लेख : सरकारी योजना आणि वंचित नाका कामगार

>>राजू रोटे<<

महाराष्ट्रात एकूण किती नाका कामगार आहेत याची अधिकृत अशी कुठलीही माहिती महाराष्ट्र सरकारकडे उपलब्ध असल्याचे दिसत नाही. निर्माण, सीएफटीयूआय अशा अनेक संघटनांनी आपल्या परीने जोर लावून महाराष्ट्रात इमारत बांधकाम मजूर बोर्डाबाबत संमत झालेले बिल कार्यान्वित करण्यासाठी ताकद लावली आणि केंद्रात हे पारित झालेले बिल जवळजवळ सर्वच राज्यांत कार्यान्वित केले गेले. इतर राज्यांच्या तुलनेने ते महाराष्ट्रात उशिरा कार्यान्वित झाले. पण सुरुवातीच्या काळात फक्त जे कामगार इमारत बांधकाम करतात त्याच कामगारांची नोंद होत होती. पण हे पारित झालेले बिल कार्यान्वित होण्यासाठी ज्यांनी जोर लावला ते नाका कामगार मात्र या लाभापासून दूरच राहिले होते.

खार स्टेशनला खेटूनच एक नाका आहे. त्या नाक्यावर भल्या पहाटे हजारो कामगार रोजगार मिळवण्यासाठी उभे राहतात. त्यातील दुपारपर्यत काहींना काम मिळते, काहींना मिळत नाही. ज्यांना मिळत नाही ते दुपारपर्यंत थांबतात, मग एखाद्या ओळखीच्या सावकारांकडून व्याजाने उसने पैसे घेतले जातात. मग त्यातील काही पैसे दारू पिण्यात जातात व उरलेले घरखर्चात जातात. रोज हेच घडत असते. नैराश्य, दारू, कर्ज अशा चक्रव्यूहात ते खोलवर गुंतत जातात. ही आहे सर्वसाधारण सगळीकडे आढळणारी बहुतांशी नाका कामगाराची व्यथा.

नुसत्या मुंबईतच जवळ जवळ २५० नाके असून दोन लाखांच्यावर नाका कामगार काम करतात. यात महिलाही मोठय़ा संख्येने आहेत. त्यांच्या कथा व्यथा तर आणखीच भयावह असतात. नाका कामगारांकडे शिक्षण नाही किंवा जगण्याचे कोणतेही साधन नाही. परिणामी त्यांच्यावर नाक्यावर उभे राहण्याची वेळ आली आहे. कित्येक वर्षांपासून ते मुंबईत राहात आहेत. मुंबई किंवा मुंबईबाहेरील झोपडपट्टय़ा हे त्यांच्या निवासाचे ठिकाण! लोकांचे सुंदर घर बांधणारे मात्र बरेचदा बेघर असतात.

हिंदुस्थानच्या संविधानाने संमिश्र अर्थव्यवस्था स्वीकारलेली आहे. इथे खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्र आहेत. याच संविधानात स्वाभिमानाने जगण्याचा अधिकार इथल्या प्रत्येक नागरिकांना दिला आहे. परिणामी अन्न, वस्र, निवारा उपलब्ध करून देण्याचे सरकारचे कर्तव्य असते, पण सरकार हे कर्तव्य स्वीकारतेय का, असा प्रश्न आता निर्माण होऊ लागलाय!

मुंबईत असलेले हे सर्वच कामगार हिंदुस्थानातील विविध भागातून स्थलांतरित होऊन आलेले कामगार असून प्रामुख्याने जवळजवळ ९५ टक्के हे मागासवर्गीय व मुस्लिम या वर्गातले आहेत. त्यांच्या मालकीचे जगण्यासाठी गावाकडे कोणतेही साधने उपलब्ध नसतात. एखाद्याकडे थोडीफार जरी जमीन असली तरी दुष्काळग्रस्त भाग असल्यामुळे त्यांना जगणे कठीण होते. वर्षानुवर्षे मुंबईत राहून मुंबईच्या विकासात योगदान देऊनसुध्दा त्याच्याकडे दुर्लक्ष होते.

महाराष्ट्रात एकूण किती नाका कामगार आहेत याची अधिकृत अशी कुठलीही माहिती महाराष्ट्र सरकारकडे उपलब्ध असल्याचे दिसत नाही. निर्माण, सीएफटीयूआय अशा अनेक संघटनांनी आपल्या परीने जोर लावून महाराष्ट्रात इमारत बांधकाम मजूर बोर्डाबाबत संमत झालेले बिल कार्यान्वित करण्यासाठी ताकद लावली आणि केंद्रात हे पारित झालेले बिल जवळजवळ सर्वच राज्यांत कार्यान्वित केले गेले. इतर राज्यांच्या तुलनेने ते महाराष्ट्रात उशिरा कार्यान्वित झाले. पण सुरुवातीच्या काळात फक्त जे कामगार इमारत बांधकाम करतात त्याच कामगारांची नोंद होत होती. पण हे पारित झालेले बिल कार्यान्वित होण्यासाठी ज्यांनी जोर लावला ते नाका कामगार मात्र या लाभापासून दूरच राहिले होते.

असे करणे हे नाका कामगारांवर अन्यायकारक आहे. कारण तेसुध्दा बांधकाम मजूरच आहेत. मुंबई किंवा देशातले कोणतेही शहर घ्या ते आपल्या श्रमाने उभे करण्यात या कामगारांचा सिंहाचा वाटा आहे. तो वाटा आपण कसा काय नाकारू शकतो? या संदर्भात आता शासनाची भूमिका बदलली असून नाका कामगाराची नोंदणी ही महाराष्ट्रातील विविध जिह्यात होत असल्याचे दिसते. मात्र अजूनही मुंबईत ही नोंदणी गतीने होत नाही असे दिसते आहे. याच्या अनेक कारणांपैकी पुरेसा कर्मचारी किंवा मनुष्यबळ उपलब्ध नसणे हे एक कारण दिसते. बांधकाम व्यावसायिक प्रकल्प किमतीच्या एक टक्के जो (सेस) कर भरतात त्यावर तसेच काही सरकार अनुदानातून या सर्व कल्याणकारी योजना चालवल्या जातात. मात्र बांधकाम मजुरापर्यंत पोहचण्यासाठी लागणारी यंत्रणाही सरकारकडे आहे का? असा प्रश्न कामगारांची नोंदणी पाहिल्यावर पडतो. अशा वेळी सरकार आणि कामगार संघटना यांनी एकत्र येऊन एक यंत्रणा उभी करावी लागेल ज्या माध्यमातून कामगार नोंदणी सुलभ होऊन कामगारांना योजनेचा लाभ चांगल्याप्रकारे घेता येईल. या अडचणीवर संवेदनशीलतेने कामगार नेतृत्व आणि संबंधित सरकार यंत्रणेने एकत्रित येऊन विचारविनिमय करणे आवश्यक आहे.

पारित झालेल्या कायद्यानुसार एक कामगार कल्याण बोर्ड तयार केले गेले असून त्या बोर्डाच्या माध्यमातून जवळजवळ १८ शासकीय योजना कामगारासाठी निर्माण करून दिल्या गेल्या आहेत. मात्र यात नोंद होत असलेला लाभार्थी हा प्रामुख्याने बांधकाम प्रकल्पावर काम करीत असलेला मजूर आहे. तो मजूर हा स्थलांतरित असल्याने हा लाभ घेण्याचे प्रमाण अल्प ठरू शकते. नाका कामगार मात्र हे स्थायिक असल्यामुळे ते या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. मात्र त्यांची नोंदणी होण्यास अनेक अडचणीना तोंड द्यावे लागत आहे.

आता निर्माण केलेले बोर्ड हे पूर्णपणे बांधकाम कामगाराच्या कल्याणकारी योजनांसंदर्भात कार्यान्वित आहे. प्रामुख्याने आरोग्य, मुलांचे शिक्षण आणि विमा या संदर्भात लाभ मिळवून देण्याचे कार्य या मंडळाच्या वतीने चालते. मात्र माथाडी कामगारांसारखी कामाची हमी व व्यवस्थापन याची शासकीय देखरेख आणि हस्तक्षेप करून कामगारांना सामाजिक सुरक्षितता प्रदान करण्याचे आणखी एक पाऊल पुढे टाकता येणे शक्य आहे. यासाठी जिह्याची प्रत्येकी एक समिती व मुंबईतील प्रत्येक वार्डात एक समिती स्थापन करायला हवी. या समितीचे कार्य वार्ड अधिकारी व सामाजिक संस्था युनियन प्रतिनिधी याच्या सहमतीने करता येणे शक्य आहे. या प्रक्रियेद्वारे कामगाराचे कामाचे व्यवस्थापन करता येऊ शकेल यासाठी लागणारा पैसा हा ज्याच्या घराचे अस्थापनाचे किंवा इमारतीचे दुरुस्तीचे कार्य करायचे आहे त्याच्याकडून घेता येईल. त्यातील काही टक्के कामगारांच्या श्रमाचा मोबदला असेल तर काही टक्के प्रशासकीय खर्चासाठी ठेवता येणे शक्य आहे. अशा प्रकारे नाक्यावर येणारे कामगार यांना एक कामगार म्हणून ओळख निर्माण होऊ शकते व त्याच्या कामात नियमितता येऊ शकते.

झोपडपट्टय़ा म्हणजे सुंदर शहरावरील काळा डाग आहे. तसेच नाके नाका कामगार शहरातील व्यवस्था बिघडवतात या मानसिकतेचा तथाकथित सभ्य लोकांचा एक मोठा वर्ग असतो. त्यांनी ती मानसिकता बदलून कामगारांकडे मानवतेच्या नजरेतून पाहायला हवे. सरकार, सामाजिक, कार्यकर्ते, युनियन यांच्या एकत्रित प्रयत्नातून हा प्रश्न सोडवण्यास मदत होऊ शकते.

(लेखक सी.एफ.टी.यु.आय. या संघटनेचे महाराष्ट्र राज्य सल्लागार आहेत.)