मुंबईतील 19 हजार इमारतींच्या पुनर्विकासाची ‘हंडी’ फुटली!

सामना प्रतिनिधी, मुंबई

महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप अॅक्टच्या विधेयकावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मंजुरीची मोहोर उमटवल्याने मुंबईतील अंसख्य जुन्या धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. यामुळे 51 टक्के रहिवाशांची संमती मिळाल्यावर आता जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास होणार आहे. या निर्णयामुळे मुंबईतील खासगी गृहनिर्माण सोसायट्यांसह 19 हजार उपकरप्राप्त इमारतींसह एसआरए प्रकल्प, झोपडपट्ट्यांमधील असंख्य रहिवाशांची रखडलेली पुनर्विकासाची हंडी फुटणार आहे.

जुन्या इमारतींच्या व सोसायटय़ांच्या पुनर्विकासासाठी पूर्वी 70 टक्के रहिवाशांच्या संमतीची गरज होती. त्यातून अनेक गृहनिर्माण प्रकल्प रखडले होते. कारण एखाद्या प्रकल्पाच्या पुनर्विकासासाठी दोन विकासकांनी प्रस्ताव सादर केल्यावर प्रकल्प ताब्यात मिळण्यासाठी विकासक साम दाम दंड भेद नितीचा अवलंब करून रहिवाशांमध्ये दोन गट निर्माण करीत. त्यातून एका विकासकाला 70 टक्के रहिवाशांची मंजुरी मिळत नव्हती. दोन गटातील वाद विवादांमुळे पुनर्विकास रखडण्यास सुरवात झाली. त्यामुळे राज्य सरकारने महाराष्ट्र अपार्टमेट ओनरशिप अॅक्टमध्ये बदल केला. 51 टक्के रहिवाशांची मंजुरी मिळाल्यास पुनर्विकास करता येईल असा कायद्यात बदल करून राष्ट्रपतींकडे पाठवून दिला. आता राष्ट्रपतींनी या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे.

याचा फायदा मुंबईतील असंख्य जुन्या गृहनिर्माण सोसायटय़ांना होईल. या सोसायट्यांमधील काही रहिवासी परदेशी असतात. सोसायटय़ांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेला उपस्थित राहता येत नाही. पुनर्विकाचा निर्णय घेण्याच्या वेळेस होणाऱ्या वार्षिक बैठकीला प्रत्यक्षात हजर राहता येत नाही. संमती पत्र लेखी देऊन उपयोग नसतो. वैयक्तीकरित्या बैठकीला हजर राहून पुनर्विकासाची परवानगी देण्याची गरज असते. अशा परिस्थितीत सत्तर टक्के रहिवाशांची संमती मिळणे अशक्य होते पण आता सोसायटीचा पुनर्विकास मार्गी लागेल.

या निर्णयाचा मुंबईतल्या 19हजार उपकरप्राप्त (सेस) इमारतींनाही फायदा होईल. मुंबई महापालिकेने मुंबईतील 619धोकादायक इमारत इमारतींची यादी जाहीर केली होती. या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी या निर्णयाचा फायदा होईल. 51टक्के रहिवाशांच्या सहमतीच्या निर्णयामुळे मुंबईतील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला वेग येईल. याचा फायदा गृहनिर्माण सोसायट्यांपासून एसआरए प्रकल्पांनाही होईल.

summary- president approved apartment ownership act