वाचकपत्रे: २१ एप्रिल २०१७

कुठे गेले पाकप्रेमी?

वडाळा – देश-विदेशात व्यवसायानिमित्त फिरणारे माजी नौदल अधिकारी कुलभूषण जाधव यांचे पाकिस्तानने आधी अपहरण केले. नंतर त्यांच्यावर हेरगिरीचा आरोप ठेवला. आता कोणताही ठोस पुरावा नसताना पाकिस्तान लष्करी कोर्टाने त्यांना फाशीची सजा सुनावली. वास्तविक ही सजा नसून कुलभूषण जाधव यांची पूर्वनियोजित हत्या करण्याचाच डाव आहे. जर पाकडय़ांना फाशीच द्यायची असेल तर त्या हाफीज सईद आणि दाऊद इब्राहिम यांना द्या. त्यांच्या अतिरेकी कारवायांबद्दल हिंदुस्थानी सरकारने ट्रकभर पुरावे दिले आहेत. कोणतीही कायदेशीर मदत न करता पाकिस्तानने कुलभूषण जाधव यांना फाशीची शिक्षा सुनावली. कुठे गेले ते पाकप्रेमाचे भरते येणारे सुधींद्र कुलकर्णी आणि इतर पाकप्रेमी? कुठे गेले ते पाकिस्तानी कलाकार? त्यांची तोंडे आता बंद का? – गणेश शं. बुडबाडकर

जागरुकता हाच उपाय

मुंबई – तारुण्याचा जोश, अतिउत्साह यामुळे सहलीला गेलेल्या तरुण मुलांना, विद्यार्थ्यांना परिस्थितीचे गांभीर्य कळत नाही. गतवर्षीची मुरुडची दुर्घटना ताजी असतानाच सिंधुदुर्गातील वायरी तेली पाणंद येथील समुद्रात बुडून आठ जणांचा मृत्यू हे त्याचेच उदाहरण म्हणावे लागेल. कोकण किनारपट्टीवर अनेक सुंदर समुद्र किनारे आहेत. काही ठिकाणी ते अतिशय धोकादायक तर काही ठिकाणी उथळ आहेत. या ठिकाणी पाण्यात उतरणाऱयांसाठी सूचना दिलेल्या आहेत. समुद्रात बुडून मरण पावलेल्यांची नावे दिलेली आहेत. परंतु अतिउत्साही तरुणाईकडून या सूचनांचा विचार केला जात नाही. जीवनरक्षक नेमले तरी त्यालाही मर्यादा आहेत. त्यामुळे समुद्राला, सरकारला दोष देण्यात काहीच अर्थ नाही. प्रत्येकाने स्वयंभान राखणे, सतत जागरूक रहाणे व स्वयंसुरक्षा करणे हाच उपाय आहे. – प्रदीप शंकर मोरे

स्नॅपचॅटला धडा

पनवेल – स्नॅपचॅटचे मुख्य अधिकारी इवान स्पीगल यांच्या ‘पुअर इंडिया’ या विधानाने त्यांनी स्वतःच्याच आस्थापनावर कठीण स्थिती ओढवून घेतली आहे. हिंदुस्थानची थट्टा करणाऱया स्नॅपचॅटचे मानांकन (rating) ५ वरून १ वर घसरवत, तसेच मोबाईलमधून त्याचे app काढून टाकत देशवासीयांनी त्यांना हिसका दाखवला आहे. हिंदुस्थानमध्ये आपली पाळेमुळे रुजल्याने आता आपल्याशिवाय येथील लोकांचे पानही हलू शकत नाही, ही उन्मत्त विचारधारा या कुत्सित विचारामागे असू शकते. देशाचा जाणीवपूर्वक अपमान करणाऱयांना लगेच धडा शिकवणे आवश्यक असते आणि ती भूमिका देशातील नागरिकांनी व्यवस्थित पार पाडली आहे असे म्हणता येईल. आपल्याकडे दुसरेही पर्याय उपलब्ध आहेत, हे देशाचा आदर न करणाऱयांना लक्षात आणून दिले पाहिजे. देशामध्ये येऊन व्यापार करण्यास कोणाची मनाई नसली तरी बोट पकडण्यास दिल्यावर हात पकडण्यासाठी वळवळ केल्यास ते कसे सहन करणार? हा हिंदुस्थान असल्याने येथील लोकांनी अत्यंत संयमाने ‘पुअर इंडिया’च्या मुद्यावर निषेध व्यक्त केला. देश म्हणजे कोणी एक व्यक्ती नाही तर अनेक मंडळी त्याच्याशी जोडलेले असतात. देशाविरुद्ध वाचाळपणा करणाऱयांना क्षमा का करायची? देश हीच येथील लोकांची प्राथमिकता राहिली आहे – अर्पिता पाठक

कमावता होईल असे शिक्षण

फोर्ट – आजचे शिक्षण श्रम, साहस व संशोधन याशिवाय दिले जाते म्हणून आजच्या शिक्षणातून पांढरपेशी नोकरांची फौज फक्त तयार होत असते असे मत शिक्षणतज्ञ व्यक्त करीत आहेत. प्राथमिक शिक्षणात बदल घडविण्यासाठी एखादा ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ घडवावा असे तज्ञांना वाटते. कॅल्क्युलेटर्स, कॉम्प्युटर्स आणि मोबाईल हातात आल्यानंतर माणसांची स्मरणशक्ती कमी होऊ लागलेली आहे. पिढय़ान्पिढय़ा वा पारंपरिक चालत आलेल्या व्यवसायांना सध्या दिले जाणारे शिक्षण उपयोगाला येत नाही. परिणामी कुठे भरती असल्यास तिथे लक्षावधी बेकार सुशिक्षितांच्या रांगा लागलेल्या दिसतात. मुलगा एक दोन वर्षांचा झाला की, त्याला पूर्वप्राथमिक, नर्सरी, के.जी., शिशुवर्गामध्ये घालायची पालकांना घाई होते. नंतर व्यक्तिगत शिकवणी, कोचिंग क्लासेस, वेगवेगळय़ा कलेच्या शिकवण्या यामध्ये मुलांचे बालपण आणि पालकांशी सुसंवाद करण्याची वेळ निसटून जाते. पूर्वीच्या काळी मुले ‘गुरुकुलात’ जात असत. तिथे त्यांना पुढील जीवनात मूलभूत होईल असे शिक्षण मिळत होते. शिक्षणाबरोबर वेगवेगळे व्यावसायिक शिक्षण देण्याची व्यवस्था, जसे शेतीकाम, सुतारकाम, सूतकाम, वीणकाम आदी धंदे शिक्षण, स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात ग्रामीण भागात सुरू केलेले होते. काळाचा महिमा जाणून मुलांना प्राथमिक शिक्षणास ‘मुलगामी तालीम’ देणे केव्हाही इष्ट होय. केवळ पुस्तकी ज्ञान देऊन साक्षर करणे नव्हे तर दिल, दिमाग, हस्तकौशल्य जाणून मुलांना कालानुरूप सक्षम होईल असे शिक्षण देण्याची गरज आहे. – ज्ञानेश्वर भि. गावडे

उच्च न्यायालयाचा आदेश

कुर्ला –  २०१०-११ या वर्षी म्हाडातर्फे गिरणी कामगारांची माहिती संकलित करून आतापर्यंत गिरणी कामगारांसाठी तीनवेळा घरांची सोडत काढण्यात आलेली आहे. त्यावेळी काही गिरणी कामगार हे म्हाडाकडे अर्ज न करू शकल्यामुळे ते सरकारच्या या गृह योजनांपासून वंचित राहिले आहेत. अशा उर्वरित वंचित गिरणी कामगारांची माहिती म्हाडातर्फे पुन्हा संकलित करून त्यांना सरकारच्या या गृह योजनेची संधी उपलब्ध करून देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. गिरणी कामगार किंवा त्यांचे वारस सरकारच्या या गृह योजनेपासून वंचित राहू नयेत म्हणून उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे महाराष्ट्र सरकार पालन करील काय? – विष्णू पवार