपयांनी कमी झाल्याने जनतेला किंचित दिलासा नक्कीच मिळाला आहे. मात्र त्यामुळे वाहनचालकांचे ‘इंधन बजेट’ लगेच ‘शिलकी’चे होणार नाही. ते ‘तुटी’चेच राहील. फक्त तूट किंचित कमी होईल इतकेच. अर्थात उशिरा का होईना आणि किंचित का असेना, सरकारने वार्षिक १३ हजार कोटींची तूट सहन करीत पेट्रोल-डिझेलचे दर दोन रुपयांनी कमी केले हे चांगलेच झाले. मात्र हा दोन रुपयांचा ‘दिलासा’ म्हणजे कडाक्याच्या उन्हात पाण्याचा एखादा थेंब अंगावर पडण्यासारखाच जनतेला वाटू शकतो. तेव्हा इंधन दराचा भडका आणि त्यामुळे होणारा महागाईचा तडका लक्षात घेऊन सामान्य जनतेवर दरकपातीचा ‘शिडकावा’ होईल असे सरकारने पाहायला हवे.

अटक आणि सटक!

हिंदुस्थानी बँकांचे हजारो कोटी बुडवून लंडनमध्ये पळालेला मद्यसम्राट विजय मल्ल्या याला मंगळवारी तेथील पोलिसांनी पुन्हा अटक केली, पण नंतर लगेचच त्याची जामिनावर सुटका झाली. मल्ल्याला मनी लॉण्डरिंगप्रकरणी अटक केल्याचे लंडन पोलिसांनी सांगितले. मल्ल्या याच्या या ‘अटक आणि सटक’ खेळाचा लंडनमधील हा दुसरा प्रयोग मंगळवारी झाला. गेल्या एप्रिलमध्ये मल्ल्याला लंडन पोलिसांनी पहिल्यांदा अटक केली होती आणि वेस्टमिनिस्टर न्यायालयाने त्याची लगेचच सशर्त जामिनावर सुटका केली होती. मंगळवारी याच प्रयोगाची पुनरावृत्ती झाली. पहिल्या वेळी अटक झाली त्यावेळी मल्ल्याचे प्रत्यार्पण झालेच अशा पद्धतीने हिंदुस्थानातील मीडियाने सनसनाटी केली होती. सोशल मीडियावरही यापेक्षा वेगळे चित्र नव्हते. मात्र या ‘ब्रेकिंग न्यूज’चा धुरळा खाली बसत नाही तोच ‘मल्ल्या जामिनावर सुटला’ अशी दुसरी ‘ब्रेकिंग’ देण्याची आफत मीडियावर आली होती. आता मंगळवारीही तसेच घडले. फरक इतकाच की, मागील अनुभवामुळे मल्ल्याच्या ‘अटकेचे ताक’ मीडिया यावेळी बहुधा फुंकून प्यायला असावा. मल्ल्या इंग्लंडमध्ये असल्याने तेथील कायद्यानुसार काय ते घडेल. मल्ल्यावरील खटल्याची सुनावणी ४ डिसेंबरपासून सुरू होणार आहे. ही सुनावणी काही काळ चालेल. त्यामुळे मल्ल्याला शिक्षा होते का, त्याला हिंदुस्थानच्या ताब्यात दिले जाते का, त्याचे हे ‘अटक आणि जामिनावर सटक’ यापुढे किती काळ सुरू राहते आदी प्रश्नांची उत्तरे भविष्यातच मिळू शकतील. नाहीतरी हिंदुस्थानातूनही बँका आणि सुरक्षा यंत्रणांच्या डोळ्यांत धूळ फेकून हे महाशय १३ महिन्यांपूर्वी देशाबाहेर सहज ‘सटक’ले होतेच. आता इंग्लंडमध्ये ते  जामिनावर ‘सटक’त आहेत एवढाच काय तो फरक.