दुसऱ्या महायुद्धातील नुकसानासाठी 73 वर्षांनंतर मागितली नुकसान भरपाई

सामना ऑनलाईन । वारसॉ

दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान जर्मन सैनिकांनी पोलंडचे 53 बिलियन डॉलरचे (सुमारे 99 हजार कोटी) नुकसान केले होते, असे सांगत पोलंड सरकारने जर्मनीकडे 850 बिलियन डॉलरची (सुमारे 60 लाख कोटी) नुकसान भरपाई मागितली आहे. पोलंडने 73 वर्षांनंतर नुकसान भरपाईची मागणी केल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. 3 सप्टेंबर 1939 मध्ये जर्मनीने पोलंडवर हल्ला केल्यानंतर दुसऱ्या महायुद्धाला सुरुवात झाली होती. या युद्धात हिटलरच्या नाझी सेनेने पोलंडला पराभूत करत त्यावर ताबा मिळवला होता. दुसरे महायुद्ध 1945 मध्ये संपले होते. या महायुद्धात पोलंडचे 60 लाख नागरिक मृत्युमुखी पडले होते.

आम्ही जर्मनीकडे नुकसानभरपाईसाठी मागितलेली रक्कम मोठी आहे. मात्र, ती योग्य असल्याचे पोलंडचे नेते अरकाद्यूज मुलारजाइक यांनी सांगितले. दुसऱ्या महायुद्धात झालेल्या नुकसानीसाठी आम्ही ही रक्कम मागत आहोत. या युद्धात नाझी सेनेने पोलंडमधील शहरे आणि गावे उद्ध्वस्त केली होती. त्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडली होती. पोलंडने याआधी कधीही नुकसान भरपाईची मागणी केली नव्हती. मात्र, युद्धानंतर 73 वर्षांनी ही मागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान, पोलंडला नुकसान भरपाई मागण्याचा कोणताही अधिकार नाही. दोन्ही देशांनी 1953 मध्ये एका करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. त्यामुळे जर्मनी पोलंडला कोणतीही नुकसान भरपाई देणार नसल्याने जर्मन सरकारने स्पष्ट केले आहे.

दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान झालेल्या नुकसानीचा आढावा पोलंडच्या कंझरवेटिव्ह सरकारने नुकताच घेतला आहे. पोलंड सोवियेत युनियनसोबत असल्याने आतापर्यंत आम्ही नुकसान भरपाईची मागणी केली नव्हती. जर्मनीने 1953 मधील कराराचा दाखला देत नुकसान भरपाई देण्यास नकार दिला आहे. पोलंड सरकारने नुकतेच एक वादग्रस्त विधेयक मांडले आहे. त्यानुसार दुसऱ्या महायुद्धासाठी पोलंडला कोणत्याही गुन्ह्यासाठी दोषी धरल्यास तीन वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात येणार आहे. इस्त्रायललने या विधेयकाला विरोध केला असून पोलंड सरकारने दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान ज्यू लोकांवर क्रूरपणे अत्याचार केले आहेत. ज्यू लोकांवर झालेल्या अत्याचारांबाबत ते दोषी आहेत. अनेकदा नाझी सरकारसोबत त्यांनी ज्यू लोकांवर अत्याचार केले आहेत. दुसऱ्या महायुद्धाच्या नुकसानाचा आढावा घेताना ज्यू लोकांवर झालेल्या अत्याचारांचीही नोंद घेण्याची गरज आहे. तसेच या नुकसानाचा आढावा घेण्यासाठी पोलंडने योग्य पद्धत निवडावी असे इस्त्रायलने म्हटले आहे.