ठाणे, मुंबई सेंट्रल, वांद्रे टर्मिनस, लोकमान्य टिळक टर्मिनस आणि बोरिवली रेल्वे स्थानकांचा पुनर्विकास होणार

महाराष्ट्राच्या वाट्याला ५ हजार ९५८ कोटी रुपये

मुंबई-
रेल्वेचा वेगळा अर्थसंकल्प सादर करण्याची ९२ वर्षांची परंपरा मोडून यंदा पहिल्यांदाच मुख्य बजेटसोबतच रेल्वेचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. त्यामुळे महाराष्ट्र आणि मुंबईला नेमके काय मिळाले यांचे सविस्तर विवेचन कळायला मुंबईकर रेल्वे प्रवाशांना आता ३ फेब्रुवारीची वाट पाहावी लागणार आहे. ठाणे, लोकमान्य टिळक टर्मिनस, मुंबई सेंट्रल, वांद्रे टर्मिनस, बोरिवली अशा मुंबईतील पाच स्थानकांचा पुनर्विकास होणार आहे.

यंदा रेल्वेसाठी १ लाख ३१ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पश्चिम महाराष्ट्राच्या वाट्याला एकूण ५ हजार ९५८ कोटी रुपये आले असून त्यातील मुंबई उपनगरीय सेवेसाठी नेमकी किती तरतूद करण्यात आली आहे हे समजण्यासाठी थोडी वाट पाहावी लागणार आहे. देशभरातील ४०० रेल्वे स्थानकांचा पुनर्विकास करण्यात येणार असून २०१७-१८ पर्यंत २५ स्थानकांच्या पुनर्विकासासाठी टेंडर प्रक्रिया सुरू होणार आहे. पश्चिम रेल्वेवरील मुंबई सेंट्रल, वांद्रे टर्मिनस, बोरिवली, इंदूर अशा चार स्थानकांचा पुनर्विकास होणार असल्याचे पश्चिम रेल्वेचे महाव्यवस्थापक जी. सी. अग्रवाल यांनी सांगितले. मध्य रेल्वेवरील ठाणे आणि लोकमान्य टिळक टर्मिनसचाही अशा प्रकारे पुनर्विकास होणार आहे. दोन आठवडय़ांमध्ये या स्थानकांच्या पुनर्विकासासाठीची निविदा प्रक्रिया सुरू होणार असून लवकरच ही स्थानके कात टाकणार आहेत.

‘मेधा’ लोकल फेब्रुवारीअखेर धावणार

गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात पश्चिम रेल्वे मार्गावर ‘मेधा’ लोकल दाखल झाली. त्यानंतर पश्चिम रेल्वेचे अभियंते आणि रिसर्च डिझाईन स्टॅण्डर्स ऑर्गनायझेशनच्या (आरडीएसओ) अधिकाऱ्यांकडून या लोकलच्या कारशेडमधील चाचण्या आणि डायनामिक (रेल्वे रुळांवरील चाचण्या) घेण्यात येत होत्या. या चाचण्या पूर्ण झाल्यानंतर रेल्वे सुरक्षा आयुक्तांकडे याबाबतचा अहवाल पाठवण्यात आला होता. रेल्वे सुरक्षा आयुक्तांनीदेखील या लोकलसाठी हिरवा झेंडा दाखवून मुख्य रेल्वे सुरक्षा आयुक्तांकडून हा अहवाल रेल्वे बोर्डाला पाठविण्यात आलेला आहे. रेल्वे मंत्रालयाची अंतिम परवानगी मिळाल्यानंतर महिनाभरात ही लोकल चालवण्यात येणार आहे.

नऊ एसी लोकल मुंबईत दाखल होणार

मध्य रेल्वेवर पहिल्यावहिल्या एसी लोकलच्या चाचण्या सुरू असतानाच वर्षभरात आणखी नवीन ९ एसी लोकल सेवेत दाखल होणार आहेत. ही लोकल सेवेत आल्यानंतर एकापाठोपाठ ९ एसी लोकल पश्चिम रेल्वेच्या ताफ्यात समाविष्ट होणार आहे. या सर्व ९ लोकलची बांधणी चेन्नईतील आयसीएफ कारखान्यात सुरू आहे. उपनगरीय सेवेवर एसी लोकल येण्यासाठी प्रत्यक्षात बराच कालावधी गेला आहे. अशातच सध्या या एसी लोकलच्या चाचण्या मध्य रेल्वेवर सुरू आहेत. त्या पूर्ण झाल्यानंतर पश्चिम रेल्वेवर या लोकलची चाचणी पार पडणार आहे. त्यानंतर ही एसी लोकल प्रत्यक्ष सेवेत आल्यानंतर सर्वच्या सर्व ९ लोकल एकामागोमाग सेवेत येणार आहेत. या लोकलच्या बांधणीसह सर्व तांत्रिक कामे आयसीएफ कारखान्यात सुरू असल्याचे पश्चिम रेल्वेचे महाव्यवस्थापक जी.सी. अग्रवाल यांनी बुधवारी सांगितले.

n रेल्वे स्थानकांचा कायापालट करण्यासाठी अत्यावश्यक असलेल्या गोष्टी, प्लॅटफॉर्मची उंची, प्रसाधनगृहे, अनारक्षित तिकीट केंद्रे या सर्वच गोष्टी बदलणार असून अद्ययावत सोयीसुविधा स्थानकांत दिल्या जाणार आहेत. त्यासाठी १०० कोटी रुपयांपासून कितीही खर्च होऊ शकतो असे मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक डी. के. शर्मा यांनी सांगितले.

n पश्चिम रेल्वेच्या मुंबई सेंट्रल, वांद्रे टर्मिनस आणि बोरिवली या स्थानकांमध्ये ही कामे होणार आहेत. या कामांच्या पुनर्विकासाच्या कामाचा आराखडाही आठवडाभरात संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिला जाईल अशी माहिती पश्चिम रेल्वेचे महाव्यवस्थापक जी. सी. अग्रवाल यांनी दिली.

ई-तिकीटवर सेवाकर नाही

स्वतंत्र रेल्वे बजेट सादर करण्याची ९२ वर्षांची परंपरा या सरकारने मोडीत काढली. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्पातच रेल्वे बजेटचा समावेश केला. केवळ पाच मिनिटांत रेल्वेच्या तरतुदी त्यांनी सादर केल्या आहेत. नव्या गाडय़ांची घोषणा नाही की नव्या योजनाही मोठय़ा प्रमाणावर सादर केल्या नाहीत.

ठळक वैशिष्ट्ये

n सेवा करात वाढ नाही. सर्व भर जीएसटीवर राहणार.
n चालू खात्यातील वित्तीय तूट ३.२ टक्क्यांपर्यंत वाढणार.
n करवसुलीवर भर. थेट कराच्या उत्पन्नात १५.८ टक्के तर अप्रत्यक्ष करात ८.३ टक्के वाढ.
n अर्थसंकल्पात खर्चाच्या तरतुदींसाठी २१.४७ लाख कोटी.
n निर्गुंतवणुकीचे टार्गेट ७२५०० कोटी.
n महागाईचा दर २ ते ६ टक्के राहणार.
n बँकांचे कर्ज बुडवून परदेशात पळून जाणाऱ्यांना चाप लावणार. मालमत्ता जप्त करण्याचे कठोर कायदे करणार.
n कृषी कर्जासाठी १० लाख कोटी.
n रेल्वे, रस्ते विकास आणि इतर पायाभूत सुविधांसाठी ३.९६ कोटींची तरतूद.
n दीर्घकालीन पाटबंधारे प्रकल्पांसाठी ४० हजार कोटी.
n ग्रामीण भाग, कृषी क्षेत्रासाठी १.४७ लाख कोटी.
n बेघरांसाठी २०१९ पर्यंत १ कोटी घरे बांधणार.
n मे २०१८ पर्यंत देशातील सर्व गावांमध्ये वीजपुरवठा.
n स्टार्टअपसाठी कर सवलत ७ वर्षे मिळणार.
n अल्पसंख्याकांसाठी ४१९५ कोटी.
n नवीन मेट्रो धोरण ठरणार.
n डिजिटल इकॉनॉमीसाठी २५०० कोटींची तरतूद.
n संरक्षणासाठी २.७४ कोटींची तरतूद.
n गुजरात, झारखंडमध्ये एम्सची उभारणी.
n राजकीय पक्षांना आता केवळ २ हजारांपर्यंतची देणगी रोखीने स्वीकारण्याची मुभा.