देशाचा विकासदर ५.७ टक्के नव्हे ३.७ टक्केच!: चव्हाण

सामना प्रतिनिधी । संभाजीनगर

पंतप्रधान मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली देशाचा विकासदर ५.७ टक्के असल्याचे सांगत आहेत. मात्र महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते असलेल्या पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हा दावा खोडून काढला आहे. देशाचा विकासदर ५.७ टक्के नव्हे ३.७ टक्केच आहे, असे पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले. पृथ्वीराज चव्हाण हे मनमोहन सिंह पंतप्रधान असताना २००४ ते २०१० या कालावधीत पंतप्रधान कार्यालयाचे मंत्री होते. त्यामुळे त्यांच्या वक्तव्यामुळे मोदी सरकारच्या दाव्याविषयी उलटसुलट चर्चेला उधाण आले आहे.

नोटाबंदी आणि जीएसटी हे दोन आर्थिक विषयांशी संबंधित निर्णय घेऊन ते ज्या पद्धतीने राबवले त्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था ढासळली आहे. उद्योग निर्मिती आणि रोजगार निर्मिती ढासळली आहे. निर्यातीत घट झाली आहे. देशाचा विकासदर सातत्याने घसरत आहे. मोदी सरकार विकासदर ५.७ टक्के असल्याचे सांगत आहे. मात्र विकास मोजण्याची पद्धत बदलून सरकार टक्केवारी फुगवून सांगत आहे. प्रत्यक्षात विकासदर ३.७ टक्केच असल्याचे पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले. संभाजीनगर येथील काँग्रेस मेळाव्यात ते बोलत होते. मोदी सरकार आणि महाराष्ट्रातल्या फडणवीस सरकारच्या कारभारावर त्यांनी कडाडून टीका केली. देशाचे सर्व माजी अर्थमंत्री टीका करत असले तरी मोदी सरकार स्वतःच्या कामात बदल करायला तयार नाही. मोदी सरकारच्या कारभारामुळे जगाचा हिंदुस्थानच्या आर्थिक आकड्यांवरील विश्वास कमी झाला आहे, असे पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले.

कृषीचा दर ३.२ टक्के इतका आहे. उद्योगाचा ३.१ आणि भांडवल विकास दर २.१ इतका आहे. १५ लाख रोजगार कमी झाले असून ६ हजार नवीन उद्योगांनी नोंदणी केली होती. सप्टेंबर पर्यंत फक्त ८०० उद्योजकांनी गुंतवणूक केली आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्याने परकीय चलनाची बचत झाली असली तरी त्याचा फायदा सर्वसामान्य जनतेला मिळाला नाही. २०१२-१६ दरम्यान ९८ हजार कोटी कर वसुली झाली होती. यावर्षी २ लाख ६७ हजार कोटींची कर वसुली झाली आहे. आयकर भरणा-या कर दात्यांच्या आकडेवारीतही घोळ आहे. अशी टीका चव्हाण यांनी केली.

बुलेट ट्रेनला विरोध केल्यामुळे प्रभुंचे खाते काढले

जपानच्या सहका-याने मुंबई ते अहमदाबाद अशी बुलेट ट्रेन सुरू करण्यासाठी माजी रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभु यांनी अप्रत्यक्षपणे अनुकुलता दर्शवली नाही. बुलेट ट्रेनला प्रभु यांचा विरोध असल्यामुळे त्यांचे रेल्वे खाते काढून घेण्यात आले आहे. नवीन रेल्वे मंत्री पियुष गोयल यांनी पद स्वीकारले आणि जपान सोबत बुलेट ट्रेनचा करार करून भुमिपूजन करण्यात आले. बुलेट ट्रेनसाठी कोणतीही निविदा काढण्यात आली नाही. १७ हजार मिलियन डॉलर्सचे कंत्राट नॉमिनेशन बेसेसवर देण्यात आले आहे. देशातील ही सर्वात मोठी ऑर्डर असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष

महाराष्ट्रातील ८९ लाख शेतकऱ्यांना ३४ हजार कोटींची ऐतिहासिक कर्जमाफी दिल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सांगत आहेत. मात्र फक्त ५८ लाख शेतकऱ्यांनीच कर्जमाफीचे अर्ज भरले आहेत. त्यातही विविध नियम आणि अटी घालून फडणवीस सरकार कमीत कमी शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे कर्जमाफी प्रत्यक्षात १२ हजार कोटींच्या वर जाईल असे वाटत नाही.
डीएमआयसी प्रकल्पासाठी नकारात्मक वातावरण

राज्य सरकारच्या मेक ईन महाराष्ट्र मध्ये ८ लाख कोटींची गुंतवणूक आणि ३० लाख तरूणांना रोजगार देण्याचे जाहीर करण्यात आले होते. परंतु एकही उद्योग आणण्यात आलेला नाही. संभाजीनगर येथे राबविण्यात येत असलेल्या डीएमआयसी प्रकल्पासाठी नकारात्मक वातावरण तयार करण्यात आले. मराठवाड्यात पाणी नसल्याची जाहिरात झाल्यामुळे उद्योग येण्यास धजावत नाही. मुख्यमंत्र्यांचे उद्योग आणण्यासाठी प्रयत्न नाहीत, केवळ विदर्भाचाच विकास केला जात असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.

निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून घोषणाबाजी

केंद्र सरकारने निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून घोषणाबाजी सुरू केली आहे. एकही प्रकल्प पूर्ण झालेला नाही. युपीए सरकारच्या काळात सुरू झालेले प्रकल्प हे सरकार राबवत आहे. जाहिरातबाजी आणि घोषणाबाजी केली जात असून सर्व आघाड्यांवर हे सरकार अपयशी ठरले असल्याचे चव्हाण म्हणाले. काँग्रेस पक्षाकडून सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर उतरण्याची तयारी सुरू केली आहे. सरकारच्या विरोधात आवाज उठवण्यात काँग्रेस पक्ष कमी पडला असला तरी आगामी काळात काँग्रेस रस्त्यावर उतरून सरकारला सळो की पळो करून सोडणार असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.