महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रकल्प आणि स्वतंत्र प्राधिकरण

>>शंतनू डोईफोडे<<

रेल्वेकडून महाराष्ट्रावर सातत्याने अन्यायच झाला आहे. त्याच्या मागे महाराष्ट्रातील आतापर्यंतच्या सरकारांकडून प्रलंबित रेल्वे प्रकल्पांबाबत पुरेसे गांभीर्य आणि पाठपुरावा नसणे हेदेखील एक कारण होते. मात्र आता महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रकल्पाबाबत  स्वतंत्र प्राधिकरण तयार करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या प्राधिकरणाचे स्वरूप नेमके कार्य याबाबत अद्याप फार स्पष्टता नसली तरी ज्या स्वरूपाच्या यंत्रणेची अपेक्षा होती ती अपेक्षा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून पूर्ण होऊ शकेल असे दिसते.

रेल्वेचा प्रश्न म्हटला की, या प्रश्नाशी आपला काय संबंध, हा  तर केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील प्रश्न आहे, असे म्हणून आजपर्यंत महाराष्ट्रातील कोणत्याही सरकारने रेल्वे प्रश्नाला कधीच गांभीर्याने घेतले नाही. विद्यमान सरकारने मात्र राज्यातील रेल्वे प्रश्नासंबंधी रेल्वे मंत्रालयाकडे पाठपुरावा करण्यासाठी व सुरू असलेल्या रेल्वे प्रकल्पाबाबत रेल्वे मंत्रालयाशी समन्वय ठेवण्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण तयार करण्याचा निर्णय घेतला. राज्यात यापूर्वी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सरकार होते. तीन वर्षांपूर्वी राज्यात सत्तांतर झाले. सध्याच्या सरकारच्या कालावधीत जे काही निर्णय घेतले गेले त्यात महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रकल्पाबाबत  स्वतंत्र प्राधिकरण तयार करण्याचा निर्णय हा सर्वात महत्त्वाचा आणि महाराष्ट्रातील रेल्वे विकासासंबंधी मार्गदर्शक निर्णय असे आपण म्हणू शकतो.

विस्ताराने आणि आर्थिकदृष्टय़ा महाराष्ट्र हे देशातील महत्त्वाचे राज्य आहे. त्यामुळे या राज्यात दळणवळणाच्या दृष्टीने मूलभूत सुविधा उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. विशेषतः रेल्वेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील दळणवळण अधिक सोयीचे होणे आवश्यक आहे, पण दुर्दैवाने इंग्रज किंवा निझाम शासनात या भागात रेल्वेचा विस्तार झाला त्यात स्वातंत्र्यानंतर कोणतीही मोठी भर टाकली गेली नाही. सरकार कोणाचेही असो, रेल्वेच्या बाबतीत महाराष्ट्रावर सातत्याने अन्याय केला गेला आहे.

रेल्वेसंबंधी आपल्या न्याय्य मागण्या मान्य व्हाव्यात यासाठी महाराष्ट्रातील विशेषतः मराठवाड्यातील जनतेने जवळपास चार दशके लढा दिला तेव्हा कुठे थोड्याफार मागण्या पदरात पडल्या.

रेल्वेकडून महाराष्ट्रावर सातत्याने होणाऱ्या या अन्यायाच्या कारणांचा शोध घेतला तर आपल्या असे लक्षात येईल की, आपण ज्या मागण्या करतो त्याकरिता आपण फक्त स्थानिक दृष्टिकोनातून विचार करून मागण्या करतो. अशा मागण्या करताना त्याला व्यापक स्वरूप देऊन त्या रेल्वेच्या निकषात कशा बसतील याचा आपण फारसा विचार करीत नाही. म्हणून बहुतेक मागण्या रेल्वे प्रशासनाच्या लेखी ‘अव्यवहार्य’ असा शिक्का मारून साभार परत केल्या जातात. मराठवाड्यात दिवंगत गोविंदभाई श्रॉफ, सुधाकरराव डोईफोडे व इतर सर्व मंडळींनी रेल्वेच्या प्रश्नावर सातत्याने काम केले, पाठपुरावा केला तेव्हा कुठे काही मागण्या पदरात पडल्या. मात्र हे सर्व करताना आजपर्यंत महाराष्ट्रातल्या कोणत्याही राज्य सरकारने आपल्या राज्यातील रेल्वे मागण्यांसाठी केंद्र सरकारकडे आग्रही मागणी केली नाही.

वेगवेगळ्या विभागांतून वेगवेगळ्या आणि परस्परांना छेद देणाऱ्या मागण्या होत असल्यामुळे रेल्वे मंत्रालयाकडून आपल्या कोणत्याच मागण्यांना गांभीर्याने घेतले जात नाही. यासाठी रेल्वेच्या सर्व मागण्या एकत्रित करून त्यांची देश व राज्य पातळीवरील संघटना असावी किंवा महाराष्ट्र सरकारने रेल्वेसाठी स्वतःच्या अखत्यारीत एक स्वतंत्र विभाग स्थापन करून राज्यातील रेल्वे मागण्यांची वर्गवारी करून व त्यांचा प्राधान्यक्रम ठरवून त्याचा रेल्वे मंत्रालयाकडे पाठपुरावा करावा अशी कल्पना त्या वेळी सुचवण्यात आली होती, पण ती प्रत्यक्षात येऊ शकली नाही.

अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना राज्यातील रेल्वे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासनाकडून काही वाटा उचलण्याचे मान्य करण्यात आले. रेल्वे प्रश्नात महाराष्ट्र सरकारने दाखवलेल्या गांभीर्याचे हे पहिले उदाहरण म्हणावे लागेल. रेल्वे मंत्रालय व महाराष्ट्र शासन व दोघांनी मिळवून वर्धा-नांदेड रेल्वे मार्गाच्या उभारणीला मान्यता दिली. शिवाय वडसा-गडचिरोली, पुणे-नाशिक, मनमाड-मालेगाव-इंदूर, नांदेड-लातूर रोड, नागपूर-नागभिड रुंदीकरण. या प्रकल्पातील राज्य सरकारचा बहुतांश वाटा सरकारने देऊन टाकला आहे.

राज्य सरकारने राज्यातील रेल्वे प्रश्नाबाबत गांभीर्याने लक्ष देण्यास सुरुवात केली हे बघून रेल्वेसाठी संघर्ष करणाऱ्या सर्व संघटनांना आशेचा किरण दिसू लागला. आपापल्या राज्यातील रेल्वे प्रश्नासाठी इतर राज्य सरकारे आग्रही भूमिका घेत असताना आधीच्या राज्य सरकारांची उदासीन भूमिका आपल्या मुळावर येत होती, आता रेंगाळलेले वर्धा-नांदेड, परळी- बीड- नगर रेल्वे मार्गाचे काम वेगाने सुरू झाले. हे करतानाच महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रकल्पासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करण्याचाही निर्णय या सरकारने घेतला. या प्राधिकरणाचे स्वरूप व नेमके कार्य याबाबत अद्याप फार स्पष्टता नसली तरी ज्या स्वरूपाच्या यंत्रणेची अपेक्षा होती ती अपेक्षा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून पूर्ण होऊ शकेल असे दिसते. सध्या महाराष्ट्र व देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे अनेक प्रकल्प रेल्वे मंत्रालयाकडून मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. सध्या काम सुरू असलेला परळी-बीड-नगर मार्ग पुढे माळशेजपर्यंत वाढवल्यास मुंबई ते चेन्नई किंवा कोलकातापर्यंत पर्यायी मार्ग होऊ शकतो. पुणे-नाशिक-डहाणू मार्गाची मागणी केली तर ती फक्त पुणे-नाशिक मार्गापेक्षा जास्त फायद्याची ठरू शकते.

ही फक्त उदाहरणे दिली आहेत, पण प्राधिकरणाने अशा प्रकारच्या सूचना लक्षात घेऊन मागण्या रेल्वे मंत्रालयाकडे ठेवाव्यात.

प्रत्येक संसद अधिवेशनापूर्वी महाराष्ट्रातील सर्व खासदार व रेल्वे संघटनांची बैठक बोलावून महाराष्ट्रातील जास्तीत जास्त मागण्या कशा मंजूर होतील याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे.

दरवर्षी  रेल्वे अर्थसंकल्पातील किमान १० टक्के वाटा महाराष्ट्रातील रेल्वेवर खर्च होण्यासाठी या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रातील प्रतीक्षेत असलेल्या मागण्यांची यादी खूप मोठी आहे. त्यात रेल्वे मार्गाबरोबरच नव्या रेल्वे गाडय़ांच्या मागण्यांचासुद्धा समावेश आहे. शिवाय नांदेड रेल्वे विभाग दक्षिण मध्य रेल्वेमधून काढून मध्य रेल्वेला जोडण्याची मागणीसुद्धा आहे. दुहेरीकरणाच्या मागण्या आहेत. काही स्थानिक मागण्या आहेत. प्राधिकरणाच्या माध्यमातून या सर्व मागण्यांना मंजुरी मिळणे व त्यासाठी निधी उपलब्ध होणे याबाबत योग्य पाठपुरावा करणे सोपे होईल.

(लेखक मराठवाड्यातील ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)