वाचक पत्रे

प्रचाराची काळजी घ्यावी

काळाचौकी – महाराष्ट्रात आता महापालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. त्याचवेळी देशातील पाच राज्यांतील प्रचारही सुरू होत आहे. सर्वच राजकीय पक्षांनी आपापली मोर्चेबांधणी केली असून युती, आघाडय़ांवर खऱया अर्थाने प्रचाराची आक्रमकता वाढेल.  प्रतिस्पर्ध्यांपेक्षा आपलाच पक्ष कसा चांगला आहे हे दाखवण्याची स्पर्धाही रंगत जाईल. या काळात मतदारांचे मनोरंजनही होत राहील. प्रचारामध्ये सर्वच उमेदवारांनी आणि त्यांच्या नेत्यांनी प्रचाराचा स्तर सांभाळण्याची काळजी घ्यावी. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये निवडणुका आणि त्यासाठीचा प्रचार अपरिहार्य असला तरी त्यातही निवडणूक आयोगाने घातलेली बंधने आणि सूचना पाळण्याची जबाबदारी सर्व राजकीय पुढाऱयांवर येते.दादासाहेब येंधे

ढोंगी दलितप्रेम

पुणे  भाजपने आधी काँग्रेसचे नेते वल्लभभाई पटेल यांचे अपहरण केले. नंतर ‘स्वच्छ भारत’ इ. च्या माध्यमांतून ते महात्मा गांधींच्या मागे लागले. संघ-जनसंघ-भाजपने ६७ वर्षांत या दोघांचा कधी आदराने उल्लेख केला? (‘प्रातःस्मरणा’त गांधीजींचा समावेश करणे ही ढोंगबाजीच.) नंतर नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचा नंबर लागला. मग साक्षात डॉ.आंबेडकर! डॉ. आंबेडकरांनी धर्मांतर केले ते एकाएकी केले नाही. त्यांनी येवला परिषदेत १९३५ मध्ये धर्मांतराची घोषणा केल्यानंतर तब्बल २१ वर्षांनी १९५६ मध्ये अनुयायांसह धर्मांतर केले. त्यांचे मन वळविण्यासाठी भाजपची मातृसंस्था असलेल्या रा. स्व. संघाने त्या २१ वर्षांत काय केले? तेव्हा भाजपचे दलितप्रेम ही ढोंगबाजीच.अविनाश वाघ

पारदर्शकतेची नौटंकी

मुंबई  सध्या ‘पारदर्शकता’ या शब्दाला फारच महत्त्व आले आहे. विशेषतः भाजप नेत्यांना तर पारदर्शकतेने पछाडले आहे असे वाटते.  मुंबई महानगरपालिकेत पारदर्शकता हवी म्हणून भाजप नेते घसा बसेपर्यंत कोकलत आहेत. मुळातच पालिकेमध्ये महापौरांनासुद्धा विशेष अधिकार नसून प्रशासनावर अंकुश ठेवणे ही सत्ताधारी पक्षाची मुख्य जबाबदारी असते. पालिकेचा सर्व कारभार आयुक्त व त्यांचे सहकारी पाहत असतात आणि या आयुक्तांवर मुख्यमंत्र्यांचा अंकुश असतो. त्यामुळे पालिकेमध्ये जर पारदर्शकता नसेल तर त्याला अप्रत्यक्षरीत्या मुख्यमंत्रीच जबाबदार आहेत असे म्हणावे लागेल. भाजपला पारदर्शकतेचा एवढाच अट्टहास असेल तर राज्य सरकार, केंद्र सरकार… सगळीकडेच पारदर्शकता असायला हवी. आपल्या सोयीपुरती पारदर्शकता कशाला? नोटाबंदीचा निर्णय होताना केंद्रीय मंत्रिमंडळ तर सोडाच, खुद्द अर्थमंत्री, रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर हेसुद्धा अंधारात होते. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळातील भाजपच्या प्रमुख मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. त्यांच्याबाबत सौम्य धोरण का? राष्ट्रवादीचे अजित पवार, सुनील तटकरे यांच्यावर घोटाळय़ांचे गंभीर आरोप आहेत, पण शरद पवारांच्या प्रेमामुळे तिकडेसुद्धा भाजप जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे. शेवटी अपारदर्शकतेचा शिवसेनेवर आरोप करताना आपणसुद्धा मुंबई महापालिकेत सत्तेमध्ये सहभागी आहोत याचा भाजपला विसर पडलेला दिसतो. शेवटी दुसरा कोणताही मुद्दा नसल्याने पारदर्शकतेबाबत भाजपने चालवलेली नौटंकी त्यांच्याच अंगलट येईल याबाबत शंका नाही.

अवधूत बहाडकर

माणूस प्राण्यात फरक काय?

बोरिवली – जलीकट्टू म्हणजे बैलांची धावण्याची शर्यत लावणे ही परंपरा तामीळनाडूमध्ये अनेक वर्षांपासून सुरू आहे, पण यामध्ये बैलांवर अत्याचार होतो हे कारण पुढे करत न्यायालयाने दीड वर्षापूर्वी यावर पूर्णपणे बंदी घातली. यात न्यायालयाचे काही चुकले आहे असे वाटत नाही. परंतु ही बंदी घातल्यावर तेथील स्थानिक लोक, कलाकार, राजकीय पुढारी यांचे पित्त खवळले आहे आणि ही बंदी उठवावी म्हणून ते रस्त्यावर उतरले. हा प्रकार म्हणजे मूर्खांचा बाजार आणि गाढवांचा गोंधळ म्हणायला हवा. या शर्यतीत बैलांना जीवानिशी पळवले जाते. जीवाच्या आकांताने धावताना बैल अडखळून पडतात, काही वेळेस त्यांच्या पायाला गंभीर इजा झाल्यामुळे ते कायमचे जायबंदी होतात तर काही जणांना प्राणाला मुकावे लागते. पण तेथील सर्वांना बैलांच्या जीवापेक्षा आणि त्यांच्या होणाऱया हालापेक्षा पैसे जिंकणे हे प्रतिष्ठsचे लक्षण वाटते? याबाबतीत आता असे समजते की, या प्रचंड जनरेटय़ासमोर राष्ट्रपती आणि मोदींनी चक्क गुडघे टेकवून याला हिरवा कंदील दाखवला. म्हणजे इतर बाबतीत आढय़तेची भूमिका घेणाऱया आणि कोणापुढेही न वाकणाऱया मोदींच्या मनात प्राण्यांविषयी भूतदया नसावी असाच अर्थ होतो. शिवाय न्यायालयाच्या बंदीच्या निर्णयाला काहीच अर्थ उरत नाही. सरकारने या ठिकाणी विचार करावा की परमेश्वराने आपल्याला मन आणि बुद्धी या दोन गोष्टी जास्त दिल्या आहेत. त्याचा वापर योग्य रीतीने झाला नाही तर माणसात आणि चार पायांच्या प्राण्यात फरक काय राहिला? गुरुनाथ वसंत मराठे

इनबॉक्स

सरकारचेच स्मारक बांधा

मुंबई  महाराष्ट्रात आतापर्यंत हजारो शेतकऱयांनी आत्महत्या केल्या. आजही सरकार बदलले तरी त्या थांबलेल्या नाहीत. किंबहुना विद्यमान भाजप सरकारच्या काळात शेतकरी आत्महत्या वाढलेल्या दिसतात. यंदा तर मान्सून चांगला झाल्याने शेतकऱयांच्याही हातात थोडा पैसा खेळेल असे वातावरण होते. मात्र नोटाबंदीने त्यावर पाणी फेरले. या सर्व परिस्थितीला केंद्रातील मोदी सरकार जबाबदार आहे. तेव्हा आता जनतेनेच या सरकारचेच स्मारक बांधायला हवे. . . गायकवाड