सर्जिकल कॅस्ट्रेशनला पर्याय नाही

>>रा. ना. कुळकर्णी<<

१६ डिसेंबर २०१२ रोजी देशाची प्रतिमा डागाळणारी एक घटना देशाच्या राजधानीत घडली. एका तरुणीवर सहा नराधमांनी बलात्कार करून तिच्या शरीराचे तुकडे तुकडे करून जंगलात फेकून दिले. या दुर्घटनेने सारा देश हादरला. घटनेला जवळपास सहा वर्षे होत आली. तरीही ते षड्रिपू अजून कायद्याशी दोन हात करीत आहेत. त्यांनी सुप्रीम कोर्टाने ठोठावलेल्या फाशीच्या शिक्षेविरुद्ध  पुनर्विचार याचिका केली असून सर्वोच्च न्यायालयाने ती दाखल करून घेतली आहे. थोडक्यात आमची ‘फास्ट ट्रक कोर्ट’सुद्धा कूर्मगतीने वाटचाल करीत आहेत. या प्रकरणात न्यायसंस्थेने जरी त्यांची फाशी कायम ठेवली तरीही त्यांना राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज करण्याचा मार्ग मोकळा आहेच. त्यावर पुन्हा काथ्याकूट होईल. अखेर ते मर्सीपीटिशन खारीज झाले तरीही सर्व सोपस्कार पूर्ण करून गुन्हेगारांना प्रत्यक्ष फाशांवर लटकवायला काही वर्षांचा काळ लागेल. तोपर्यंत इतका उशीर झालेला असेल की, आम जनता ही घटना विसरून जाईल. फक्त त्या पीडितेचे माता-पिता तिची आठवण काढून अश्रू ढाळतील. तेही तोपर्यंत जिवंत असतील तर! कायद्याच्या अशा अक्षम्य दिरंगाईमुळे बलात्काऱ्यांचे फावते. ते एकटय़ा, असहाय स्त्राrच्या अब्रूवर डाका टाकतात. २२ जून २०१८ ची घटना याची सत्यता पटवते. झारखंडमधील चोचँग या गावातील पाच गुंडांच्या टोळक्याने चक्क पाच महिलांवर बंदुकीचा धाक दाखवून बलात्कार केला. बलात्काराच्या घटनांना आळा बसावा म्हणून काही वर्षांपूर्वी अशाच एका केसचा निकाल देताना हायकोर्ट न्यायामूर्ती कामिनी लाऊ यांनी रेप केसमधील गुन्हेगारांची गुप्तेंद्रिये कापण्यात यावीत असे सुचविले होते. नि कालपत्रात त्या म्हणाल्या, ‘In such cases surgical castration is the only befitting punishment, but our hands are tied because the statute does not provide for it. The Lagislators should seriously consider stricter laws to provide for this punishment as the society cannot afford to let loose such live sex bombs who are potential threat to women and young girls (Times of India १८-०२-२०१२). दुर्दैवाने अजूनही सरकारने कायद्यात आवश्यक ती सुधारणा केली नाही. अजून किती दशके वाट पाहायची पन्नास कोटी महिलांनी?