लेख : माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन

>>प्रभाकर कुलकर्णी<<

माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम चारमध्ये प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाला कायद्याच्या अंमलबजावणीपासून १२० दिवसांत आपली सर्व माहिती प्रकाशित करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये सर्व सरकारी कार्यालये, सरकारी बँका, निमसरकारी संस्था, सरकारच्या सहाय्याने कार्य करीत असलेल्या सहकारी संस्था, नाबार्डसारख्या संस्था, सरकार नियंत्रित म्हाडासारखी महामंडळे, वीज वितरण संस्था, पंचायत समित्या ते जिल्हा परिषदेतील सर्व कार्यालये अशा सर्वांचा समावेश आहे.

राष्ट्रीयीकृत बँकांद्वारे शेतकऱ्यांना किती कर्जमाफी दिली याची माहिती का गुप्त ठेवण्यात येत आहे. माहिती दडपून टाकणे अगर देण्यास नकार देणे हे माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन आहे.

इंडियन बँक असोसिएशन या बँकांच्या प्रातिनिधिक संघटनेने डीएसके प्रकरणात बँक ऑफ महाराष्ट्रचे अध्यक्ष मराठे यांच्या विरोधातील फौजदारी कारवाईचा निषेध केला आहे आणि केंद्रीय अर्थ मंत्रालयात आणि महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री यांच्याशी संपर्क साधून या प्रकरणाचा पाठपुरावा करण्याचा निर्णय केला आहे. तथापि, या घटनेला दुहेरी अर्थ आहे. एक म्हणजे काही राजनैतिक रणनीती यामागे असण्याची शक्यता आहे आणि दुसरे म्हणजे आज बँकिंग क्षेत्रातील गंभीर समस्येचा सखोल शोध घेऊन बँकांना आत्मनिरीक्षण करण्यास ही घटना कारणीभूत ठरू शकते. बँकांवरील अमाप कर्जाचे ओझे, कर्जाची परतफेड होण्यातील अडचणी, शेतकरी आणि सामान्य ग्राहकांतील सतत वाढणारा असंतोष आणि बडय़ा आणि शक्तिशाली कॉर्पोरेट क्षेत्राला मोठय़ा प्रमाणात कर्जे मंजूर करणे, त्यासाठी नियम शिथिल करणे, थकीत कर्जाचे नूतनीकरण करून वसुलीतही सवलती देणे अशा गंभीर कसरती बँकांनी केल्या आहेत. शेतकऱ्यांना किती कर्जमाफी दिली याची माहिती देण्यास मराठे यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य समितीने नकार दर्शविला आहे. माहिती दडपण्याचा आरोप या समितीवर होत आहे. माहिती दडपणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. माहिती दडपण्यामागे काही हेतू आहे काय, हा धोरणात्मक निर्णय आहे काय, या सर्व तपशिलाचा बँक संघटनेने सत्वर शोध घ्यावा आणि वास्तव काय आहे हे जाहीर करावे. माहितीचा अधिकार (आरटीआय) कायद्यानुसार सर्व सरकारी विभाग आणि सरकारी प्रायोजित संस्थांची माहिती मागितली जात आहे. मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे या कायद्याचा माहिती मिळवण्यासाठी वापर करीत आहेत. जी माहिती सहज मिळत नाही अगर नाकारली जाते अशा माहितीसाठी या कायद्याचा उपयोग होत आहे. सार्वजनिक कार्यकर्ते आणि सामाजिक संघटना सार्वजनिक हिताच्या दृष्टिकोनातून अधिनियमाखाली सुरक्षित केलेल्या माहितीच्या आधारावर कार्यरत आहेत. अशी माहिती उघड केल्यामुळे काही कार्यकर्त्यांना जीवघेण्या हल्ल्यांचा सामना करावा लागला आहे. अर्थात हा कायदा फक्त दडपलेली माहिती मिळवणे एवढय़ापुरता मर्यादित नाही. सर्व सरकारी आणि

निमशासकीय संस्था यांनी स्वतःहून त्यांचे विहित कर्तव्य म्हणून स्वतःची माहिती उघड करणे ही या कायद्यातील एक महत्त्वाची तरतूद आहे, पण त्याची कार्यवाही गेल्या १२ वर्षांच्या कालावधीतही दुर्लक्षित राहिली आहे व हा कायद्याचा भंग आहे.

माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम चारमध्ये प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाला कायद्याच्या अंमलबजावणीपासून १२० दिवसांत आपली सर्व माहिती प्रकाशित करण्याचे आदेश दिले आहेत. सार्वजनिक अगर शासकीय संस्थांचे कार्य आणि कर्तव्ये याप्रमाणे तसेच निरीक्षण आणि उत्तरदायित्वाच्या जबाबदारींसह निर्णय करण्यात वापरलेली प्रक्रिया जाहीर करावयाची आहे. यामध्ये सर्व सरकारी कार्यालये, सरकारी बँका, निमसरकारी संस्था, सरकारच्या सहाय्याने कार्य करीत असलेल्या सहकारी संस्था, नाबार्डसारख्या संस्था, सरकार नियंत्रित म्हाडासारखी महामंडळे, वीज वितरण संस्था, पंचायत समित्या ते जिल्हा परिषदेतील सर्व कार्यालये अशा सर्वांचा समावेश आहे. मागील १२ वर्षांनंतरही कोणत्याही अधिकाऱ्याने या वैधानिक कर्तव्याचे पालन केले नाही. केवळ इंटरनेटवर माहिती दिली आहे असे सांगून कार्यवाही झाली असे म्हणता येणार नाही. कारण या कायद्यात असेही नमूद केलेले आहे की, प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने सतत प्रयत्न करणे आणि कायद्यातील तरतुदीनुसार आवश्यक पावले उचलणे आणि निरनिराळ्या माध्यमांद्वारे नियमित अंतराने जनतेला स्वतःहून (स्युमोटो) माहिती प्रदान करणे आवश्यक आहे. इंटरनेटसह सर्व प्रसारमाध्यमातून जनतेला माहिती मिळण्यासाठी कायद्याचा वापर करण्याचा आहे. सर्व क्षेत्रांतील कोणतीही संस्था या कायदेशीर तरतुदीला प्रतिसाद देत आहे का? उलट नागरिकांना या कायद्यांतर्गत माहिती मागण्याची अपेक्षा केली जाते आणि ही माहिती लगेच मिळेल याची खात्री नसते. लोक सार्वभौम असल्यामुळे त्यांनी निवडून दिलेले मंत्री हे सेवक आणि नियुक्त नोकरशहा हेही सेवक असल्यामुळे नेहमी वापरात येणारी शब्दप्रणाली बदलली पाहिजे.

माहिती अधिकार कायद्यातील अधिनियमानुसार सर्व माध्यम संघटनांच्या सहाय्याने पुढील माहिती देणे बंधनकारक आहे. नियमांची कार्यवाही करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी वापरलेले विशिष्ट नियम व त्यासंबंधीच्या नोंदी, धोरण तयार करण्याच्या किंवा अंमलबजावणीच्या संबंधात जनतेच्या सदस्यांशी सल्लामसलत केली काय किंवा लोकांना प्रतिनिधित्व देऊन केलेली व्यवस्था आणि तपशील, कार्यालयातील फलक, परिषदा, समित्या आणि इतर संस्था यांचे एक सहभाग म्हणून सल्ल्यासाठी किंवा या समित्या व त्याच्या बैठका लोकांना खुल्या आहेत किंवा अशा बैठकीचे नोंदी-पत्रक सार्वजनिक लोकांपर्यंत पोहोचले की नाही याबाबतचे स्पष्टीकरण. अधिकारी आणि कर्मचारी यांची स्पष्ट माहिती, नियमानुसार प्रत्येक कर्मचाऱ्यांना मिळणारे मासिक वेतन. सार्वजनिक वापरासाठी ठेवले असल्यास ग्रंथालय किंवा वाचन खोलीच्या कामकाजातील माहिती समाविष्ट करण्यासाठी नागरिकांना उपलब्ध असलेल्या सुविधांचे तपशील. धोरणे तयार करताना किंवा विरोधी निर्णय करताना सर्व संबंधित कारणांचा तपशील प्रकाशित करण्यासाठी प्रभावित व्यक्तींना प्रशासकीय किंवा अर्धन्यायालयीन निर्णयांसाठी कारणे प्रदान करणे. प्रत्येक खात्याची माहिती अशा रीतीने प्रसारित केली पाहिजे की, जी सार्वजनिकरीत्या सहज उपलब्ध होईल. ‘प्रसारित’ करणे याचा अर्थ सूचनापत्रे, वृत्तपत्रे, सार्वजनिक घोषणा, प्रसारमाध्यमे, इत्यादीद्वारे इंटरनेटवरही माहिती देणे. मात्र या गोष्टी योग्यरीत्या कार्यवाहीत येतात काय, हा खरा प्रश्न आहे. कोणत्याही जिल्हाधिकारी किंवा कोणत्याही सार्वजनिक कार्यालयात जा आणि प्रतिसाद काय मिळतो याचा अनुभव घ्या. अशी तपशीलवार माहिती देणारी यंत्रणा नसल्यामुळे हिंदुस्थानच्या संविधानांतर्गत माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन होत आहे. याला जबाबदार कोण आहे आणि कायद्याचे उल्लंघन होत असल्यामुळे कायदेभंगाची कारवाई का होत नाही?

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)