मुद्दा : सातबारा त्रुटी व अडचणी

 >>राजाराम शिवराम रेणुसे<<

महाराष्ट्रात सातबारा उतारा म्हणजेच शेतकऱ्यांच्या करिता एक त्रासदायक बाब असेच चित्र दिसते. नुकतीच डिजिटल सातबाराची बातमी वाचनात आली. तलाठय़ाच्या सहीकरिता वणवण फिरणे एवढेच फक्त थांबेल, बाकी ज्या त्रुटी आहेत त्या तशाच आहेत. शेतकरी त्यात होरपळणार हे नक्कीच. उदा. जमीन खरेदी- विक्रीचा व्यवहार झाल्यानंतर सातबारा उताऱ्यावर नाव लागणे व कमी होणे यात वर्षभराचा वेळ लागतो, तो कमी व्हावा. स्टॅम्प डय़ुटी, रजिस्ट्रेशनचे कार्य पूर्ण झाल्यानंतर पुन्हा जमीन मालकाला नोटीस काढणे हे चुकीचे वाटते ते बंद व्हावे. आईवडिलांच्या जमिनीत मुलींची नावे असावीत, मात्र त्यांच्या मुलांची नावे लावली जाऊ नयेत. सातबारावर पूर्वी स्थानिक जमिनीचे नाव असायचे. मात्र आता ते नाव गायब आहे. ते पूर्वीप्रमाणे लावण्यात यावे. जमिनीच्या सातबारावर नाव नसल्यामुळे नव्या पिढीला आपल्या जमिनीची ओळख पटविण्यास फारच त्रास होतो. सातबारावर किंवा ‘आठ-अ’च्या उताऱ्यावर चतुःसीमा मालकांची नावे असावीत. म्हणजेच तलाठी व तहसील कार्यालयातील शेतकऱ्यांचे हेलपाटे वाचतील व शेतकरी आपल्या वारसांच्या नोंदी विनाविलंब करतील. ‘आठ-अ’च्या उताऱ्यावर त्या जमिनीचा नकाशा दिल्यास सोन्याहून पिवळे होईल. आजोबा-पणजोबांच्या जमिनी मुले शहरात राहात असल्यामुळे सातबारावरून त्यांची नावे गायब होतात. अशा प्रकरणात शेतकऱ्याला त्वरित न्याय द्यावा, सातबारावरील चुकीच्या नावांची दुरुस्ती विनाविलंब व आर्थिक त्रासाशिवाय व्हावी. शासन व्यवस्थेतील एक महत्त्वाचा घटक म्हणून ग्रामपंचायतीचे महत्त्व आहे. मृत्युदाखला हा ग्रामपंचायतीमार्फत देण्यात येतो. सातबारावर वर्षानुवर्षे वारस नोंद होत नाही. याकरिता शेतकऱ्याच्या मृत्यूनंतर वारस नोंदीची जबाबदारी पंचनामा करून सरपंच व ग्रामसेवक यांच्यावर टाकल्यास महसूल विभागाचे काम सोपे होईल. वारस एकुलती एक मुलगी असेल व ग्रामपंचायतीने तसा दाखला दिला असेल तर इतर कागदपत्रांची मागणी न करता त्या मुलीचे नाव सातबारावर त्वरित लावले जावे. तीन-चार पिढय़ा अथवा शंभर वर्षांपासूनची पिढीजात घरे, वाडे ही दुसऱ्याच्या जमिनीत असतात. यावर आता तंटेबखेडे, कोर्टकेसेस, पोलीस तक्रार हे प्रकार सुरू झाले आहेत. त्यात शेजारी व सारा गाव भरडला जात आहे. हे बंद होणे गरजेचे असून त्या सातबारा उताऱ्यात त्या घराची नोंद होणे नितांत गरजेचे आहे. महसूल खाते, जिल्हाधिकारी यांनी या महत्त्वाच्या प्रश्नात लक्ष घालून शेतकऱ्यांना त्रासमुक्त करावे.