शासनाच्या विरोधात महाराष्ट्रातील स्वस्त धान्य दुकानदारांचा एल्गार

सामना प्रतिनिधी । बुलढाणा

महाराष्ट्र शासनाने २१ ऑगस्ट २०१८ ला शासन निर्णय काढून लाभार्थ्यांना रोख सबसिडी देण्याचे ठरविले आहे. त्या विरोधात महाराष्ट्रातील स्वस्त धान्य दुकानदार एकवटले असून २५ सप्टेंबर रोजी रामलीला मैदान दिल्ली येथे जेलभरो आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला असून आज बुलढाणा जिल्हा स्वस्त धान्य दुकानदार संघटनेच्या वतीने राजेश अंबुसकर यांच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकार्‍यांना या निर्णयाच्या विरोधात निवेदन देण्यात आले आहे.

स्वस्त धान्य दुकानदार संघटनेच्या निवेदनात नमूद आहे की, १९९६-२००१ जनहित याचिका सुप्रिम कोर्टात २००१ ते २०१७ चालली. आता ती स्थगित आहे. या जनहित याचिकेमुळेच देशात अन्न सुरक्षेचा कायदा २०१३ आला. महाराष्ट्रात त्याची अंमलबजावणी फेब्रुवारी २०१४ पासून चालू आहे. या कायद्यामुळेच महाराष्ट्रातील ६३ टक्के जनतेस रेशनचा कायदेशिर अधिकार मिळाला. महाराष्ट्रात या कायद्याची अंमलबजावणी इपीडीएस पॉईंट ऑफ सेल मशिनद्वारे आधारभूत पात्र लाभार्थ्यास धान्य देण्याची योजना महाराष्ट्रात राबविली. या कायदेशिर हक्कामुळेच या व्यवस्थेतील गैरव्यवहार संपुष्टात आले आहे. असे असताना राज्य शासनाने २१ ऑगस्ट २०१८ रोजी एक परिपत्रक काढून या व्यवस्थेस रोख सबसीडी रेशन दुकाने बंद धान्य ऐवजी तुटपुंजे पैसे देण्याची योजनेचा प्रयोग मुंबई मधील आझाद मैदान आणि परळ येथील २ दुकानात १ सप्टेंबरपासून चालु करत आहे. ही निषेधार्ह बाब आहे.

अन्न सुरक्षा कायदा २०१३ देशात आणण्यात रेशन चळवळीचे मोठे योगदान आहे. तो कायदा सक्षम करण्यास आंदोलन चालु आहे. अशा काळात महाराष्ट्र सरकारने रेशन व्यवस्थेतील कोठल्याही घटकास विश्वासात न घेता हुकूमशाही पद्धतीने २१ ऑगस्ट २०१८ रोजी जीआर काढला आणि त्याचा अंमल १ सप्टेंबर २०१८ पासून मुंबईमध्ये परळ आझाद मैदान येथे दुकानात चालु करत आहे. या सरकारच्या जनता विरोधी धोरणास विरोध राज्यभर घडून आणण्याचा प्रयत्न आहे.

रोख सबसिडी देऊन भारतात चंदीगड, पांडेचेरीत रेशन दुकाने बंद झाली. तेथील लाभार्थ्यास खुल्या बाजारात चढ्या भावाने धान्य घ्यावे लागते. त्याचे बँक खात्यावर केव्हातरी तुटपुंजी सबसीडी देत असले तरी यातून रेशन बंद करणे, शेतकर्‍यांचा शेतीमाल मिनीमम मार्वेâट प्राईजवर घेण्याची सरकारची जबाबदारी संपुष्टात आणणे, खुल्या चढ्या मक्तेदार कंपन्या लूट करण्यास मुभा देणे हे सरकारचे धोरण जनता विरोधी, घटना विरोधी आहे. म्हणून विरोध आहे. यात आम जनतेला सोबत घेऊन महाराष्ट्रात एकाच दिवशी तालुका स्तरावर रेशन दुकानदार व केरोसीन परवानाधारकांचे धरणे आंदोलन जिल्हास्तरावरही मोर्चाद्वारे शासनापर्यंत निवेदन व सर्व पक्षांच्या प्रमुखांचा या आंदोलनात सहभाग घेऊन राज्यस्तरावरही आंदोलन करण्याचा आमचा मानस असून या स्वस्त धान्य दुकानदारांच्या उपासमार व व्यवसाय बंद करण्याच्या शासन निर्णयाचा आम्ही निषेध करुन विरोध करत आहोत. शासनाने केरोसीनवरही रोख सबसिडी देऊन केरोसीनमुक्त महाराष्ट्र-भारत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु आजपावेतो महाराष्ट्रातील एकाही केरोसीन लाभार्थ्यांला रोख अनुदान न देता केरोसीन परवानाधारकाला व लाभार्थ्यांला वंचित ठेवलेले आहे. नव्हे तर आजरोजी राज्यातील केरोसीन विक्रेत्यावर आपला व्यवसाय बंद झाल्या जमा असून ज्यांचे याच व्यवसायावर अवलंबून आहे. त्यांच्यावर उपासमारीची पाळी आली आहे. म्हणून महाराष्ट्रातील स्वस्त धान्य दुकानदार या नियमाविरोधात २५ सप्टेंबर रोजी रामलीला मैदानावर जेलभरो आंदोलन करणार आहे. जोपर्यंत हा निर्णय रद्द होत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरुच राहतील. इसा इशाराही देण्यात आला आहे.

आज जिल्हाधिकार्‍यांना या निर्णयाच्या विरोधात बुलढाणा जिल्हा स्वस्त धान्य दुकानदार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष राजेश अंबुसकर, जिल्हा उपाध्यक्ष राजेश शोगोकार, निलेश देशमुख, सुनील बरडे, सचिव मोहन जाधव, कार्याध्यक्ष रंगराव देशमुख, तालुकाध्यक्ष माणिकराव सावळे बुलढाणा, नरेश राजपुत चिखली, डी.आर. वानखेडे मेहकर, उद्धव नागरे सिंदखेडराजा, निरंजन जिंतूरकर देऊळगावराजा, भगवान कोकाटे लोणार, विश्वास पाटील मोताळा, राजु पाटील जळगावजामोद, रवि महाले खामगाव, राजहंस पाटील शेगाव, बाळासाहेब महाले संग्रामपूर, समाधान पाटील नांदुरा, गंगाराम पाटील मलकापूर यांनी निवेदन देऊन यापुढे हा निर्णय रद्द न झाल्यास आंदोलने छेडण्याचा इशारा दिला आहे.