भाजप अडचणीत; खंडणी, अपहरण प्रकरणी खासदारावर होणार गुन्हा दाखल

सामना प्रतिनिधी । नगर, संभाजीनगर

नगरचे भाजपाचे खासदार दिलीप गांधी यांच्या विरूध्द खंडणी, अपहरण, दहशत निर्माण करणे यासारख्या गंभीर आरोपाखाली दुपारपर्यंत गुन्हे दाखल होण्याची शक्यता आहे. गांधी यांच्यावर तात्काळ एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठाने नगर पोलिसांना दिले आहेत. नगरचे वाहन वितरक भूषण बिहानी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत. याशिवाय या गुन्ह्याचा तपास राज्य गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे सोपवून विशेष पथकाची नियुक्ती करावी, असेही निर्देश विशेष पोलीस महानिरीक्षकांना दिले आहेत.

दिलीप गांधींनी डिसेंबर २०१४ ते मार्च २०१५ दरम्यान बिहानी यांच्याकडून फोर्ड एन्डेव्हर गाडी खरेदी केली होती. त्यानंतर काही दिवसांनी चॉईस नंबर आणि वाहनाच्या कार्यक्षमतेबाबत गांधी यांनी वाहन वितरक बिहानी यांच्याशी वाद घालण्यास सुरूवात केली. वाहनाच्या कार्यक्षमतेबाबत वाहन उत्पादक कंपनीकडे विचारणा करणे अपेक्षित असताना गांधी यांनी बिहानी यांना त्रास देण्यास सुरूवात केली. २९ सप्टेंबर २०१५ रोजी खासदार गांधी यांचे पुत्र सुवेंद्र गांधी तसेच सहकारी सचिन गायकवाड व पवन गांधी सह अन्य सहकार्‍यांनी बिहानी यांच्याकडे सेल्समन असलेले ओस्तवाल आणि रसाळ यांचे अपहरण केले. याप्रकरणी ओस्तवाल आणि रसाळ यांना मारहाण करणे, धमक्या देऊन पैशांची मागणी केल्याप्रकरणी बिहानी यांनी एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यासाठी गेले होते. मात्र पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून घेण्याऐवजी बिहानी यांच्याकडे एसएमएस, कॉल रेकार्डिंग, व्हिडीओ फुटेज अशा पुराव्यांची मागणी केली. त्यामुळे एमआयडीसी पोलीस ठाणे आणि पोलीस अधिक्षक मदत करीत नसल्याने बिहानी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

बिहानी यांनी याचिका दाखल केल्यानंतर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशपत्रात नगर पोलीस अधीक्षक, एमआयडीसी पोलिस ठाणे यांनी या प्रकरणात जाणीवपूर्वक खासदार दिलीप गांधींना पक्षपातीपणाने सहाय्यभूत ठरणारी भूमिका घेतल्याचं म्हटल आहे. याचिकाकर्त्याला नैसर्गिक न्याय नाकारला जाईल अशा पध्दतीने संबंधीत प्रकरण हाताळले गेले. तसेच पोलिसांनी एफआयआर दाखल करून तपास करण्याचे कर्तव्य बजावलायला हवे होते. या विशिष्ट प्रकरणात एसएमएस , व्हिडीओ फुटेज या सारख्या पुराव्यांची केलेली मागणी अवास्तव आहे, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. याचिकाकर्त्यांनी चोवीस तासाच्या आत एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिले आहेत. विशेष पोलिस महानिरिक्षकांनी हे प्रकरण राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे वर्ग करावे तसेच सीआयडीच्या विशेष पथकाने तपास करावा असेही आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.