उद्योग समूहांना कर्जमाफी, शेतकऱ्यांना का नाही?

प्रातिनिधीक फोटो

औद्योगिक समूहाकडे बँकांची लाखो कोटी रुपयांची आज थकबाकी आहे. त्यांची कर्जमाफी होते मग शेतकऱ्यांची कर्जमाफी का होऊ शकत नाही, असा सवाल ज्येष्ठ पत्रकार अभय मोकाशी यांनी आपल्या लेखात केंद्र व राज्य शासनाला केला आहे.

देशातील चार राज्यांचे शेतकरी आपल्या हक्कांसाठी पेटून उठले असून स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच इतक्या मोठय़ा प्रमाणात शेतकरी आंदोलने एकाच वेळी अनेक राज्यांत होत आहेत. सुरुवात तामीळनाडूच्या शेतकऱ्यांनी केली. त्या राज्यातील शेतकऱ्यांनी ४१ दिवस आपले आंदोलन चालविले आणि मुख्यमंत्री इडापड्डी पालानीस्वामी यांनी त्यांच्या मागण्या मान्य केल्यानंतर आपले आंदोलन मागे घेतले. तामीळनाडूच्या शेतकऱयांनी नवी दिल्ली येथील जंतर मंतरसमोर आपले आंदोलन चालविले होते.तामीळनाडूच्या शेतकऱयांकडून जणू प्रेरणा घेऊन इतर राज्यांच्या शेतकऱ्यांनी आपले आंदोलन पुकारले असावे.

तामीळनाडूच्या शेतकऱ्यांची मुख्य मागणी कर्जमाफीची होती. त्याचबरोबर दुष्काळ निवारण योजना, पाणीटंचाईवर उपाययोजना आणि शेतमालाचा हमी भाव ठरविणे. तामीळनाडूच्या शेतकऱ्यांनी कावेरी (नदी) व्यवस्थापन मंडळाची स्थापना आणि राष्ट्रीय नद्यांना जोडणे अशा मागण्यादेखील केल्या होत्या. महाराष्ट्राबरोबर, मध्य प्रदेश आणि हरयाणाच्या शेतकऱ्यांनी चालू केलेल्या आंदोलनाचा त्या त्या राज्यांच्या सरकारवर तसेच केंद्र सरकारवर काहीच परिणाम झालेला दिसत नाही. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या समस्यांबद्दल भारतीय जनता पक्षाच्या प्रवक्त्यांनी जणू खिल्ली उडविली आहे.

तामीळनाडू सरकारने पाच एकरपेक्षा कमी शेतजमीन असलेल्या ज्या शेतकऱ्यांनी सहकारी बँकांकडून कर्ज घेतले होते ते माफ करण्याचे घोषित केले. मात्र, मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती एस. नागमुथू आणि न्यायमूर्ती एम. व्ही. मुरलीधरन यांनी आदेश दिला अशी कर्जमाफी पाच एकरपेक्षा अधिक जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना द्यावी आणि थकीत कर्जाची वसुली थांबवावी. त्यामुळे तामीळनाडूतील २० लाख शेतकऱ्यांना लाभ झाला. मद्रास उच्च न्यायालयाचा आदेश फक्त सहकारी बँकांच्या बाबतीत आहे आणि तो राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून ज्या शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतले आहे, त्यांना दिलासा देणारा नाही. महाराष्ट्राचे शेतकरी कर्जमाफीबरोबर स्वामिनाथन समितीच्या शिफारसींची अंमलबजावणी तसेच शेतमालाला हमी भाव मागत आहेत.

मध्य प्रदेशचे शेतकरी कांद्याला योग्य भाव तसेच कर्जमाफीची मागणी प्रामुख्याने करत आहेत.महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील शेतकरी आंदोलन विरोधी पक्षांचा डाव असल्याचे म्हटले आहे. राज्यातील शेतकरी आंदोलनाची सुरुवात कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या समर्थनाशिवाय सुरू झाली होती. अशा आंदोलनाला राजकीय पक्षांचा पाठिंबा मिळणे स्वाभाविक आहे आणि तो नंतर मिळालाही, पण मुद्दा शेतकरी आंदोलन राजकीय आहे की नाही हा नाही आणि नसावा. शेतकऱयांच्या मागण्या रास्त आहेत की नाही हा प्रश्न आहे.

लागोपाठ तीन वर्षे दुष्काळाने त्रस्त झालेला शेतकरी कर्जाखाली बुडालेला आहे. त्याला आपल्या मालाला योग्य भाव मिळत नाही. अनेकदा दोन रुपये किलो या भावाने कांदे आणि टोमॅटो विकावे लागतात. शेतकऱ्याचे नुकसान अनेकदा होते, पण त्यांचा माल विकणाऱ्या व्यापाऱ्यांचे नुकसान होताना कधी दिसत नाही. उद्योजकांना पाहिजे असेल तेवढा नफा आपल्या मालावर काढता येतो. मात्र शेतकऱयाला आपल्या मेहनतीचा आणि गुंतवणुकीचा योग्य मोबदला मिळत नाही हे त्याचे दुखणे आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना शेतकऱ्यांच्या या समस्यांची कल्पना ते विरोधी पक्षात असताना चांगलीच होती आणि मुख्यमंत्र्याच्या खुर्चीवर बसल्यावर त्याचा विसर पडला आहे.

मध्य प्रदेशच्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या भारतीय किसान युनियन तसेच त्या संघटनेतून फुटलेल्या राष्ट्रीय किसान मझदूर संघ या दोन्ही शेतकरी संघटनांनी पाठिंबा देला आहे. यात भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांना राजकारण का दिसत नाही? तेलंगणात शेतकरी मिरचीच्या पिकाला योग्य हमी भावाची मागणी करत आहे. त्यावर केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री अनंत कुमार यांनी तेलंगणा सरकारवर टीका केली आहे. त्यांच्या मते तेलंगणा सरकारने त्या राज्याच्या शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष केले आहे.अनंत कुमार यांना मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र सरकारच्या भूमिका दिसत नाहीत असे वाटते. कारण या दोन्ही राज्य सरकारच्या भूमिकेबद्दल अनंत कुमार यांनी मौन पाळले आहे. आजवर शेतकऱ्यांचे प्रश्न काही प्रमाणात दोन्ही कम्युनिस्ट पक्षांनी यापूर्वी मांडले होते. तसेच महेंद्रसिंह टिकायत यांनी भारतीय किसान युनियनतर्फे जाट शेतकऱ्यांचे नेतृत्व केले होते आणि त्यांच्या आधी चौधरी चरणसिंह यांनी जाट शेतकऱ्यांचे नेतृत्व केले होते.

आपला लढा आपणच लढावा असा निर्धार देशातील अनेक राज्यांतील शेतकऱयांनी केला असून ते स्वतःच आपले नेतृत्व करत आहेत. महाराष्ट्रामध्ये जे शरद जोशींना शक्य झाले नाही ते पुणतांब्यातील शेतकऱ्यांनी करून दाखविले. आजपर्यंत शेतकऱ्यांची ताकद किती आहे हे देशासमोर फार कमी वेळा आले होते. देशातील विविध राज्यांतील शेतकरी आक्रमक झाले असले तरी राष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांनी या आंदोलनांची योग्य दखल घेतली नाही. हे जाणीवपूर्वक केलेले दिसते. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाकडे सर्वांनीच सहानभूतीने पाहणे महत्त्वाचे आहे. जो पिकवतो तोच उपाशी राहतो आणि तो गरिबी आणि कर्जबाजारीमुळे आत्महत्या करतो हे आपल्या देशाला लज्जास्पद आहे.

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीला अनेकांचा विरोध आहे. आपल्या राज्यातही कर्जमाफीला मुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळात विरोध दर्शविला होता. आता शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर अभ्यास करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना वेळ हवा आहे. आपले मुख्यमंत्री तसे बालपणापासून अभ्यासू आहेत. त्यांना अभ्यास करायला आवडतो. ते विरोधी पक्षात असताना विधानसभेत अभ्यासपूर्वक बोलायचे. मात्र आता त्यांना अभ्यास करण्यास फार वेळ लागतो. आता त्यांना शेतकऱयांची कर्जमाफी, मराठा आरक्षण यांसारख्या विषयांचा अभ्यास करण्यासाठी वेळ हवा आहे. एकंदरीत मुख्यमंत्र्यांना राज्यासमोरचे प्रश्न सोडविणे जमत नाही असे दिसते. अशा परिस्थितीत त्यांनी अभ्यासासाठी काही दिवस रजा घ्यावी आणि निर्णय घेणे योग्य वाटेल तेव्हा पुन्हा मुख्यमंत्रीपदी बसावे.

एरवी वेळोवेळी ट्वीट करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे देशातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर ट्वीट आले नाही. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणतात, राज्याकडे शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी पैसे नाहीत आणि तोच पवित्रा केंद्र सरकारने घेतला आहे, पण देशातील उद्योगसमूहांचे कर्ज माफ करणे केंद्र सरकारला शक्य आहे. डिसेंबर २०१५साली माहिती अधिकारासंबंधीच्या खटल्याच्या सुनावणीवर निकाल देताना आदेश दिला की, पारदर्शकता राष्ट्रीयीकृत बँकांनी कर्ज न फेडणाऱ्यांची नावे जाहीर करावी. मात्र अजून बँका तसे करत नाहीत, पण राष्ट्रीयीकृत बँकांना कर्जदारांकडून रु ३.०४ लाख कोटी येणे आहे ही माहिती आता उपलब्ध आहे.

बँकांचे कर्ज थकीत असलेल्या पहिल्या १० कंपन्या अशा आहेतः रिलायन्स समूह (रु. १.२५ लाख कोटी), वेदांत समूह (रु. १.०३ लाख कोटी), एस्सार समूह (रु. १.०१ लाख कोटी), अदानी समूह (रु. ९६,०३१ कोटी), जेपी समूह (रु. ७५,१६३ कोटी), जेएसडब्ल्यू समूह (रु. ५८,१७१ कोटी), जीएमआर समूह (रु. ४७,९७६ कोटी), लॅन्को समूह (रु. ४७,१०२ कोटी), व्हिडीओकॉन समूह (रु. ४५,४०५ कोटी) आणि जीव्हीके समूह (रु. ३३,९३३ कोटी).

‘‘राष्ट्रीयीकृत बँकांकडील नॉन-परफार्मिंग अॅसेट म्हणजेच बँकांचे येणे हे रुपये पाच कोटी असल्याचा दावा जनता दलचे (युनायटेड) पवन वर्मा यांनी राज्यसभेत केला होता. यापैकी अदानी समूहाचे बँकांना रु. ७२ हजार कोटीचे देणे आहे’’ असे पवन म्हणाले. ‘‘सरकारचे आणि अदानी समूहाचे काय नाते आहे? या समूहाचे प्रमुख जिथे जिथे पंतप्रधान जातात तिथे तिथे जातात. पंतप्रधान चीन, ब्रिटन, अमेरिका, युरोप आणि जपानला गेले तेव्हा हेदेखील तिथे गेले होते,’’ असे वर्मा यांनी राज्यसभेत सांगितले होते. या औद्योगिक समूहांना जर कर्जमाफी होऊ शकते तर देशातील शेतकऱ्यांची माफी का होऊ शकत नाही? एकंदरीत हे सरकार मोठय़ा उद्योगसमूहासाठीच आहे हे उघड आहे. केंद्र आणि विविध राज्य सरकारांनी शेतकऱ्यांचे प्रश्न जर लगेच सोडविले नाहीत तर परिस्थिती फार बिघडेल यात शंका नाही.