नोटाबंदीच्या काळात काळय़ाचे पांढरे दोन लाख कंपन्यांची नोंदणी रद्द

सामना ऑनलाईन, नवी दिल्ली

नोटाबंदीच्या काळात तब्बल दोन लाखांपेक्षा जास्त कंपन्यांनी काळा पैसा पांढरा करून घेतल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यापैकी ५ हजार ८०० कंपन्यांचे तपशील मिळाले असून या कंपन्यांची १३ हजार बँक खाती असल्याचे समोर आले आहे. केंद्र सरकारने असा संशयास्पद व्यवहार करणाऱया सर्वच कंपन्यांची नोंदणी रद्द केली आहे.

नोटाबंदीनंतर करण्यात आलेल्या आर्थिक व्यवहाराची केंद्र सरकारकडून झाडाझडती घेण्यात येत आहे. १३ बँकांमध्ये करण्यात आलेल्या व्यवहाराची खोलात जाऊन चौकशी केली असता नोटाबंदीनंतर जवळपास २ लाख कंपन्यांमधून काळा पैसा पांढरा करून घेण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले. यापैकी ५,८०० कंपन्यांची १३ हजार बँक खाती आहेत. एका कंपनीची तर २१३४ खाती आहेत. ५ हजार ८०० कंपन्यांची एवढी खाती असतील तर दोन लाख कंपन्यांची किती खाती असतील असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

नोटाबंदीपूर्वी या बँक खात्यांमध्ये केवळ २२ कोटी रुपये जमा होते. नोटाबंदीनंतर या कंपन्यांच्या खात्यावर ४५७३ कोटी रुपये जमा झाले आणि  ४५५२ कोटी रुपये काढण्यात आले. नोटाबंदीचा उपयोग काळा पैसा पांढरा करण्यासाठीच झाला हे आता स्पष्ट झाले आहे.

ज्वेलर्सना दिलासा

वार्षिक दोन कोटींची उलाढाल असणाऱया दागिन्यांच्या व्यापाऱयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दोन कोटींवरील उलाढाल मनी लॉण्डरिंग प्रतिबंधक कायद्याखाली आणण्याचा निर्णय तूर्त मागे घेत असल्याचे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने जाहीर केला. दागिन्यांच्या आर्थिक व्यवहारात असणारी विसंगती टाळण्यासाठी दोन कोटींवरील दागिन्यांचे व्यवहार मनी लॉण्डरिंग कायद्याखाली आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यामुळे मौल्यवान धातू, हिरे आणि इतर मौल्यवान वस्तूंपासून दागिने बनवणे, डिझाईन करणे असे व्यवसाय मनी लॉण्डरिंग प्रतिबंधक कायद्याखाली आणण्यात येणार होते. मात्र शासनाच्या या निर्णयावर रत्न आणि दागिन्यांच्या अनेक असोसिएशननी आक्षेप घेतला. त्यामुळे हा निर्णय तूर्तास मागे घेत असल्याचे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने जाहीर केले. रत्न आणि दागिन्यांच्या असोसिएशन, भागधारकांशी चर्चा करून पुढील निर्णय जाहीर करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात स्वतंत्र अध्यादेश जारी करण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.