१५० कोटी रुपयांत कोणते रस्ते होणार याची माहिती द्या – न्यायालय

सामना प्रतिनिधी । संभाजीनगर

शहरातील रस्त्यांची झालेली दुरवस्था, खड्ड्यांची डागडुजी करण्यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर येथील खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एस. एम. गव्हाणे यांच्यासमोर सोमवारी सुनावणीस आली. महानगरपालिकेने १५० कोटी रुपयांमध्ये कोणते रस्ते होणार, केव्हा पूर्ण करणार याची सर्व माहिती तीन आठवड्यांनंतर सादर करणार असल्याचे म्हटले.

महानगरपालिकेच्या वतीने २०१४ मध्ये २१ रस्त्यांच्या दुरुस्तीचे काम काढण्यात आले होते. त्या रस्त्यांचे कामदेखील पूर्ण झाले, मात्र ते काम निकृष्ट दर्जाचे झाल्यामुळे रस्त्यावर पुन्हा खड्डे पडले असल्याचे याचिकाकर्ते पार्टी इन पर्सन अ‍ॅड. रूपेश जैस्वाल यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत म्हटले होते. या याचिकेवर सोमवारी खंडपीठासमोर सुनावणी झाली असता नॅशनल हायवे ऑथारिटीच्या वतीने अ‍ॅड. मनीष नावंदर यांनी नगर – जालना या केम्ब्रीजपर्यंतच्या १५ कि.मी.रस्त्याचा डीपीआर तयार केलेला आहे. डीपीआर मंजुरीसाठी केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आला असल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.

गोलवाडी उड्डाणपुलाच्या भुयारी मार्गासाठी १९ कोटी ६८ लाख रुपये राज्य सरकारने जमा केले. मात्र, त्या कामाच्या किमतीत वाढ झाल्याने ५ कोटी ३२ लाख रुपये अतिरिक्त लागणार आहेत. रेल्वेने या पैशाची मागणी केली नसल्याचे मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंग गिरासे यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. क्रांतीचौक उड्डाणपुलाची दुरवस्था झाली असून त्याच्या दुरुस्तीकडे मनपा आणि महाराष्ट्र रस्ते विकास मंडळ दुर्लक्ष करत असल्याचे पार्टी इन पर्सन अ‍ॅड. जैस्वाल यांनी निदर्शनास आणून दिले असता हा पूल कोणाच्या ताब्यात आहे, याची माहिती पुढील तारखेस सादर करण्यात येईल, असे मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंग गिरासे यांनी खंडपीठास सांगितले. या जनहित याचिकेवर तीन आठवड्यांनंतर पुढील सुनावणी अपेक्षित आहे.

पार्टी इन पर्सन अ‍ॅड. रूपेश जैस्वाल, शासनाच्या वतीने अमरजितसिंग गिरासे, मनपाच्या वतीने अ‍ॅड. राजेंद्र देशमुख, रेल्वेच्या वतीने मनीष नावंदर तर एमएसआरडीसीच्या वतीने एस. व्ही. अदवंत यांनी बाजू मांडली.