कमला मिल अग्नीतांडव : आयुक्तांकडे चौकशी म्हणजे चोराच्या हातात …

सामना प्रतिनिधी । मुंबई

कमला मिलमधील अग्नितांडवाची सीबीआय चौकशी करण्याच्या मागणीसाठी विधानसभा विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणार आहेत. न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचे त्यांनी मुंबईत पत्रकारांना सांगितले. राज्य सरकारने आपली ही मागणी मान्य न केल्यास पुढील आठवड्यात ही याचिका दाखल केली जाईल,असे त्यांनी स्पष्ट केले.

कमला मिलची आग व भीमा कोरेगावच्या घटनांवरून सरकारवर जोरदार तोफ डागली. ते म्हणाले की,कमला मिल अग्नितांडवाच्या घटनेची जबाबदारी सरकारने मुंबई पालिका आयुक्तांवर सोपवली. परंतु,ज्या घटनेसाठी महापालिकेचा भ्रष्टाचार, सरकारची उदासीनता आणि आयुक्तांची निष्क्रियता कारणीभूत आहे; त्या घटनेची चौकशी आयुक्तांकडे सोपवणे म्हणजे चोराच्या हातात तिजोरीच्या किल्ल्या देण्यासारखेच आहे. खरे तर आयुक्तांविरूद्धच ३०२ चा गुन्हा दाखल करून त्यांना निलंबित करायला हवे होते. परंतु त्यांच्याकडेच चौकशी सोपवली जाते, ही वैचारिक दिवाळखोरी आहे.

कमला मिलमधील हॉटेल्सची आग, साकिनाका येथील फरसाण मार्टची आग, घाटकोपर व भेंडीबाजारमधील इमारत कोसळण्याची घटना,अनेक स्टुडिओंना लागलेली आग आदी सर्वच घटनांसाठी मुंबई महापालिकेतील भ्रष्टाचार कारणीभूत आहे.त्यामुळे या सर्वच घटनांची चौकशी सीबीआयकडे सोपविण्याची मागणी विरोधी पक्षनेत्यांनी केली. मुंबई महापालिकेतील भ्रष्टाचाराची इत्यंभूत माहिती देण्यासाठी तसेच मनपा आयुक्तांचे निलंबन आणि मुंबईतील घटनांची चौकशी सीबीआयकडे सोपविण्यासंदर्भात सरकारला निर्देश द्यावेत, या मागणीसाठी काँग्रेसचे शिष्टमंडळ राज्यपालांची भेट घेणार आहे.या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या एसआयटीचा अहवाल जाहीर करायला हे सरकार तयार नाही.

भीमा कोरेगावचा हिंसाचार म्हणजे सरकार पुरस्कृत दंगल
भीमा कोरेगावच्या हिंसाचारात गृहखात्याची अक्षम्य निष्क्रियता आणि अपयश पुन्हा एकदा अधोरेखीत झाले. वेळीच प्रतिबंधात्मक कारवाई झाली असती तर पुढील अप्रिय घटना टाळता आल्या असत्या. पण सरकार ते करू शकले नाही.भीमा-कोरेगाव येथील हिंसाचाराची पार्श्वभूमी अनेक दिवसांपासून तयार केली जात होती. मग गृहखाते आणि गुप्तचर विभाग झोपलेले होते का. हिंसाचार सुरू झाल्यानंतरही सरकारने काहीच केले नाही. हा हिंसाचार म्हणजे सरकार पुरस्कृत दंगल होती.

फोन करणारा तो नेता कोण?
आयुक्त जाहीरपणे सांगतात की,अनधिकृत हॉटेल्सविरूद्धची कारवाई रोखण्यासाठी त्यांना एका राजकीय नेत्याचा फोन आला होता. परंतु,फोन करणाऱ्या नेत्याचे नाव त्यांनी अजूनही उघड केलेले नाही. याचाच अर्थ त्यांना संबंधितांचा भ्रष्टाचार दडपून ठेवायचा आहे. त्या नेत्याचे नाव ते स्वतःहून सांगत नसतील तर आयुक्तांचा कॉल रेकॉर्ड तपासून ते नाव समोर आणले पाहिजे. कारण आयुक्तांवर दबाव येतो, त्यानुसार ते नियमबाह्य निर्णय घेतात, भ्रष्टाचाराला दडवून ठेवतात आणि स्वतःच्या भ्रष्टाचारावरही पांघरूण घालतात, ही बाब त्यांना तात्काळ निलंबित करण्यास पुरेशी आहे,असेही विखे पाटील यांनी बजावले.

विशेष पोलिस महासंचालकांसह अधिक्षकांनाही निलंबित करा
भीमा कोरेगावचा हिंसाचार हे मराठा व दलित समाजात तेढ निर्माण करण्याचे कारस्थान होते, असा ठपकाही विखे पाटील यांनी ठेवला.मुख्यमंत्र्यांकडे मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देण्याची नैतिकता नाही. परंतु, भीमा-कोरेगावच्या घटने नंतर तरी किमान त्यांनी गृहखाते सोडायला हवे.कायदा व सुव्यवस्थेबाबत निष्क्रियता व हलगर्जी केल्याबद्दल राज्याचे पोलीस महासंचालक, पुणे रेंजचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक आणि पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षकांना निलंबित करावे. भीमा-कोरेगावची चौकशी उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधिशांमार्फत आणि उच्च न्यायालयाच्या देखरेखी खालीच व्हायला हवी,अशीही मागणी त्यांनी केली.