मुंबई शहरातील 300 रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाचे रोडवे सोल्यूशन्स इन्फ्रा इंडिया लिमिटेडला दिलेले कंत्राट सुनावणी न देताच कसे रद्द केले? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने मंगळवारी महापालिकेला केली. तसेच त्याबाबत माहिती घेऊन भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
सुनावणी न देताच रस्ते काँक्रिटीकरणाचे कंत्राट रद्द केल्याच्या महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेची दखल घेऊन कंपनीवर कठोर कारवाई करण्यापासून न्यायालयाने महापालिकेला मनाई करताना नव्याने निविदा प्रक्रिया काढण्यासही स्थगिती दिली होती. या प्रकरणाची सुनावणी मंगळवारी घेण्यात आली.
कंत्राट रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी महापालिका प्रशासनाने कंपनीला सुनावणी देऊन तिची बाजू ऐकून न घेता करार रद्द कसा केला, असा प्रश्नही न्या. गौतम पटेल आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठाने महापालिकेला विचारला. तसेच, कंपनीला सुनावणी देण्याचा मार्ग आता महापालिकेकडे उपलब्ध असून कंपनीला सुनावणी देण्यास तयार आहात का, अशी विचारणाही मंगळवारी सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केली. महापालिकेने त्याबाबतची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी न्यायालयाकडे वेळ मागितला
कंपनीचे कंत्राट रद्द करण्याच्या नोटिशीला एकीकडे स्थगिती देण्यात आली आहे. दुसरीकडे शहरातील रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करणे ही आपत्कालीन बाब नसून निकड असल्याचे महापालिकेकडूनही दिसून येत नाही. असे असतानाही रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाच्या कामाला याचिकाकर्त्या कंपनीने विलंब केल्याच्या कारणास्तव तिचे कंत्राट रद्द केले. अशा स्थितीत महापालिकेने नव्याने निविदा काढण्याची तात्पुरती कारवाई करण्याचे कोणतेही कारण नसल्याकडेही न्यायालयाने कंपनीला अंतरिम दिलासा देताना अधोरेखीत केले.
