वेश्या आता वकिली करणार

1

आपल्या देशात सुमारे ३० लाख वेश्या आहेत. त्यातील सुमारे १२ लाख मुली या अल्पवयीन आहेत. बऱ्याच प्रकरणात आई-वडिलांनीच आपल्या मुलींचा सौदा केला असल्याचेही उघड झाले तेव्हा वेश्या व्यवसायात नरकयातना भोगणाऱया मुलींची यातून सुटका व्हावी, त्यांच्यावरील अन्याय दूर व्हावा यासाठी याच व्यवसायातील काही तरुण मुली आता कायद्याचे शिक्षण घेऊन वकील होणार आहेत. यावर प्रकाश टाकला आहे ज्येष्ठ पत्रकार अभय मोकाशी यांनी.

इंग्रजीमध्ये एक म्हण आहे ‘इग्नोरंस इझ ब्लिस’. म्हणजे अज्ञानात आनंद आहे. मात्र सनातन विचारसरणीत याउलट सांगितले आहे आणि ते म्हणजे ज्ञानातून आनंद मिळतो.

ज्ञानातून आनंद मिळतो हे जरी खरे असले तरी अनेकदा अज्ञानात आनंद असतो. म्हणून आपल्या समाजातील अनेक लोक अशाच आनंदात राहू इच्छितात. ज्यांना देशातील गोरगरीबांच्या व्यथा ठाऊक नसतात ते स्वतःचे जीवन सुखात जगतात. तसेच स्वार्थी लोकांना इतरांच्या वेदना समजत नाहीत. अशा स्वार्थी लोकांची देशात कमी नाही. म्हणूनच त्यांच्या मनावर शेकऱयांच्या आत्महत्येचा, त्यांच्या व्यथांचा, देशातील वाढत्या बेकारीचा, रस्त्यावर राहणाऱ्यांच्या व्यथांचा काहीच परिणाम होत नाही.

गोरगरीबांवर होणारा महागाईचा परिणाम अशा अनेक गोष्टींची माहिती अनेकांना नाही. आपले जीवन सुखमय असल्यामुळे कित्येक लोकांना समाजातील विषमता, विशिष्ट घटकांना दिला जाणारा त्रास, सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून जनतेला होणारा त्रास, काही पोलिसांकडून होणारा त्रास, न्याय न मिळणे, भ्रष्टाचार अशा अनेक समस्यांची तीव्रता जाणवत नाही.

समाज जेव्हा जनसामान्यांच्या अन्यायाविरुद्ध शांत बसतो, तेव्हा समाजात अन्याय वाढतो आणि असा अन्याय अनेकदा शासनाकडून कळत नकळत होत असतो. अशीच एक सामाजिक व्यथा काही मंडळीनी मुंबईत अलीकडे मांडली आणि त्यामुळे समाजातील अतिशय अल्पशः लोकांवर त्याचा परिणाम झाला.

विविध कारणांमुळे वेश्याव्यवसायात ढकललेल्या अल्पवयीन मुलींची व्यथा ‘फ्री अ गर्ल’ या हॉलंडस्थित समाजिक संघटनेने मुंबईच्या काही मंडळींसमोर मांडली. श्रोत्यांमध्ये प्रामुख्याने सामाजिक बांधिलकी असलेले नागरिक होते. त्यामुळे त्यांच्या संवेदना आधीच जागृत होत्या.
‘फ्री अ गर्ल’ ही संस्था अनेक देशांत वेश्याव्यवसायात ढकललेल्या अल्पवयीन मुलींची मुक्तता करून त्यांच्या पुनर्वसनासाठी कार्य करते. त्याचबरोबर अशा मुलींना कायदेशीर मदत करून त्यांना न्याय मिळविण्यासाठीदेखील पुढाकार घेते.

‘फ्री अ गर्ल’ ही संस्था यापुढे जाऊन अशा मुलींना रोजगार मिळवून देणे, अल्पवयीन मुलींना वेश्याव्यवसायातून मुक्त करण्याबाबत जागृकता निर्माण करणे, या कामात व्यस्त आहे.

विविध देशांतील स्थानिक संस्थांबरोबर ‘फ्री अ गर्ल’ काम करत आहे. ही संस्था २३ वर्षांपर्यंतच्या मुलींसाठी काम करते. गरीब आणि विकसनशील देशांतील असल्पवयीन मुलींना वेश्याव्यवसायात जबरदस्तीने ढकलले जाते आणि आपल्या देशात हे प्रमाण अधिक आहे.
राष्ट्रीय अपराध रेकॉर्ड ब्युरोच्या २०१५ च्या अहवालानुसार देशामध्ये माणसांच्या तस्करीचे प्रमाणे वाढले आहे. त्या अहवालात म्हटले आहे की, २०१४ मध्ये ५,४०० माणसांच्या तस्करीचे गुन्हे नोंदविण्यात आले होते, तर २०१६ साली अशा प्रकारच्या ६,५०० गुन्ह्यांची नोंद झाली होती. माणसांच्या तस्करीमध्ये प्रामुख्याने महिलांची तस्करी होते असे विविध अभ्यासांत दिसून येते.

‘महिला आणि मुलींची तस्करी करून त्यांना वेश्याव्यवसायात ढकलण्यात येते त्याविरुद्ध लढणे आणि त्याला आळा घालणे’ या विषयावर इंडिया कंट्री रिपोर्ट केंद्र सरकारच्या महिला आणि बाल विकास मंत्रालय आणि संयुक्त राष्ट्र यांनी संयुक्तपणे प्रकाशित केला आहे. त्यात म्हटले आहे की, महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने प्रायोजित केलेल्या सर्वेक्षणात असे आढळले की, देशात सुमारे ३० लाख वेश्या आहेत आणि त्यात ४० टक्के अल्पवयीन महिलांचा समावेश आहे. त्या अहवालात हेही म्हटले आहे की, वेश्यांकडे जाणाऱ्या लोकांच्या ‘आवडीनुसार लहान मुलींची मागणी वाढत आहे’ म्हणून लहान मुलींना वेश्याव्यवसायात ढकलले जाते.

इतकी भयंकर माहिती समोर असूनदेखील केंद्र सरकारच्या महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने महिलांच्या, विशेषतः मुलींच्या सुरक्षिततेसंबंधी ठोस पावले उचललेली दिसत नाहीत.

राष्ट्रीय अपराध रेकॉर्ड ब्युरोच्या अहवालानुसार देशात दर आठ मिनिटाला एका मुलीचे अपहरण होते. २०१३ आणि २०१४ या काळात ६७,००० मुले बेपत्ता झाली होती आणि यातील ४५ टक्के मुलींना वेश्याव्यवसायात ढकलले जाते असा उल्लेख आहे.

भारतीय दंड संहितेत २०१३ साली दुरुस्ती करण्यात आली आणि त्यानंतर कलम ३७०, ३७०अ (मानवी तस्करी) या अंतर्गत २०१४ पासून राष्ट्रीय अपराध रेकॉर्ड ब्युरो अल्पवयीन मुलींच्या तस्करीची नोंद करू लागले आहे.

अशा मुलींची सुटका करण्यासाठी काही संस्था आणि सामाजिक कार्यकर्ते प्रयत्न करत आहेत, पण त्यांचा अनुभव असा आहे की, अनेकदा या मुलींना न्याय मिळत नाही. एकीकडे कायद्यातील त्रुटी आणि दुसरीकडे पोलिसांकडून गुन्हा नोंदविताना केलेला हलगर्जीपणा यामुळे गुन्हेगार निर्दोष सुटतात. अल्पवयीन मुलींची खरेदी-विक्री करणारे, त्यांना वेश्याव्यवसायात टाकणारे आणि त्यांच्याकडे जाणाऱ्या व्यक्तींना क्वचितच शिक्षा होते आणि अशा मुलींना न्याय मिळत नाही. याला आणखी एक कारण म्हणजे अनेकदा सरकारी वकील न्यायालयात या मुलींची केस योग्यपणे मांडत नाहीत.

या मुलींना न्याय मिळावा म्हणून ‘फ्री अ गर्ल’च्या मदतीने अशा परिस्थितीतून वाचविण्यात आलेल्या मुलींचे पुनर्वसन करणाऱ्या संलाप या कोलकाता येथील संस्थेने या मुलींना विधी शिक्षण देण्याचे ठरविले आहे आणि त्यासाठी स्कूल फॉर जस्टिसची स्थापना केली आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून या मुलींचा अभ्यासक्रम सुरू होणार आहे आणि प्रथम वर्षात २० मुलींनी प्रवेश घेण्याचे ठरविले आहे.
‘स्कूल फॉर जस्टिस’च्या उद्घाटनाची घोषणा मुंबईत करण्यात आली, त्या दलदलीतून सुटका झालेल्या आणि वकील होण्याचे स्वप्न बाळगणाऱ्या ११ मुली या कार्यक्रमात उपस्थित होत्या. त्यापैकी चार मुलींनी आपली कहाणी उपस्थितांसमोर मांडली.

प्रत्येक मुलीची कहाणी अतिशय करुण होती, पण त्या वकील बनून स्वतःसाठी अथवा त्यांच्यासारख्या इतर मुलींना न्याय मिळविण्याची दृढ इच्छा बाळगून आहेत.

या मुली आता आपल्या घरी जाऊ शकत नाहीत. कारण काहींना घरात घेतले जात नाही, तर काही मुली म्हणाल्या की, आता संलाप हेच त्यांचे घर. यापैकी एका मुलीला तिच्या आईवडिलांनीच विकले होते. ती म्हणाली की, ती वकील झाल्यावरच आईवडिलांना जाब विचारायला जाणार आहे.

आपल्या समाजात जिवाणू, किड्यामुंग्या, जनावरे या सर्व प्राण्यांना वाचविण्यासाठी अनेक जण अग्रेसर आहेत, किंबहुना आपल्या ध्येयासाठी हिंसेचा वापरही करतात. पण जी माणसे अशा मुलींना जनावरांप्रमाणे वागवितात त्याचा कुणाला संताप होताना दिसत नाही याची खंत वाटते.

अशा परिस्थितीतून वाचविण्यात आलेल्या काही मुलींच्या केसेस न्यायालयात २००२ पासून पडून आहेत. ‘स्कूल फॉर जस्टिस’मधून वकिलांची पहिली तुकडी बाहेर पडायला तीन वर्षे लागणार आहेत. तोपर्यंत समाज आणि शासन अशा मुलींसाठी बरेच काही करू शकते.
नागरिकांनी लहान मुलींच्या बाबतीत जागरूक राहणे आवश्यक आहे. पोलिसांनी रस्त्यावर आणि सार्वजनिक ठिकाणी एकट्या रहाणाऱ्या मुलींची काळजी घ्यावी. सुटका करण्यात आलेल्या मुलींची आणि त्यांच्या गुन्हेगारांची केस व्यवस्थित कशी नोंदवावी याचे प्रशिक्षण पोलिसांना देणे गरजेचे आहे.

आपल्या राज्यात अशा केसेस प्रलंबित राहू नये, म्हणून फास्ट ट्रक कोर्ट स्थापन करणे आवश्यक आहे. तशी तरतूद कायद्यात आहे. या केसेस लढविण्यासाठी उत्तम वकिलांची नेमणूक केली जावी.

महाराष्ट्रातही ‘स्कूल फॉर जस्टिस’ स्थापन करण्यासाठी शासनाने अथवा खासगी संस्थांनी पावले उचलली तर अशा अनेक मुलींना न्याय मिळून त्यांचे पुनर्वसन होईल.

अशा मुलींच्या व्यथेने जर नागरिक विचलित झाले तर शासनावर त्यांच्या न्यायासाठी दबाव आणणे सोपे होईल.